हाइड्रोकार्बन की खोज गाजा क्षेत्र में युद्ध का महत्त्वपूर्ण फैक्टर

7 अक्टूबर को इज़राइल पर हमास के हमले को भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे से जोड़ने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के बयान ने गाजा क्षेत्र में चल रहे संघर्ष में एक नया आयाम जोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों ने स्वयं कहा है कि बिडेन को “गलत समझा गया” लेकिन मूल बयान के नतीजे अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। वास्तव में यह आर्थिक गलियारा कितना महत्वपूर्ण है? क्या इसका भूमध्यसागरीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन की संभावित खोज से कोई संबंध है?

प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ सईद नकवी ने The AIDEM के प्रबंध संपादक वेंकटेश रामकृष्णन से बात की कि प्रस्तावित आर्थिक गलियारा सामान्य रूप से दुनिया और विशेष रूप से चीन, भारत, इज़राइल, फिलिस्तीन और गाजा जैसे देशों के लिए क्या मायने रखता है।

वेंकटेश रामकृष्णन: आइए हम भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे पर आते हैं, जिसका इज़राइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। एक अन्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण घटक है हाइफ़ा का बंदरगाह, जो अब गौतम अडानी समूह द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस परियोजना में शामिल होने के कारण अब भारत की आर्थिक ताकत को दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। आप इसे कैसे देखते हैं?

सईद नकवी: चीन के कारण पश्चिम में खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रशंसा का सबसे अच्छा तरीका नकल है।

वेंकटेश रामकृष्णन: तो, आपको लगता है कि यह चीन द्वारा विकसित किए गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की नकल है। चीन द्वारा बेल्ट और रोड पहल का मानचित्र (नीले रंग में समुद्री मार्ग, नारंगी रंग में सड़क और रेल मार्ग)

सईद नकवी: आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में अमेरिकी दुनिया भर में अधिक से अधिक सैन्य अड्डे बना रहे थे। दुनिया भर में लगभग 760 अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। जब अमेरिकी अफगानिस्तान और दुनिया के अन्य हिस्सों में व्यापक खुफिया विभाग स्थापित करके इन सैन्य अड्डों का निर्माण कर रहे थे, उस दौरान चीनियों ने लगातार कोशिश करते हुए विकास पर ध्यान केंद्रित किया और बीआरआई के लिए 150 देशों को तैयार कर लिया।जब अमेरिका और उसके सहयोगियों को इस नेटवर्क के बारे में पता चला तो वे समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो गया ।
आप देखिए, ये वास्तव में दो प्रणालियाँ थीं। एक विकास की बात कर रहा था तो दूसरा सैन्यीकरण की बात कर रहा था। दूसरे शब्दों में, अमेरिका उनके सैन्य-औद्योगिक परिसर के बिना एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। वास्तव में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था सैन्य-औद्योगिक परिसर के बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि शांति अमेरिकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह एक ऐसा तत्व है जिसके बारे में हम अंतर्राष्ट्रीय संवाद के स्तर पर भी पर्याप्त बात नहीं करते हैं। शांति उनके लिए बुरी है क्योंकि इसका मतलब है कि इन बड़े सैन्य उद्योगों के पास काम नहीं होगा। इसलिए उन्हें लगातार युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। ताकि सैन्य अड्डों की श्रृंखला बनाई जा सके, सहयोगियों को सशस्त्र और प्रशिक्षित किया जा सके इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब बीआरआई का खुलासा हुआ तो अमेरिकियों को अचानक पता चला कि जब वे यह सब कर रहे थे, उस दौरान चीनियों ने बड़ी आसानी से 150 देशों को एकजुट कर दिया था।

अमेरिकी सैन्य अड्डों वाले राष्ट्र (संयुक्त राज्य अमेरिका हरे रंग में चिह्नित है)

वेंकटेश रामकृष्णन: लेकिन भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के सुलझने के बाद बीआरआई से पलायन हुआ है।

सईद नकवी: कैसा पलायन ?

वेंकटेश रामकृष्णन: सऊदी अरब मूल रूप से बीआरआई का हिस्सा था लेकिन अब वे नई पहल में शामिल हो गए हैं।

सईद नकवी: लेकिन वे अभी भी बीआरआई का हिस्सा हैं। मेरा मतलब है कि अगर भारत चीन-रूसी टीम (ब्रिक्स) जैसे संगठनों का हिस्सा हो सकता है और फिर भी अमेरिकियों के साथ रह सकता है, तो सऊदी अरब भी दोनों समूहों का हिस्सा हो सकता है। देखिए, हर कोई अब इस तरह की उभयलिंगी नीति की तलाश कर रहा है। यानि पैसा आएगा तो हम यहां भी रहेंगे और वहां भी रहेंगे। इस नीति में कुछ भी ग़लत नहीं है। और एक अवसर आएगा जब दोनों परियोजनाएं एक दूसरे से टकराएंगी तब वे सभी कहेंगे कि एक दूसरे का सहयोग क्यों न किया जाए ।

आप यह नहीं कहेंगे कि यह सड़क हमारी है और वह सड़क आपकी है और हम आपकी सड़क पर बम फेंकने जा रहे हैं। देखिए, अंततः सहयोग संक्रामक है और किसी न किसी स्तर पर इसकी संभावनाओं पर बातचीत होगी। हालाँकि, जैसा कि मुझे लगता है कि यह पहल (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा) कुछ हद तक भारतीय संसद के पिछले सत्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा पेश महिला आरक्षण विधेयक की तरह है। यह कागज पर है लेकिन कब आएगा कोई नहीं जानता। यह 2029 या 2039 या 2040 में आ सकता है यदि यह कभी आता है। वैसे ही ये बात कागज़ पर है. लेकिन यह स्पष्ट है कि वे (अमेरिका और उसके सहयोगी) भारत को चीन के बराबर देखना चाहते हैं। सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती.

वेंकटेश रामकृष्णन: तो, आपको लगता है कि इस परियोजना के अर्थव्यवस्था के लिए कोई स्थाई और ठोस परिणाम नहीं होंगे।

सईद नकवी: ऐसा होगा, लेकिन तब तक बीआरआई आधी से ज्यादा दुनिया को जोड़ चुका होगा।

वेंकटेश रामकृष्णन: लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यह नई पहल बीआरआई पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी, खासकर इसलिए क्योंकि यह स्वेज़ नहर को बायपास करती है और इज़राइल में हाइफ़ा बंदरगाह का उपयोग करती है।

गाजा की सीमा से सटे भूमध्य सागर में तेल और गैस भंडार दिखाने वाला मानचित्र

सईद नकवी: मुझे नहीं पता कि उनका (उपर्युक्त पंक्ति के समर्थकों का) क्या मतलब है, लेकिन बुनियादी तथ्यों को देखें। इस परियोजना में आप तीन या चार देशों के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन उन्होंने (बीआरआई) पहले ही 150 देशों को एकजुट कर दिया है। तो, प्रतिस्पर्धा कहाँ है? लेकिन, हाँ, हाइफ़ा बंदरगाह भूमध्यसागरीय तट पर है। एक महत्वपूर्ण कथानक जो विकसित हो रहा है और जिस पर हम सभी को किसी न किसी स्तर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए वह यह है कि हाइड्रोकार्बन की सबसे बड़ी खोज पश्चिमी भूमध्य सागर में हो सकती है।

दूसरे शब्दों में, इसीलिए फ़िलिस्तीनी राज्य के साथ समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिलिस्तीनी राज्य सीमा पर है और गाजा भी सीमा पर ही है, जहां सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन खोज हो सकती है। आप इसे चाहकर भी दूर नहीं कर सकते। यदि वह खोज होती है तो क्षेत्र में नई परिस्थितियां उत्पन्न होंगी । तो, इसलिए, मेरे प्रिय मित्र, यह बहुत जटिल और बहुत दिलचस्प समय है जिसमें आप और मैं रह रहे हैं।

वेंकटेश रामकृष्णन: धन्यवाद, सईद साब, यह हमेशा की तरह बहुत ही ज्ञानवर्धक बातचीत है। हम The AIDEM में अपनी बातचीत जारी रखेंगे।

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