लोकतंत्र को बचाने के लिए: एक व्यापक, मजबूत, धर्मनिरपेक्ष गठबंधन की आवश्यकता

स्वीडन स्थित वी डेम (जो सरकारों की गुणवत्ता का अध्ययन करने वाला संस्थान है) रिपोर्ट में भारत के बारे में जो टिप्पणियाँ की गई हैं, जैसा कि द हिंदू समाचार पत्र में रिपोर्ट किया गया, उसमें यह बताया गया है: “यह नोट करते हुए कि लगभग सभी लोकतंत्र के घटक अधिक देशों में खराब हो रहे हैं बजाए बेहतर होने के, रिपोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्कलंक चुनाव और संघ/सामाजिक संगठन की स्वतंत्रता को तानाशाही की ओर बढ़ रहे देशों में तीन सबसे अधिक प्रभावित घटक के रूप में चिह्नित किया।”

यह रिपोर्ट भारत में वर्तमान स्थिति को सही तरीके से सारांशित करती है। इसके अलावा, भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति सबसे खराब व्यवहार देखा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भारतीय जनता पार्टी (RSS-BJP) गठबंधन ने हाल ही में हिंदू त्योहारों/संगठनों का उपयोग अल्पसंख्यकों को डराने के एक और साधन के रूप में करना शुरू किया है। यह राम नवमी उत्सवों, होली उत्सवों और कुंभ सभा के पैटर्न में स्पष्ट रूप से देखा गया।

पिछले एक दशक से सत्ताधारी शासन के बढ़ते तानाशाही रवैये ने अधिकांश विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया, जिससे इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ, हालांकि इसके भीतर कई आंतरिक विरोधाभास थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा तथा सामाजिक समूहों द्वारा बनाए गए प्लेटफार्मों जैसे एड्डुलु कर्नाटका और भारत जोड़ो अभियान ने 2024 के लोकसभा परिणामों पर असर डाला और बीजेपी द्वारा 400 सीटों का लक्ष्य तय किया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया।

यह सच है कि इंडिया ब्लॉक की प्रगति उस दिशा में नहीं बढ़ी जिस दिशा में उसे राज्य चुनावों के लिए एक निरंतर मंच बनाने की उम्मीद थी। यह महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक साझेदारों को मिली हार का एक कारण था। एक अन्य कारण यह था कि सभी आरएसएस से जुड़ी संस्थाओं ने बीजेपी के लिए काम करने का पुनः प्रयास किया। यह कोई नई बात नहीं है, इसके बावजूद बीजेपी के अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का यह बयान कि उनकी पार्टी को अब आरएसएस की मदद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब वह खुद चुनाव जीतने में सक्षम है।

ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनावों के बाद इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया गया है, जब कई गठबंधन घटकों ने इससे अलगाव की घोषणा की, और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, कांग्रेस, ने इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण पहल नहीं की।

यह ध्यान देने योग्य है कि इस गठबंधन का विचारधारात्मक रूप से मजबूत घटक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या सीपीआई (एम), इस मुद्दे पर पुनर्विचार कर रही है, जैसा कि इसके कार्यकारी महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि “विपक्षी इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनावों के लिए गठित हुआ था, राज्य चुनावों के लिए नहीं…” और उन्होंने धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियों के लिए एक व्यापक मंच की आवश्यकता की बात की।

करात ने यह भी कहा कि गठबंधन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, ताकि यह केवल चुनावी राजनीति से ही दबकर न रह जाए। इसे कई वामपंथी विचारकों द्वारा इस तरह से व्यक्त किया गया कि बीजेपी को पूरी तरह से एक फासीवादी पार्टी नहीं माना जा सकता। जैसे कि अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक का तर्क है कि “नियोलीबरल पूंजीवाद एक ‘फासीवादी उपस्थिति’ उत्पन्न करता है – जो दाहिने विचारधारा के तानाशाही आंदोलनों, नस्लवाद, अति राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मानदंडों के ह्रास के रूप में प्रकट होती है – लेकिन यह जरूरी नहीं कि 1930 के दशक जैसे पूर्ण विकसित ‘फासीवादी राज्यों’ की स्थितियों को पुनः उत्पन्न करे।”

हालांकि हिंदुत्व राष्ट्रीयता की बढ़ती राजनीति के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे नियो-फासीवाद, प्रोटो-फासीवाद और धार्मिक कट्टरवाद, मुख्य बात यह है कि कोई भी राजनीतिक घटना अपनी परिस्थितियों में एक जैसी नहीं होती। आज हिंदुत्व राष्ट्रीयता में कई ऐसी विशेषताएँ हैं जो फासीवाद से मेल खाती हैं, और यह प्रारंभिक प्रेरणा थी आरएसएस संस्थापकों, विशेष रूप से एम.एस. गोलवलकर की, जिन्होंने अपनी पुस्तक We or Our Nationhood में कहा था, “जाति और उसकी संस्कृति की शुद्धता बनाए रखने के लिए, जर्मनी ने दुनिया को चौंका दिया जब उसने सेमिटिक जातियों—यहूदियों—को देश से बाहर निकाल दिया। जाति का गर्व यहां अपनी उच्चतम स्थिति में प्रकट हुआ है। जर्मनी ने यह भी दिखा दिया कि जातियाँ और संस्कृतियाँ, जो जड़ों तक भिन्न हैं, एकजुट रूप से समाहित करना लगभग असंभव है, यह एक अच्छा पाठ है जिसे हमें हिंदुस्तान में सीखने और लाभ उठाने की आवश्यकता है।”

हम, भारत में, फासीवाद के कई लक्षण देख रहे हैं, जैसे ‘स्वर्णिम अतीत’, अखंड भारत की आकांक्षा, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना और उन्हें “राष्ट्र के दुश्मन” के रूप में प्रस्तुत करना, तानाशाही, बड़े व्यापार को बढ़ावा देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना और सामाजिक सोच पर प्रभुत्व जमाना। यहां हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति असहिष्णुता देख रहे हैं, जैसा कि हाल ही में तुषार गांधी, महात्मा गांधी के प्रपौत्र, के मामले में देखा गया, जिन्होंने कहा कि “…आरएसएस विष है। वे देश की आत्मा को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसके बारे में डरना चाहिए क्योंकि अगर आत्मा खो जाती है, तो सब कुछ खो जाता है।” तुषार गांधी से माफी मांगने और अपने शब्द वापस लेने को कहा गया। उन्होंने न तो माफी मांगी, न ही शब्द वापस लिए, और अब उन्हें जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं।

आरएसएस और उसकी सैकड़ों संगठनों, हजारों प्रचारकों और लाखों कार्यकर्ताओं के विशाल प्रसार के साथ, यह स्वतंत्रता संग्राम से उभरे ‘भारत के विचार’ के लिए एक खतरे के रूप में सामने आ रहा है।

स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों का अभिव्यक्तीकरण हमारे संविधान में हुआ है, जो सभी नागरिकों के समान अधिकारों पर आधारित है और जो भीतर से समावेशी है। आरएसएस ने अपनी विचारधारा को, जो स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, अपने तेजी से बढ़ते नेटवर्क के माध्यम से फैलाया है।

संघ ने शुरू में मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा की, इतिहास का दुरुपयोग करते हुए, जैसा कि वर्तमान में महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, जहां औरंगजेब की क़ब्र को उखाड़ने की मांग सत्तारूढ़ बीजेपी की प्राथमिकता बन चुकी है। वर्तमान में, यह स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता महात्मा गांधी को भी निशाना बना रहा है, यह प्रचार करते हुए कि उनका स्वतंत्रता प्राप्ति में कोई योगदान नहीं था, और कई सोशल मीडिया पोस्ट यह तक कह रहे हैं कि गांधी ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को “विनाश” कर दिया।

सूची लंबी है। आज क्या किया जाए? करात सही हैं कि एक व्यापक धर्मनिरपेक्ष मंच का निर्माण करना आवश्यक है। इंडिया गठबंधन इस यात्रा में सही मायने में पहला कदम था। अब इस गठबंधन को और मजबूत करने की जरूरत है। गठबंधन में जो भी खामियां हैं, उन्हें दूर करने की आवश्यकता है, और सीपीआई (एम), जिसकी सदस्य संख्या एक करोड़ से अधिक है, इस गठबंधन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, भले ही गठबंधन के साझेदारों के बीच कुछ विरोधाभास हों। बड़े कारणों के लिए, गठबंधन के घटकों द्वारा छोटे बलिदान अनिवार्य हैं।

इसका समर्थन करने के लिए, सामाजिक समूहों को 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद अपना महत्वपूर्ण काम जारी रखना होगा, जिसे राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष गठबंधन शुरू कर सकता है। वर्तमान शासन का सटीक वर्णन, फासीवादी या “फासीवाद के तत्व” वाला हो, या कुछ भी हो, भारत में रणनीति एक व्यापक मंच होनी चाहिए, जिसमें अधिक ऊर्जा और गतिशीलता हो, जैसा कि हम 2024 के लोकसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर देख चुके हैं।

यह आलेख मूलतः न्यूज़क्लिक में प्रकाशित हुआ था और इसे यहां पढ़ा जा सकता है।