उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत: ऐसी रात जिसका उजाला नहीं 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी राज्य इकाई को भंग कर दिया है। यह निश्चित रूप से 2027 की शुरुआत में होने वाले अगले राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए है। हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कदम पर्याप्त है, यह देखते हुए कि अगले राज्य विधानसभा चुनाव अगले 24 महीनों में होंगे।

वर्षों के खराब प्रदर्शन और 2022 विधानसभा चुनाव में अपमानजनक हार के बाद, जिसमें कांग्रेस ने 97% सीटों पर अपनी जमानत खो दी – यानी 399 में से 387 सीटों पर – राज्य में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक राज्य इकाई में तत्काल सुधार की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 403 है।

पार्टी का  पुनर्गठन शुरू करने में लगभग तीन साल लग गए हैं। इसलिए, पार्टी कार्यकर्ताओं के एक बड़े वर्ग के बीच सवाल है कि क्या नेतृत्व ने पुनर्गठन में बहुत देर कर दी है? इस सवाल के साथ पार्टी के सदस्यों के बीच इस देरी के प्रभाव पर अलग-अलग धारणाएं भी हैं। एक धारा का मानना है कि यह देरी लगातार हार की कहानी को दोहराने का निश्चित नुस्खा है। हालांकि, पार्टी के एक छोटे से वर्ग का मानना है कि अभी भी सुधार की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के केंद्र में सत्ता वापस पाने के प्रयास में महत्वपूर्ण है। 543 में से 80 लोकसभा सीटों और 245 सदस्यीय राज्यसभा में 31 सदस्यों (जिनमें से 233 चुने हुए हैं) के साथ, राज्य संसद में महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या और विस्तृत क्षेत्र किसी भी पार्टी की,जो इसे नियंत्रित करती है, राजनीतिक ताकत को बढ़ाते हैं।

दशकों में सबसे ख़राब हालत

2024 लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी (SP) के साथ गठबंधन के कारण अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन के बावजूद, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है। पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनावों और 2023 नगर निकाय चुनावों में अपना सबसे ख़राब प्रदर्शन किया है।

कोई भी जिला, शहर या क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस अपना दबदबा दिखा सके। यहां तक कि रायबरेली, जो 1952 से संसदीय चुनावों में कांग्रेस का गढ़ रहा है, में भी पार्टी विधानसभा और नगर निकाय चुनावों में संघर्ष कर रही है। रायबरेली लोकसभा का इतिहास ऐसा है कि कुछ आंशिक अंतराल, जब राज नारायण ने इंदिरा गांधी को हराया (1977-1980) और जब बीजेपी ने लगातार जीत हासिल की (1996-1998 और 1998-1999), को छोड़कर यह क्षेत्र कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है।

इसी तरह, अमेठी भी गांधी परिवार का पारंपरिक गढ़ है, जिसने केवल लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का समर्थन किया है। यह 1980 में संजय गांधी की जीत से शुरू हुआ, और यह जीत का सिलसिला 2019 तक जारी रहा जब राहुल गांधी को बीजेपी की तेजतर्रार महिला नेता स्मृति ईरानी ने हराया। लेकिन अमेठी ने भी विधानसभा और नगर निकाय चुनावों में अन्य पार्टियों का समर्थन किया है। 2022 में रायबरेली और अमेठी की 10 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती।

प्रियंका गांधी का खराब कार्यकाल

भारत के सबसे बड़े राज्य में पार्टी की किस्मत को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यग्र प्रयास में, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी एआईसीसी महासचिव नियुक्त किया। लेकिन, उनके कार्यकाल के दौरान पार्टी की किस्मत तेजी से गिर गई। अगर पार्टी 2019 से पहले बैसाखियों पर थी, तो उनके कार्यकाल के दौरान यह वेंटिलेटर पर चली गई, जहां यह तब से है।

जो कोई भी भारतीय राजनीति में थोड़ी भी रुचि रखता है, वह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की विभिन्न चुनावों में निराशाजनक स्थिति से अवगत है। हालांकि, इसके संगठनात्मक पतन की सीमा कम ज्ञात है। 2022 के विधानसभा चुनावों में, पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाई थी| 2023 के नगर निकाय चुनावों में भी यही हाल था, जब पार्टी कई सीटों पर उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाई थी।

1,420 पार्षद सीटों में से, पार्टी ने केवल 862 पर चुनाव लड़ा और 77 सीटें जीतीं, जबकि 678 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। यह कुल मिलाकर 79% सीटों पर हार है। अजय राय के गृह जिले में, जो राज्य इकाई भांग होने से पहले तक राज्य अध्यक्ष थे, पार्टी 2023 के नगर निगम चुनावों में सभी 100 वार्डों में उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकी, केवल 86 सीटों पर चुनाव लड़ पाई, जबकि बाकी 14 सीटों पर अन्य पार्टियों का समर्थन किया। पार्टी केवल 8 सीटें जीत सकी, जबकि 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कभी प्रमुख ब्राह्मण परिवार से आने वाले युवा नेता, जो उस समय राज्य इकाई के उपाध्यक्ष थे, प्रियंका गांधी के निजी सचिव, आदि की तानाशाही से नाराज थे। जब उन्होंने शिकायत करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क किया, तो उन्हें बताया गया कि उत्तर प्रदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रियंका गांधी को इतनी स्वतंत्रता दी गई थी। दिसंबर 2023 में, 2024 के आम चुनावों से कुछ महीने पहले, प्रियंका गांधी को राज्य के प्रभारी महासचिव के पद से हटा दिया गया।

कांग्रेस अपनी स्थिति कैसे सुधार सकती है?

मैंने व्यक्ति से बात की जो अक्टूबर 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए शशि थरूर के अभियान में शामिल थे| इन्होंने व्यक्तिगत रूप से लगभग 250 पीसीसी प्रतिनिधियों से बात की थी, जो पार्टी की राज्य इकाई के सदस्य थे और आंतरिक चुनावों में मतदान के लिए नामित थे। वह उस टीम का हिस्सा थे जिसने अभियान के दौरान राज्य भर में 900 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, जिसमें महिलाओं, दलितों और मुसलमानों सहित समाज के विभिन्न वर्ग शामिल थे। टीम ने 1970 के दशक के लंबे समय से पार्टी के सदस्यों, राज्य में अंतिम कांग्रेस सरकार (1985-1989) के पूर्व मंत्रियों और पार्टी के नए सदस्यों के साथ बातचीत की। ये सुझाव इन टीम की व्यापक सार्वजनिक बातचीत पर आधारित हैं:

1. गांधी परिवार द्वारा अपनी असफलता की स्वीकृति: अन्य राज्य इकाइयों की तुलना में, उत्तर प्रदेश की इकाई को गांधी परिवार (या उनके करीबी लोगों) से अधिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी संसदीय सीटें हैं। राज्य इकाई के प्रमुख को अपनी टीम बनाने और पार्टी के कार्यों को   करने में ज़्यादा हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है। यह समस्या तब से चली आ रही है जब सोनिया गांधी ने पार्टी की बागडोर संभाली थी और आज भी जारी है। राज्य के मामलों में इस अत्यधिक रुचि के बावजूद, चुनावी किस्मत घटती गई है और संगठनात्मक ताकत कमजोर हो गई है। गांधी परिवार, विशेष रूप से राहुल और प्रियंका, को अपनी अक्षमता और उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने में असमर्थता को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। अगर यूपी कांग्रेस एक कंपनी होती और गांधी इसके सीईओ होते, तो उन्हें बहुत पहले ही बर्खास्त कर दिया गया होता।

2. राज्य अध्यक्ष के रूप में बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति से बचना: 2007 में रीता बहुगुणा जोशी को राज्य अध्यक्ष नियुक्त करने से लेकर वर्तमान अध्यक्ष अजय राय तक, जिसमें राज बब्बर और अजय कुमार ‘लल्लू’ शामिल हैं, पार्टी ने बाहरी लोगों को लाने की कोशिश की और असफल रही। अन्य पार्टियों से आए क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति के पार्टी के प्रयोग बुरी तरह विफल रहे। कांग्रेस पार्टी की मौजूदा संस्कृति के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ, इन लोगों ने संगठन को ऐसे लोगों से भर दिया, जिनमें से कई पार्टी की विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे या इसकी विरासत का सम्मान नहीं करते थे। पहला मौका मिलते ही वे अन्य पार्टियों में चले गए। इससे कार्यकर्ता निराश हो गए और संगठन कमजोर हो गया।

3.  पार्टी के वफादारों को सशक्त बनाना: यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में कम से कम एक परिवार ऐसा है जो केवल कांग्रेस को वोट देता है, चाहे उसकी जीत की संभावना कुछ भी हो। कई जिलों में, आपको ऐसे समर्थक मिलेंगे जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी की पारिवारिक विरासत पर गर्व करते हैं। 1977 में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कई लोग जेल गए। ये वफादार समर्थक, राज्य में 30 से अधिक वर्षों से सत्ता से बाहर होने के बावजूद, कांग्रेस का समर्थन करते रहते हैं। वफादारी की यह लंबी परंपरा एक पार्टी संस्कृति स्थापित करती है जिसे पहचाना और सम्मानित किया जाना चाहिए। कोई भी रणनीति तभी सफल होगी जब इन वफादार समर्थकों को सशक्त बनाया जाएगा।

4. नई चुनावी गणित बनाना: अपने जीत के दिनों में, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों पर हावी थी। पहले दलित बीएसपी के पास गए, जिनमें से एक हिस्सा अब बीजेपी को वोट देता है। मुसलमान अब केंद्रीय और राज्य चुनावों के आधार पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चुनते हैं। गरीब ब्राह्मण बीजेपी की ओर चले गए हैं। 2014 से, बीजेपी ने जाति समूहों को छोटे उप-समूहों में विभाजित करने में सफलता प्राप्त की है, जैसे कि दलितों को जाटव और गैर-जाटव में विभाजित करना, ओबीसी को यादव और गैर-यादव, जैसे निषाद, मौर्य, कुर्मी आदि, में विभाजित करना या कई उप-जातियों के साथ गठबंधन बनाना, जिनके ब्लॉक-स्तरीय दल हैं, जैसे कि राजभर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या वाराणसी के आसपास पटेलों का प्रतिनिधित्व करने वाली अपना दल। कांग्रेस इनमें से किसी भी समीकरण में फिट नहीं बैठती। न तो पार्टी का इतिहास और न ही इसके मूल्य इस जाति गणित में फिट होते हैं। जब पार्टी ने इस मार्ग को अपनाने की कोशिश की, उदाहरण के लिए, 2021 में 13% मछुआरा समुदाय के वोटों को आकर्षित करने के लिए “नदी अधिकार यात्रा“, यह विफल रही। राहुल और प्रियंका के उत्तर प्रदेश में एससी/एसटी समुदायों पर अत्याचार की घटनाओं के दौरान कभी-कभार के दौरे ने मतदाताओं के विश्वास को पुनर्जीवित करने या चुनावी लाभ प्रदान करने में मदद नहीं की। पार्टी का सबसे अच्छा दांव यह होगा कि वह ऐसे मुद्दों को खोजे जो किसी समुदाय या समूह के लिए विशिष्ट न हों, और शहरी क्षेत्रों से शुरुआत करे, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बेहतर बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य के वादे के साथ किया था। इसमें शशि थरूर जैसे लोग हैं, जो पार्टी समर्थकों, कुछ बीजेपी मतदाताओं और तटस्थ मतदाताओं को समान रूप से आकर्षित करते हैं। यह रणनीति समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी संभावित गठबंधन को पूरक करेगी, जो शहरी केंद्रों में कमजोर है।

5. बड़ी जीत के लिए छोटी शुरुआत: पूरे राज्य में प्रयोग करने के बजाय, केंद्रीय नेतृत्व को उन निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां यह अपेक्षाकृत मजबूत है, वहां अपनी रणनीति को कई बदलावों के साथ परिपूर्ण करना चाहिए, और फिर विस्तार करना चाहिए। पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं‘ अभियान के साथ महत्वपूर्ण संसाधनों को बर्बाद किया, जिसका कोई लाभ नहीं हुआ। पार्टी ने जल्द ही महिलाओं के प्रतिनिधित्व का कोई दिखावा छोड़ दिया, अपनी अंतिम गठित 130 सदस्यीय राज्य नेतृत्व इकाई में केवल पांच पदाधिकारियों के साथ। पार्टी को इस विफलता से सीखना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव मार्च/अप्रैल 2027 में होने वाला है। कांग्रेस के पास विधानसभा चुनावों में सम्मानजनक संख्या के लिए अपना आधार बनाने के लिए अभी भी पर्याप्त समय है। केंद्रीय टीम का अपने मामूली संसाधनों के साथ, पार्टी के लिए 80 संसदीय सीटों या 403 विधानसभा सीटों पर एक ही बार में ध्यान केंद्रित करना मूर्खता होगी। पार्टी का हित बेंट फ्लाइवबर्ज के निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने में निहित हैं:

• अपनी संभावनाओं को समझें। अगर आप उन्हें नहीं जानते, तो आप जीत नहीं सकते।

• योजना बनाने में समय लें, फिर तेजी से काम करें | कहा भी गया है कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है |

• दाएं से बाएं सोचें। अपने लक्ष्य से शुरू करें, फिर वहां पहुंचने के चरणों की पहचान करें।

• बूँद-बूँद से घड़ा भरता है।