छल, कपट और दुष्प्रचार: अयोध्या में संघ परिवार की रणनीतियाँ
यह “अयोध्या: राम मंदिर के अभिषेक की कुटिल रूपरेखा” श्रृंखला का दूसरा भाग है।
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में ‘द वायर’ के करण थापर को दिए एक साक्षात्कार में कहा, “मंदिर को लेकर पूरी चर्चा राजनीतिक है, यह धार्मिक नहीं रह गई है। अगर बात धर्म की होती तो हमसे सलाह ली जाती. सबसे पहले, धर्म आचार्यों का एक ट्रस्ट अस्तित्व में था। 1997 में, जब मंदिर के आसपास की ज़मीन पर विवाद हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही होगी। कार्यवाही में जो भी जीतेगा, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, उसे अपना पूजा स्थल स्थापित करने के लिए जमीन दी जाएगी। पहले वाले ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके स्थान पर रामालय ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। इसके बावजूद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वयं के कार्यकर्ताओं का एक ट्रस्ट स्थापित किया, जिसकी घोषणा उन्होंने संसद में की। यह स्पष्ट था कि एक मंदिर बनाया जाना था, जिसमें प्राथमिक भूमिका धर्म आचार्यों की है क्योंकि वे आदरणीय हैं। ” स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ये शब्द एक आध्यात्मिक नेता के दर्द को दर्शाते हैं, जिन्हें राम मंदिर के निर्माण में वस्तुतः धोखा दिया गया और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उनकी अभिव्यक्ति यह भी स्पष्ट करती है कि कैसे मोदी और संघ परिवार ने राम मंदिर निर्माण के लिए चुने हुए समूहों का एक नया ट्रस्ट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में हेरफेर किया, और जानबूझ कर शंकराचार्यों सहित वरिष्ठ आध्यात्मिक नेताओं को ट्रस्ट से बाहर रखा। उसी साक्षात्कार में, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुझाव दिया कि 22 जनवरी की तारीख वास्तव में उस ज्योतिष पर थोपी गई थी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अयोध्या राम मंदिर में “प्राण प्रतिष्ठा” की तारीख तय की थी ।
जिन लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेतृत्व वाले संघ परिवार के अयोध्या अभियानों के इतिहास पर नज़र रखी है, उनके लिए हेरफेर, ज़बरदस्ती, छल और धोखे के बारे में ये खुलासे आश्चर्य की बात नहीं होंगे। 1980 के दशक के मध्य से ही आंदोलन का संपूर्ण प्रक्षेप पथ ऐसे अनैतिक उपक्रमों से परिपूर्ण है। इन घृणित खेलों का पहला उल्लेखनीय उदाहरण 1990 नवंबर में आयोजित संघ परिवार की पहली अयोध्या कारसेवा के दिनों में सामने आया था। उस कारसेवा में बाबरी मस्जिद पर भी हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे रोक दिया था। अनियंत्रित कारसेवकों को रोकने के लिए सरकार को गोलीबारी का सहारा लेना पड़ा। इन घटनाओं के बाद एक विस्तृत दुष्प्रचार अभियान शुरू हो गया।
पूरे हिंदी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मीडिया ऐसी कहानियों से भर गया कि पुलिस की गोलीबारी में सैकड़ों लोग शहीद हो गए। इन कहानियों ने बहुत भयावह तस्वीर पेश की । उन कहानियों में कहा गया कि अयोध्या में सरयू नदी में बहने वाला पानी लाल हो गया था क्योंकि “शहीद” कारसेवकों का खून नदी में मिल गया था। मुलायम सिंह यादव सरकार ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि गोलीबारी में 30 से कम लोग मारे गए थे। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने इस बयान को चुनौती दी, और नाम और पते के साथ 75 “शहीदों” की “पहली सूची” जारी की। मैं और साथी पत्रकार शीतल पी सिंह उत्तर प्रदेश से संबंधित व्यक्तियों की सूची की जांच करने के लिए निकले और राज्य से सूचीबद्ध 26 लोगों में से 4 को जीवित पाया। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि जिस व्यक्ति का कभी अस्तित्व नहीं रहा, उसे काल्पनिक रूप से सहारनपुर के एक पते पर रहने वाला बताया गया और फिर “हत्या” कर दी गई।
उत्तर प्रदेश की सूची में लगभग पांच लोगों की मृत्यु अयोध्या गोलीबारी से नहीं बल्कि अन्य कारणों से हुई थी, जैसे कि उनके स्थानीय कस्बों में यातायात दुर्घटनाएं या टाइफाइड जैसी बीमारियां। इस रिपोर्ट ने देश भर का ध्यान आकर्षित किया और संघ परिवार के नेतृत्व को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन, कपटपूर्ण राजनीतिक चालबाज़ियों के माहिरों ने इसे अपने अंदाज़ में लिया और अयोध्या में अपना अभियान जारी रखा।
छल, कपट और दुष्प्रचार के इस विस्तृत और सोचे समझे मास्टर प्लान में संघ परिवार का एक और हथियार, जानबूझकर भ्रमित करने के इरादे से अलग अलग सुरों में बोलने की चाल है। उदाहरण के लिए, 6 दिसंबर 1992 कारसेवा के दौरान, जिसके परिणामस्वरूप बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, संघ परिवार के कई नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और वीएचपी उपअध्यक्ष स्वामी चिन्मयानंद ने अलग-अलग रुख अपनाया था, जिसने राजनीतिक पर्यवेक्षकों और विश्लेषकों के बीच जबरदस्त भ्रम पैदा कर दिया। कल्याण सिंह और चिन्मयानंद ने क्रमशः राष्ट्रीय एकता परिषद और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कारसेवा केवल भजन और कीर्तन करने तक ही सीमित रहेगी। वहीं आडवाणी, जिन्होंने विध्वंस के दौरान उत्तर प्रदेश में एक यात्रा का नेतृत्व किया था, ने संभावित घटनाओं का सीधा संदर्भ नहीं दिया। कारसेवा दिवस पर “हिंदू समुदाय पर हुई ऐतिहासिक गलतियों” को सुधारने के लिए भारत सरकार और उसके लोगों की ज़िम्मेदारी का बार-बार राग अलापना उनकी चाल थी ।
5 दिसंबर को लखनऊ में एक सार्वजनिक बैठक में वाजपेयी ने दबी आवाज़ में कहा था कि “कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कारसेवा के दौरान क्या होगा।” उन्होंने आगे कहा कि “शांतिपूर्ण भजन और कीर्तन करने के लिए भी जगह को साफ और तैयार करना होगा। इस प्रक्रिया में, कुछ ऊबड़-खाबड़ टीलों और उभरी हुई, चुभने वाली संरचनाओं को साफ करना होगा। “सभी घोषणाओं के बीच, रामचंद्र परमहंस और विनय कटियार, जो उस समय “योद्धा महंत” के भरोसेमंद साथी माने जाते थे, उन्होंने कहा था कि “इस बार संरचना जाएगी और इसके लिए तैयारी भी हो गई है। आत्मघाती दस्तों का गठन संघ परिवार द्वारा किया गया है। ” कटियार जो कह रहे थे उसका तात्पर्य यह था कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और एक वरिष्ठ वीएचपी नेता द्वारा संवैधानिक निकायों के समक्ष दिए गए गंभीर आश्वासन को दरकिनार कर दिया जाएगा। जब हमने कहा कि उनके द्वारा बताई गई विध्वंस योजना के कार्यान्वयन से कल्याण सिंह जैसे नेता, जिन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर पद संभाला है, कानूनी रूप से मुश्किल में आ जाएंगे, तो कटियार ने पलटवार करते हुए कहा था, ” क्या भगवान राम से भी बड़ी कोई शक्ति और संवैधानिक सत्ता है?” दरअसल, परमहंस और कटियार के पद भी संघ परिवार द्वारा अपनाई गई सोची-समझी “बहुभाषी रणनीति” का हिस्सा थे। तात्कालिक सन्दर्भ में इन्होंने जनता के बीच भ्रम भी बढ़ाया। लेकिन आख़िरकार सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा परमहंस और कटियार ने अनुमान लगाया था।
संयोग से, परमहंस दिगंबर अखाड़े के प्रमुख भी थे, जिसे वे “योद्धा महंतों” का एक संग्रह कहते थे। उन्हें एक पहलवान के रूप में पहचान मिली थी, जो समय-समय पर कुश्ती के मैदान में अपने से बहुत छोटे प्रतिस्पर्धियों को हरा देते थे। उनके धर्म और उससे संबंधित मामलों पर प्रवचन सुनने आने वाले लोगों से वे अक्सर कहा करते थे कि विभिन्न मार्शल आर्ट और उनके दर्शनशास्त्र के अभ्यासी के रूप में, उन्हें हिंसा, छल और चालाक चालों में कुछ भी गलत नहीं लगता। संघ परिवार के कई अन्य लोगों के विपरीत, विशेष रूप से जो भाजपा का हिस्सा थे, परमहंस धर्मपरायणता और सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के पालन के दिखावे के पीछे नहीं छुपे। लंबे समय तक अयोध्या के घटनाक्रम को कवर करने वाले पत्रकारों की एक बड़ी संख्या यह भी जानती थी कि संघ परिवार के कई छोटे और बड़े संगठनों द्वारा अपनाई गई षडयंत्रकारी और दोगली बहुभाषी रणनीतियों में, इस “हिंदुत्व योद्धा” की आवाज आरएसएस और सहयोगी संगठनों द्वारा रखे गए वास्तविक परिप्रेक्ष्य के सबसे करीब थी ।
परमहंस में 1986 से ही इस “मुखरता की प्रवृति ” को मैंने देखा था, जब मैंने अयोध्या और संबंधित घटनाओं को कवर करना शुरू किया था। यह सिलसिला 2003 के मध्य तक उनके साथ रहा, इस दौरान वह बीमार पड़ गए और उसी वर्ष 31 जुलाई को उनका निधन हो गया। एक रिपोर्टर के रूप में मेरे साथ शुरुआती बातचीत में उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की कि वह 22-23 दिसंबर 1949 की रात को अन्य “योद्धा पुजारियों”अभिराम दास, राम सकल दास और सुदर्शन दास के साथ बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति को गुप्त रूप से रखने वाले व्यक्तियों में से एक थे। खुद मेरे साथ और अन्य साथी पत्रकारों के साथ समय-समय पर हुई लंबी बातचीत में, उन्होंने बताया कि कैसे, 1934 में 21 साल की उम्र में, उन्होंने अयोध्या और फैजाबाद के जुड़वां शहर में वर्चस्व का दावा करने के लिए दंगाइयों की भीड़ का नेतृत्व करते हुए पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की थी।
आठ साल बाद मेरे साथ एक और बातचीत में, परमहंस ने 1993 दिसंबर में मेरे साथ हुई बातचीत को याद दिलाया जिसमें उन्होंने “काम जारी है” अवधारणा के बारे में बात की थी। मुझे उस बातचीत की याद दिलाते हुए उन्होंने एक और कहा : “क्या बोला था मैंने! काम जारी है ना!! ” यह मार्च 2002 की दंगों के कुछ ही दिनों बाद की बात है। गुजरात में भयानक मुस्लिम विरोधी नरसंहार हुआ था, जिसमें सामूहिक बलात्कार और अंग-भंग सहित हिंसा के अन्य भयानक कृत्यों के साथ-साथ सैकड़ों मुसलमानों की हत्या हुई थी। उस अवसर पर, परमहंस ने कहा : “राजनीतिक विरोधियों ने धर्मनिरपेक्षता और दलितों और ओबीसी के सशक्तिकरण या सामाजिक न्याय और समाजवाद के नाम पर जो भी प्रतिरोध किया, वह हिंदुत्व की ताकत के सामने टिक नहीं पाया । मिशन हिंदू राष्ट्र की प्रयोगशालाओं के रूप में गुजरात और अयोध्या ने इसे साबित किया है और साबित करते रहेंगे।”
इन सभी शानदार कथनों के दौरान, एक विलक्षण विषय बार-बार प्रकट होता था। यह आग्रह कि भारत में हिंदू समुदायों का जनसांख्यिकीय प्रभुत्व अंततः “धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समाजवाद और साम्यवाद जैसी लंबे समय से जड़ें जमा चुकी राजनीतिक विचारधाराओं और प्रथाओं” के बावजूद पहले अयोध्या पर और बाद में पूरे देश पर राजनीतिक नियंत्रण हासिल करेगा। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के तीन दिन बाद 9 दिसंबर, 1992 को कई पत्रकारों ने, जिनमें मैं भी शामिल था, उन्हें इस दृढ़ विश्वास पर जोर देने वाले सबसे प्रभावशाली बयानों में से एक देते हुए देखा था। उस दोपहर जब पत्रकारों का एक समूह उनसे मिलने अयोध्या में दिगंबर अखाड़े के मुख्यालय में गया तो वह अपने शिष्यों के साथ भाग-बकरी का पासा खेल खेल रहे थे। खेल से अपना सिर उठाते हुए पत्रकारों से उनकी पहली टिप्पणी इस प्रकार थी: “बकरी इस खेल में जीत सकती है, क्या वास्तविक जीवन में जीत सकती है ? परमहंसआलंकारिक रूप से हिंदुत्व आधिपत्य पर ज़ोर दे रहे थे।
फैजाबाद स्थित वरिष्ठ पत्रकार सीके मिश्रा और सिंहदेव के अनुसार ,1992 के मध्य तक अयोध्या शहर का लगभग दो तिहाई हिस्सा व्यावहारिक रूप से संघ परिवार के नियंत्रण में आ गया था। परमहंस ने 1993 के चुनावी उलटफेर के सन्दर्भ में “काम जारी है ” कहा था । बाद के वर्षों में, 2003 में उनके निधन तक, परमहंस इस रूपक के साथ-साथ ” यह तो केवल झांकी है, अब काशी, मथुरा बाकि हैं “को दोहराते रहे। प्रस्थान कर रहे कारसेवकों द्वारा हिंदुत्व की राजनीति और उसके लक्ष्य, हिंदू राष्ट्र के संपूर्ण समापन के रूप में यह नारा लगाया गया था । वह अक्सर इस बात पर भी जोर देते थे कि देश में विशाल हिंदुत्व राजनीतिक फलक की प्रगति अयोध्या में किए गए प्रयोग के रास्ते पर चलेगी ।
ज़बरदस्त और आडंबरपूर्ण “योद्धा महंत” की भविष्यवाणियां उनकी मृत्यु के लगभग दो दशक बाद, एक देश के रूप में भारत की कई नींवों की कीमत पर,सच साबित हुई हैं । जिनमें इसकी संवैधानिक संस्थाएं, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक सार्वजनिक जीवन की अवधारणाएं और निश्चित रूप से हजारों लोगों की जान संपत्ति, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित, को नुकसान उठाना पड़ा। इस प्रक्रिया में, सरकारी संस्थानों को सांप्रदायिक हिंदुत्व प्रचार के माध्यमों में तब्दील किये जाने का तमाशा दिख रहा है। राम मंदिर में धर्माचार्यों द्वारा नहीं बल्कि मोदी द्वारा की जा रही “प्राण प्रतिष्ठा” “कुटिल अभियानों ” के माध्यम से प्राप्त इस रूपांतरण का एक स्पष्ट प्रतीक है।
तीसरा भाग “प्राण प्रतिष्ठा और उसका राजनीतिक महत्व” अनुसरण करने योग्य है। बने रहें!
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