केसीआर की अग्निपरीक्षा

तेलंगाना राज्य के गठन के 10 साल बाद, तेलंगाना एक बड़ा बदलाव करने के लिए तैयार है। मेरा मतलब है कि तेलंगाना एक बड़े बदलाव की तलाश में है। कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं.. क्या हम कोई चौंकाने वाले नातिजों की उम्मीद कर रहे हैं? The AIDEM इंटरेक्शन तेलंगाना के चुनाव पूर्व के परिदृश्य पर निगाह डाल रहा है.

तेलंगाना के बारे में चर्चा करने के लिए द हिन्दू के उप संपादक कुनाल शंकर हमारे साथ हैँ। उन्होंने आंध्र और तेलंगाना का व्यापक कवरेज किया है। The AIDEM इंटरेक्शन में आपका स्वागत है।

कुनाल: मुझे इस बातचीत में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद

The AIDEM: हमने के. सी .आर को राज्य के गठन के बाद से पिछले दस वर्षों तक तेलंगाना के मामलों पर मजबूत पकड़ रखते हुए देखा है। क्या वहां किसी बदलाव की संभावना हैं? अभी तेलंगाना में केसीआर और बीआरएस की स्थिति क्या है, क्योंकि तेलंगाना में परसों मतदान है।

कुनाल: आपने सही कहा कि उनकी तेलंगाना पर मजबूत पकड़ थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे पहले मैं तेलंगाना का विस्तृत चित्रण प्रस्तुत करना चाहूंगा। मीडिया में शोर है कि तेलंगाना में कांग्रेस फिर से उभर रही है और इस बात की बड़ी संभावना है कि वह चुनाव में जीत भी हासिल कर सकती है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेलंगाना में कांग्रेस फिर से उभर रही है। निश्चित रूप से ऐसा है. लेकिन विभिन्न कारणों से मुझे कांग्रेस की जीत की संभावना नहीं लगती. मुझे लगता है कि इसके लिए मैं शुरू में राज्य के गठन और इसके परिणामों और प्रभावों पर वापस जाऊंगा जो अभी भी जनता पर पड़ रहे हैं। यदि आपको याद हो तो केसीआर उस तेलगू देशम पार्टी के भीतर एक महान व्यक्तित्व थे, जिसके अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू थे और वह विधानसभा में उपाध्यक्ष थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और अन्य राज्यों के गठन के बाद यह वादा करके वह बाहर चले गए थे कि तेलंगाना का गठन किया जाना चाहिए। एक बड़े कृषि संकट की पृष्ठभूमि में यह राज्य वास्तव में अस्तित्व में आया था। यदि आपको याद हो, तो सबसे अधिक किसान आत्महत्याएं तेलंगाना क्षेत्र में दर्ज की गईं थीं। राज्य में अकाल जैसी स्थिति थी. गोदावरी का जलग्रहण क्षेत्र तेलंगाना का लगभग 70% क्षेत्र होने के बावजूद तेलंगाना में कृषि को कभी उसके हिस्से का पानी नहीं मिला, अधिकांश पानी आंध्र क्षेत्र के मैदानी इलाकों में चला गया, जो हमेशा उपजाऊ रहे हैं और अविभाजित आंध्र की ब्रेड बास्केट रहे हैं। जब केसीआर को विरासत मिली, यदि हम इसे ऐसा कह सकते हैं, तो इस तथ्य के बावजूद कि 2014 में एक लोकप्रिय विद्रोह हुआ था, जिसे युवाओं ने भारी समर्थन दिया था। उस्मानिया विश्वविद्यालय इसका मुख्य केंद्र है। प्रोफेसर कोदँडराम जैसे बुद्धिजीवी लोगों की अध्यक्षता वाली तेलंगाना संयुक्त कार्रवाई समिति की अध्यक्षता में तेलंगाना राज्य को केवल टीआरएस मिला, जो तब तेलंगाना राष्ट्र समिति थी , न कि भारत राष्ट्र समिति। 2014 में उन्हें 119 सीटों में से केवल 63 सीटें मिलीं। यह एक मामूली बहुमत था, इस तथ्य को देखते हुए कि केसीआर और टीआरएस को उस समय तेलंगाना आंदोलन के संरक्षक के रूप में देखा जाता था. इस बात को लेकर संशय था कि क्या तेलंगाना जैसा ज़मीन से घिरा राज्य वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा? आंध्र से बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने वास्तव में तब तक तेलंगाना को अपना घर बना लिया था। व्यापारिक समुदायों का नेतृत्व बड़े पैमाने पर ऊंची जातियों के हाथ में था, आंध्र में बसने वाले, अगर हम कह सकते हैं तो, वे अभी भी आंध्र राज्य के निवासी थे। उस चुनाव के बाद से 10 वर्षों में तेलंगाना क्षेत्र में काफी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ है। हमें इसे एक स्तरित तौर पर समझने की जरूरत है।

ग्रामीण संकट पहली चीज थी जिसे पीसीआर सरकार ने वास्तव में संबोधित करने का प्रयास किया था और 2018 – 19 के चुनावों के समय तक निश्चित रूप से इसका अच्छा लाभ मिला था। यह दूसरा टर्म था जिसमें उन्होंने एक बहुत ही निर्णायक जीत हासिल की। ​​निश्चित रूप से तब तक केसीआर काफी चतुर राजनेता बन चुके थे, उन्होंने पहले ही कांग्रेस से काफी विधायकों का दलबदल करा लिया था, जो उस समय प्रमुख विपक्ष के रूप में उभरी थी। अगर आपको भी याद हो यह विधायकों का रेवंत रेड्डी विवाद था, जो उस समय मौजूदा एंग्लो इंडियन नामांकित विधायक थे, जिनसे स्पष्ट रूप से धन का लालच देने के लिए संपर्क किया गया था। रेवंत रेड्डी को बेनकाब करने के लिए एक अंडर कवर वीडियो शूट किया गया था. केसीआर ने बहुमत होने के बावजूद विपक्ष पर हमला जारी रखा क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास बहुत कम संख्या है। यह एक कारक है। दूसरे, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कुछ योजनाएँ जो ऊपरी तौर पर वास्तव में काफी कमज़ोर दिखाई देती थीं, बाद के वर्षों में काम करने लगीं। उनमें से एक मिशन काकतिया था, जो सौभाग्य से टीआरएस के लिए आने वाले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा सिद्ध हुआ। इन वर्षों में जलाशय भरे हुए थे। इससे राज्य में किसानों के संकट कम हो गए थे। जब यह हो रहा था, समानांतर रूप से अन्य सामाजिक योजनाएं भी थीं जो बहुत अधिक थीं. कल्याण लक्ष्मी नाम की स्कीम, जिसे बाद में शादी मुबारक कहा जाता था। मैं केसीआर की तुलना मोदी से करता हूं, वास्तव में वे दोनों अच्छे मीडिया प्रबंधक हैँ और वह अपने प्रोजेक्ट्स की ब्रांडिंग करने में माहिर हैँ।

कल्याण लक्ष्मी एक निश्चित राशि थी जो महिलाओं की शादी के लिए अलग रखी जाती है ताकि दुल्हन पक्ष पर बोझ कम हो। इसी तरह उन्होंने इसे वहां के मुस्लिम समुदाय के लिए शादी मुबारक के रूप में पुनः ब्रांड किया। दलित बंधु योजना ने कई दलित समुदायों की सहायता की और उन्हें सशक्त बनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि तेलंगाना में आदिवासी और दलित आबादी काफ़ी संख्या में है, जो देश में विशेष रूप से सबसे बड़ी आबादी में से एक है। आदिलाबाद और उत्तरी आंध्र तेलंगाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आदिवासी और दलित रहते हैं। सिंगारा काइलर के लिए उनका प्रमुख प्रयास एक औद्योगिक योजना थी। निश्चित रूप से हमें याद रखना चाहिए कि उन्हें एक बड़ा सरप्लस बजट विरासत में मिला था, जिसे उन्होंने उस समय अच्छे से खर्च किया था।

उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राज्य का अधिकांश भाग इससे लाभान्वित हो। विडंबना यह है कि हम उन्हें ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिन्होंने पहली बार ग्रामीण आबादी का समर्थन किया, लेकिन वह भूल गए कि धन का यह बड़ा हिस्सा वास्तव में हैदराबाद के गाची सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, जिसे अब फिंटेक क्षेत्र कहा जाता है का विकास करने के काम आया. यह सब वास्तव में पहले कार्यकाल में हुआ था, इसलिए पहला कार्यकाल उनके लिए एक बड़ा ठोस कार्यकाल था, जिसने फिर उन्हें एक शानदार रिटर्न दिया. वर्तमान में, मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से इसका प्रतिकार किया गया है. या यूं कहें कि दूसरे टर्म में उन्होंने वैसा काम नहीं किया है जैसा उन्होंने पहले टर्म में किया था, उसे जारी नहीं रखा है। कोई बड़ी योजनाएं या स्कीम लागू नहीं हुई हैं। बंधु का अधिकार को लेकर जो विवाद अब मीडिया में चल रहा है, वह वास्तव में 2018 की स्कीम है क्योंकि उन्होंने चुनाव में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के समय ही इस योजना की घोषणा की थी और यही कारण है कि कांग्रेस और अन्य पार्टियाँ अब काफी परेशान हैं क्योंकि इसका बहुत अधिक प्रभाव देखा गया था। यदि आप ग्रामीण समुदायों का समर्थन वापस पाना चाहते हैं तो यह रिश्वत के रूप में एक प्रकार की बैसाखी के समान है।

The AIDEM: उसे तो अब चुनाव आयोग ने रोक दिया है.

कुनाल: वह अब चुनाव आयोग द्वारा रोक दिया गया है.इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि पार्टियां बंधु योजना के खिलाफ क्यों हैं। लेकिन साथ ही अगर आप घटनाक्रम को देखें तो वह बहुत हद तक ऐसा प्रतीत होता है मानो कांग्रेस ने किसी कल्याणकारी योजना को रोक दिया हो। इसलिए वह एक शानदार मीडिया मैनेजर हैं। लोग पांच साल पहले जो हुआ था और अब हो रहा है उसके बीच संबंध बनाना भूल जाते हैं। क्या उन्होंने इस आखिरी कार्यकाल में कुछ किया है? मैं निश्चित रूप से कहूंगा नहीं किया है विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों के लिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ग्रामीण समुदाय इस हद तक निराश है कि वह उसे वोट नहीं देगा। मुझे इसमें संदेह है। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तेलंगाना में एक प्रकार का मूलनिवासी रवैया है और तेलंगाना की जनता इस नेता से एक तरह से बँधी हुई है और उन्हें उम्मीद है कि अगला कार्यकाल बेहतर हो सकता है इसलिए एक आशा है.मुझे नहीं लगता कि लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जो उन्हें जो चाहे दिला सकती है।

The AIDEM: एक दिलचस्प किस्सा हुआ है. गजवेल जो केसीआर का अपना निर्वाचन क्षेत्र है, जहां वह पिछले 10 वर्षों से चुनाव जीत रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां एक बहुत ही अनोखा विरोध देखा गया,जिसे हम नामांकन का विरोध कहते हैं। गजवेल से 145 नामांकन दाखिल किए गए थे, जिनमें से 100 कथित तौर पर शांगा हिल्स में बेदखली से प्रभावित लोगों द्वारा दाखिल किए गए थे। इसी तरह कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं जहां व्यापक अव्यवस्था हुई है। जब हम केसीआर की लोकप्रियता का उल्लेख करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में विरोध की आवाज उठ रही है। यह पूरे तेलंगाना में जनता के मूड को कैसे दर्शाता है?

कुनाल: यह वास्तव में मुख्य मुद्दा है। वास्तव में काकतीय मिशन के दौरान भी काकतीय परियोजना को एक प्रमुख सिंचाई परियोजना के रूप में सराहा गया था विस्थापन के मुद्दे को उस समय भी पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया था। लेकिन संकट ऐसा था कि लोग जो कुछ मिला उसे लेने के लिए तैयार थे. उदाहरण के लिए, उनके निर्वाचन क्षेत्र गजेल के बहुत करीब मल्लन्ना सागर उन मुख्य स्थानों में से एक था जहां एक ऐसा ही जलाशय बन रहा था. यह उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र गजवेल में नहीं है. यह हरीश राव के निर्वाचन क्षेत्र में था , जो उस समय सिंचाई मंत्री थे। भूमि को सिंचाई परियोजना के लिए हस्तांतरित करने और पर्याप्त मुआवजा नहीं दिए जाने के इस मुद्दे ने निस्संदेह उनके ग्रामीण समुदाय के कल्याण के मुद्दे को कमजोर कर दिया है। कालेश्वरम एक और दिलचस्प मामला है क्योंकि 2018 में जब कालेश्वरम में सिंचाई परियोजना की रूपरेखा तैयार की जा रही थी तो यह पहले ही अधिकृत हो चुका था। यह उत्तर में तीन राज्यों के संगम पर था और डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में था. परियोजना की लागत बहुत अधिक थीं, मेरा मतलब है कि 25000 एकड़ से ज्यादा अत्यधिक उपजाऊ भूमि को अधिग्रहित किया जाना था. तीन अन्य लिफ्ट सिंचाई योजनाएं जो कलेश्वरम से जुड़ी हुई हैं, अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, मेडिगाथा और कुछ अन्य। इस समस्या को उन्होंने पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया है लेकिन किसान एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां उन्होंने यह मान लिया है कि पानी का कुछ प्रावधान तो हुआ. क्या किसान इसे इस रूप में देखेंगे, या वे एक प्रकार के गुस्से के साथ प्रतिक्रिया देंगे, विशेष रूप से पट्टेदार किसान और अन्य लोग जिन्हें बहुत देर से और बहुत कम मिला। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है और विशेष रूप से पर्याप्त मुआवजे के लिए वह क्या करेंगे क्योंकि इनमें से कई परियोजनाओं ने 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम को दरकिनार कर दिया है। कई मामलों में किसानों को उनकी पसंद की जमीन नहीं मिली. इसलिए यह मोहभंग मौजूद है.लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनका आधार काफी मजबूत हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि हैदराबाद ने भारत भर में सबसे बड़े रियल एस्टेट बूम में से एक देखा है, कीमतें बढ़ गई हैं, विशेष रूप से टेक आर एन डी कंपनियां हैं और कई सनराइज उद्योग अब हैदराबाद में सेटल होने के बारे में विचार कर रहे हैं। बेंगलुरु वहां है, लेकिन तकनीकी शहरों में यह काफी करीब है. अनेक उद्यमी जो इस बात को लेकर सशंकित थे कि उनके साथ क्या हो सकता है क्योंकि उन्हें आंध्र के निवासियों के रूप में देखा जाता था, उन्हें परेशान नहीं किया गया है। उन्होंने अपने व्यवसायों को यहाँ फलने- फूलने दिया है। शुरु में यह चिंता थी कि वे आंध्र चले जाएंगे , लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए जिन्हें आंध्र वासी कहा जाता था, उनके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है। मैं कहूंगा कि यह एक मिक्स बैग है. और पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना में परिवर्तन से मेरा मतलब यह है कि एक राज्य के रूप में इसका अत्यधिक शहरीकरण हो गया है। यह कृषि के मामले में एक अर्द्धशुष्क राज्य है जो बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। उदाहरण के लिए, तेलंगाना में आरक्षित वनों के भीतर भी कृषि के कुछ छोटे हिस्से हैं, आदिलाबाद और मेडचल और अन्य जिलों में अत्यधिक शहरीकरण हो रहा है. यह प्रवर्ति वैसे भी पूरे देश में देखी जा रही है। तेलंगाना जैसे राज्य में वास्तव में इसमें तेजी आई है और ऐसी धारणा है कि शहरी आबादी केसीआर के बचाव में उतर सकती है।

The AIDEM: यह स्वीकार करते हुए भी कि मोहभंग हुआ है, मुझे लगता है कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. केसीआर कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ से एक बहुत ही जोर – शोर के अभियान के खिलाफ लड़ रहे हैँ. बीजेपी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्रीऔर अमित शाह कर रहे हैँ.मोदी ने खुद इस क्लब को कांग्रेस के साथ जोड़ा और कहा कि वे समान पापी हैं. दूसरी ओर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे केसीआर पर जनता से दूर होने का आरोप लगा रहे हैं।खड़गे ने कहा कि वह एक फार्म हाउस में रहते हैं इसलिए वह अब आम जनता के संपर्क में नहीं हैं। केसीआर को एक ही साथ भाजपा और कांग्रेस के दोहरे हमले का सामना करना पड़ रहा है। और दोनों ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को और जनता से दूरी बनाने का मुद्दा उठा रहे हैं। अब जब उन्हें चुनाव का सामना करना पड़ रहा है तो के सी आर को इस मामले में क्या जवाब देना होगा?

कुनाल: हाँ, निस्संदेह यह फार्महाउस बनाया गया है। यदि आपको याद हो तो यह विवाद तब भी हुआ था जब उन्होंने उस फार्महाउस का उद्घाटन किया था। उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए अपने फार्म हाउस में 100 से अधिक संतों को बुलाया था। वह समय तेलंगाना के लोगों के लिए लगभग दूसरी आजादी की तरह था। लोग केसीआर के इन विभिन्न फ़िज़ूलखर्ची वाले कार्यक्रमों को नजरअंदाज कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि जो कुछ भी उन्हें मिल रहा था वह कुछ ऐसा था जो उन्हें इतने समय से कभी नहीं मिला था।

भाजपा लगातार एक तरह की पारिवारिक राजनीति के बारे में बात कर रही है जिसने निश्चित रूप से न केवल उनके बेटे और बेटी, उनके भतीजे और परिवार के अन्य सदस्यों को बल्कि बीआरएस को भी अपनी चपेट में ले लिया है। पार्टी पर परिवार का नियंत्रण है और कैबिनेट के प्रमुख फैसले वास्तव में उनके द्वारा लिए जाते हैं। इसलिए इस मुद्दे को उजागर किया गया है और जैसा कि आप कहते हैं, एक प्रतिवाद की कमी प्रतीत होती है. लेकिन साथ ही आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि केसीआर भी आगे बढ़ गए हैं और मैं उन सब कामों पर वापस जाऊंगा जो उन्होंने किए थे.जैसे भद्राचलम मंदिर का नवीनीकरण। यह विचार कि हमने आंध्र में तिरूपति खो दिया, आइए तेलंगाना में एक वैकल्पिक तिरूपति बनाएं . वक्फ बोर्ड के लिए अच्छी खासी धनराशि देना और यह सुनिश्चित करना कि हज यात्रियों की भी अच्छी तरह से यात्रा हो जाए। उन्होंने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा और उन्हें कुछ निश्चित रियायतें देने जैसे विभिन्न कार्य किए हैं जिन्हें हम एक सोच समझ कर किया गया निर्णय कह सकते हैं। रियायतें जो लोकलुभावन हैं। मेरे विचार में उन्हें अभी भी सन ऑफ़ द सॉइल के रूप में देखा जाएगा जो ऊपर उठता रहेगा। मैं अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं कि उन्हें वोट आउट किया जा सकता है।

मुझे लगता है कि उनका सीटों का अंतर निश्चित रूप से कम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा, आप कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस ने उनके खिलाफ जोरदार अभियान चलाया है और काफी प्रभावी अभियान चलाया है, लेकिन कांग्रेस के विपरीत भाजपा के पास वास्तव में राज्य स्तर पर दिखाने के लिए कोई प्रभावी नेतृत्व नहीं है और यह उनकी समस्या रही है , राजस्थान सहित हर राज्य स्तर पर और अब मध्य प्रदेश में जहां भी वे हैं. चुनाव अभियान में हाल तक शिव राज सिंह चौहान को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया था लेकिन प्रचार के अंतिम दिनों में उन्हें वापिस बुलाया गया और ऐसा महिलाओं के लिए उनकी नवीनतम योजनाओं के कारण किया गया। लेकिन अगर आप तेलंगाना में फिर से देखें तो वास्तव में कोई नेतृत्व नहीं है जो एक मजबूत प्रतिकार के रूप में देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि लोग इसे समझते हैं. कम से कम कांग्रेस के पास एक ऐसा नेतृत्व है जिसे वे एक अनुभवी राजनीतिक नेतृत्व के रूप में देख सकते हैं। इसलिए मेरे विचार से विपक्ष का वोट कांग्रेस की ओर अधिक आएगा न कि बीजेपी की ओर। भाजपा और जो लोग केसीआर से निराश हैं वे निश्चित रूप से बीजेपी तुलना में कांग्रेस की ओर अधिक जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह किस हद तक संतुलन बिगाड़ सकता है, मैं नहीं कह सकता हूं। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि केसीआर के लिए जनादेश कम हो गया है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें अभी भी तीसरा टर्म मिले और हम उसे खारिज नहीं कर सकते।

The AIDEM: हाँ, केसीआर लेखकों के बीच पसंदीदा बने हुए हैं, यह एक सामान्य भावना है . केसीआर अपनी मजाकिया टिप्पणियों और अपने भाषणों के दौरान तीखी प्रतिक्रिया के लिए प्रसिद्ध रहे हैं. लेकिन इस अभियान में यह स्पष्ट रूप से गायब है। जो मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा ज्यादातर व्यस्त कार्यक्रम के कारण होता है. उन्हें एक ही समय में हर जगह रहना पड़ता है . लेकिन क्या वे थके हुए हैँ?

कुनाल: हां, मुझे लगता है कि कुछ हद तक. वह हमेशा काम करने के शौक़ीन रहे हैं। वास्तव में वह सुबह चार बजे से आधी रात तक बिना थके काम करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, वे एक अनुशासनप्रिय व्यक्ति हैँ। आपने सही कहा कि वह हमेशा मजाकिया रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे पत्रकारों को उनके नाम से बुलाते थे। उन्हें बुलाना और यह कहना कि अमुक ने मेरे बारे में यह लिखा और उस सब के बारे में बात करना, उनका प्रेस से भी अच्छा संपर्क था। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैंने वास्तव में इस बार चुनाव के लिए यात्रा नहीं की है. लेकिन मैंने सुना है कि इस चुनाव प्रचार में पहले जैसी बात नहीं है। चुनाव अभियान अपने आप में फीका – फीका लग रहा है। उम्र भी उन पर हावी हो गई है। हम भूल गए हैं कि उनकी उम्र सत्तर के पार हो चुकी है। इसलिए हमें विभिन्न पहलुओं पर गौर करना होगा। लेकिन क्या इसे उनकी साख और अस्तित्व को धूमिल करने के रूप में देखा जा रहा है? मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में पश्चिमी देशों के विपरीत, हमेशा ऐसे राजनेता होते हैं जिन्होंने अस्सी और नब्बे के दशक में वापसी की है। अनाथलवट्टम आनंदन केरल में एक क्लासिक मामला है.मुझे लगता है कि केसीआर जैसे नेता को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है.

The AIDEM: हां, आपने कहा था कि आप केसीआर के लिए तीसरे कार्यकाल से इंकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक अध्ययन है, साउथ फर्स्ट और पीपुल्स पियर्स टीम द्वारा एक प्री पोल सर्वेक्षण जहां उन्होंने भविष्यवाणी की है कि बीआरएस 2018 में मिली 88 सीटों से गिरकर 41- 46 सीटों पर आ जाएगी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले चुनाव में 19 सीटों से बढ़कर 57 से 62 हो जाएगी..क्या यह एक संभावित परिणाम है?

कुनाल: यह बहुमत के आंकड़े से काफी नीचे केवल आधी सीटें हैं।

The AIDEM: और कांग्रेस की सीटें 57 से 62 होने का अनुमान है.

कुनाल: मुझे नहीं पता। मैं कहूंगा कि कांग्रेस निश्चित रूप से अपनी संख्या को दोगुना कर सकती है। हम उम्मीद कर सकते हैं हम उन्हें लगभग तीस या चालीस के दशक में आते हुए देख सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीआरएस 15 सीटों से अधिक खोएगा . भले ही यह अल्पमत की सरकार बनती है , आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि एमआईएम पूरी तरह से टीआरएस के साथ है।

The AIDEM: आशा करते हैं कि केसीआर को तीसरा कार्यकाल मिलेगा। तो आगे बढ़ते हुए, हम लगभग बातचीत की समाप्ति पर हैं इसलिए एक सवाल जो मेरे मन में है वह यह है कि जब हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें लाल गलियारे, नक्सल का उल्लेख करना होगा। लेकिन इस बार नक्सल – प्रभाव काफी कम हो गया है। उदाहरण के लिए, मुलुगु जैसे निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला कांग्रेस के टिकट पर पूर्व नक्सल और बीआरएस उम्मीदवार के बीच है, जो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सीपीए माओवादी कमांडर की बेटी है। तो क्या इस चुनाव का मतलब यह होगा कि लोकतंत्र की राजनीतिक आतीवाद पर जीत होगी ?

कुनाल: हां, मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण बात है जो छत्तीसगढ़ सहित रेड कॉरिडोर में देखी जा रही है। यदि आप उस पर गौर करें तो मुझे लगता है कि इसके कई कारण हैं। इनमें से एक तथ्य यह है कि यह बेहतरी के लिए है। वन अधिकार अधिनियम ने और अनुसूचित क्षेत्रों और अन्य में पंचायत विस्तार ने आदिवासी समुदायों को औपचारिक राष्ट्र राज्य या शासन संरचनाओं में ला दिया है। चाहे हम इसे पसंद करें या न करें.यह तर्क दिया जाता है कि इससे उनकी जीवन शैली नष्ट हो गई है, इससे उनका जीवन बदल गया है, इससे उनकी अपनी भाषा और संस्कृति कमजोर हो गई है, इससे उनकी खेती की पद्धतियां और जीविका कमजोर हो गई है। उन्हें एक तरह से औपचारिक दायरे में लाया गया है, यह उन चीजों में से एक है जिन पर मैंने तब ध्यान दिया था जब मैं इस दो बेडरूम वाली योजना को कवर कर रहा था जिसे केसीआर ने बड़े जोर – शोर से घोषित किया था। घोषणा के समय से ही समस्याएं थीं क्योंकि इन्हें निम्न स्तर का माना जाता है। लेकिन जब मैंने आदिलाबाद के मंचेरियल में टाइगर रिजर्व का दौरा किया, जो पूर्ववर्ती आदिलाबाद जिला है तो मैंने देखा कि आदिवासी समुदाय के कई लोग वास्तव में जंगल से बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक बदल गई थी। वे बड़े पैमाने पर हाथ से बने बांस के उत्पादों का व्यापार करते थे, लेकिन उनके लगभग सभी बाजार दूसरे या तीसरे दर्जे के शहरों में थे. एक आर्थिक रिजर्व के रूप में किलों की रक्षा करने की राजनीतिक जागरूकता भी आई है. लेकिन जैसा कि आप कहते हैं कि आदिवासी समुदायों के बीच राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विचार का व्यापक प्रवेश हुआ है और यह एक अच्छी बात हो सकती है।

The AIDEM: हां, जबकि हम कांग्रेस और केसीआर के नेतृत्व वाले बीआरएस के बीच बहुत करीबी मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं। आइए आशा करते हैं कि अंतिम दौर में लोकतंत्र की जीत होगी. The AIDEM इंटरक्शन में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यह एक शानदार अनुभव था जिसमें आपने तेलंगाना और आंध्र चुनावों के संबंध में अपने व्यापक अनुभव को साझा किया है। धन्यवाद.

कुनाल: मुझे बातचीत में शामिल करने के लिए धन्यवाद।

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