साई बाबा को कनाडाई पत्रकार की श्रद्धांजलि
कनाडाई पत्रकार और प्रसारक गुरप्रीत सिंह का जीएन साईबाबा के साथ लंबा जुड़ाव था,जीएन साईबाबा एक शिक्षाविद-कार्यकर्ता थे,लंबे कारावास के दौरान गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण हाल ही में उनक़ा निधन हुआ है। यहाँ, सिंह साईबाबा और उनके परिवार के साथ हुई बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत करते हैं और साथ ही उन दृष्टिकोणों को भी बताते हैं जो इन बातचीतों ने उन्हें दिए।
प्रेरक शिक्षक और कार्यकर्ता जीएन साईबाबा का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मुझे यकीन है कि उनके साथ समय बिताने वाले सैकड़ों अन्य लोग भी ऐसा ही महसूस करेंगे। मुझे 2015 में उनसे मिलने और बात करने का मौका मिला था, जब वे मेडिकल बेल पर थे और दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज करा रहे थे।
मैं उस समय अपने परिवार के साथ भारत आया हुआ था। मैं उनकी कहानी को सीधे सुनने के लिए उनसे मिलने गया था। जिस तरह से सरकार उनके साथ व्यवहार कर रही थी, उसे देखकर मैं वाकई क्रोधित था। मैंने खुद को बार-बार यह सवाल पूछते हुए पाया कि व्हीलचेयर पर बैठा एक व्यक्ति शक्तिशाली भारतीय राज्य के लिए क्या खतरा पैदा कर सकता है।
उस अवसर पर साईबाबा ने मुझसे कई घंटे बात की। उस लंबी बातचीत का मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे एक शिक्षक की तरह शांत और स्थिर भाव से बोले। उनके व्यवहार में कोई कड़वाहट नहीं थी। उन्होंने न केवल अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, बल्कि निहित स्वार्थों से लड़ने वाले समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा किए गए न्यायेतर और संविधानेतर अभियान के पीछे की पूरी कहानी भी बताई। उनकी बातें इतनी स्पष्ट और इतनी स्थायी थीं कि अब मैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न और धमकी के बारे में आने वाली अंतहीन खबरों से हैरान नहीं होता।
साईबाबा ने मुझे बताया कि उन्हें देश की यथास्थिति और राजनीतिक नेतृत्व को चुनौती देने की कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने मुझे समझाया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से अवैध और आपराधिक गतिविधि में शामिल है तो उसे जमानत मिलना आसान है, जबकि सक्रियता में शामिल कोई भी व्यक्ति आग से खेल रहा है।
अपराधी जरूरी नहीं कि व्यवस्था को बदलने के लिए काम करें, बल्कि वे इसका फायदा उठाकर फलते-लते हैं, जबकि राजनीतिक सक्रियता का मतलब बदलाव लाने का प्रयास करना है। उन्होंने यह भी बताया कि जेलों में अपराधियों को किस तरह संरक्षण दिया जा रहा है। उनके वर्णन की एक धारा समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े तबके से आने वाले कैदियों के दर्दनाक अनुभवों के बारे में थी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुसलमानों के लोगों को जेलों में अत्यधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
जब हमने अपनी बात खत्म की, तो मैंने साईबाबा की कई तस्वीरें लीं और संपर्क में रहने का वादा करके चला गया।कनाडा वापस आने के बाद, मैं रेडियो साक्षात्कार के लिए उनसे फोन पर बात करता था। उनके साथ हर बातचीत इतनी ज्ञानवर्धक होती थी कि मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि मैं उनका छात्र बन गया हूँ।
फिर हमें रिपोर्ट मिलने लगीं कि दक्षिणपंथी हिंदू समूह उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों का हवाला देते हुए उन्हें शिक्षक के रूप में अपनी नौकरी फिर से शुरू नहीं करने दे रहे थे। जब वह वापस जेल गए, तो उन्हें उनकी नौकरी से हटा दिया गया और बरी होने के बाद भी उन्हें कभी बहाल नहीं किया गया।
उनकी अनुपस्थिति के दौरान, मैंने जेल के अंदर उनकी स्थिति के बारे में उनकी पत्नी वसंता से कई बार बातचीत की, जहाँ उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे कठिन दौर तब था जब साईबाबा की माँ कैंसर से जूझ रही थीं। उनके हाथ घर की ज़िम्मेदारियों से भरे हुए थे, जैसे अपनी बेटी और सास की देखभाल करना और अपने पति को रिहा करवाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना। हाल ही में, उनकी रिहाई के बाद, वे मेरे संपर्क में थे और मैंने कम से कम तीन लंबे साक्षात्कार किए, जिनमें से एक उनके द्वारा अपनी दिवंगत माँ के लिए आयोजित एक स्मारक कार्यक्रम के बारे में था, ताकि किसी तरह का समापन हो सके। इस साल की शुरुआत में, उनकी कानूनी टीम के प्रयासों के बाद मामले को फिर से खोले जाने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया।
यह अलग बात है कि उनके एक वकील सुरिंदर गाडलिंग को भी एक अन्य कुख्यात मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे अभी भी जेल में बंद हैं, जिसके तहत पूरे भारत से कई विद्वानों और कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया था। जब साईबाबा आखिरकार जेल से रिहा हुए तो हम सभी ने राहत महसूस की, लेकिन यह खुशी थोड़े समय के लिए ही रही क्योंकि उनकी बिगड़ती सेहत के कारण उनका निधन हो गया। निस्संदेह, 12 अक्टूबर, 2024 दुनिया के तथाकथित सबसे बड़े लोकतंत्र के इतिहास में एक और काले दिन के रूप में जाना जाएगा। साईबाबा की कैद और उनकी असामयिक मृत्यु वास्तव में लंबे समय तक संस्थागत उत्पीड़न का परिणाम थी। दूसरे शब्दों में, साईबाबा की मृत्यु को संस्थागत हत्या ही कहा जा सकता है।
उन्हें पहली बार 2014 में गिरफ्तार किया गया था और माओवादी समर्थक होने के बाद सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। उनका एकमात्र अपराध यह था कि उन्होंने सत्ता पर सवाल उठाया और आदिवासियों या भारत के मूल लोगों के लिए खड़े हुए, जिन्हें खनन उद्योग द्वारा पारंपरिक भूमि से जबरन बेदखल किया जा रहा था, जिसे भारतीय शासक अभिजात वर्ग का मजबूत समर्थन प्राप्त है।
चूंकि माओवादी विद्रोही आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय हैं, इसलिए सरकार अक्सर किसी भी असहमति की आवाज़ को देशद्रोही वामपंथी उग्रवाद करार देकर दबाने की कोशिश करती है। उनकी गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें कनाडा में भी कुछ शामिल थे। मैंने भी उनमें से कुछ में भाग लिया। दांव पर न केवल उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था, बल्कि उनका स्वास्थ्य भी था क्योंकि उन्हें कई बीमारियाँ थीं।
उन्हें 2015 में चिकित्सा आधार पर जमानत मिल गई थी, लेकिन उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए वापस जेल भेज दिया गया और बाद में दोषी ठहराया गया। जेल में उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब होने के बावजूद उन्हें उचित ध्यान या उपचार नहीं मिल रहा था। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी उनकी रिहाई के लिए कहा था, लेकिन भारतीय प्रतिष्ठान अड़े रहे और उन्हें कोई माफी नहीं दी।
उत्पीड़न का स्तर इतना था कि जब उनकी मां कैंसर से मर रही थीं, तब भी उन्हें आखिरी बार उनसे मिलने के लिए पैरोल नहीं दी गई। उन्हें उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया
वास्तव में, उनकी मृत्यु उन लोगों के लिए एक झटका है जो इन सभी वर्षों में उनकी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाते रहे हैं। उनमें से कनाडाई सिख समुदाय के प्रतिनिधि भी थे जिन्होंने अपनी सरकार से भारत पर दबाव डालने के लिए याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से एक गुरुद्वारा नेता हरदीप सिंह निज्जर थे, जिनकी पिछले साल जून में कथित तौर पर भारतीय एजेंटों के इशारे पर हत्या कर दी गई थी, जो जाहिर तौर पर भारत से अलग खालिस्तान के लिए उनके समर्थन के खिलाफ काम कर रहे थे।
सामाजिक समूहों और व्यक्तियों के इन प्रयासों के बावजूद, दुनिया में मानवाधिकारों की चैंपियन होने का दावा करने वाली कनाडा सरकार साईबाबा की स्थिति के प्रति उदासीन रही। कुछ राजनेताओं और सामाजिक न्याय कार्यकर्ताओं को छोड़कर, भारतीय मूल के निर्वाचित अधिकारी और कनाडा के प्रमुख राजनीतिक दल ज्यादातर इस मामले से मुंह मोड़े रहे। तथाकथित विकलांगता अधिकार अधिवक्ताओं और ब्रिटिश कोलंबिया (बीसी) शिक्षक संघ ने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया।
यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि कनाडा के राजनेता चीन, रूस या ईरान में असंतुष्टों के किसी भी उत्पीड़न के खिलाफ बहुत मुखर रहे हैं, लेकिन वे एक विद्वान के मुद्दे को नहीं छूते जो नब्बे प्रतिशत विकलांग था। सामाजिक रूप से चिंतित लोगों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत एक ऑनलाइन याचिका, जिसमें मैं भी शामिल था, साईबाबा को नोबेल पुरस्कार देने की वकालत करते हुए कहीं नहीं पहुंची, क्योंकि पश्चिमी लोकतंत्रों की अपनी प्राथमिकताएं हैं।
हालांकि कनाडा में कई शिक्षकों ने साईबाबा की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पत्र लेखन अभियान और कक्षा प्रस्तुतियाँ शुरू कीं। उनकी मृत्यु के बाद रविवार, 13 अक्टूबर को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक रात का जागरण और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सर्वसम्मति से भारत सरकार को उनके निधन के लिए जिम्मेदार ठहराया और “सबाबा अमर रहें” के नारे लगाए।
पिछले कुछ महीनों से साईबाबा एक आवास की तलाश कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि सरकार के भारी दबाव और उनके नाम से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण उन्हें अपने रहने के स्थान से बेदखल किया जा सकता है। वह ग्राउंड फ्लोर पर एक ऐसा घर ढूँढ रहे थे जो कि किफायती भी हो और जिसकी कीमत भी उचित हो। मैंने दिल्ली में रहने वाले एक प्रिय मित्र को इस काम के लिए राजी कर लिया था। हम इस बारे में नियमित रूप से पत्र-वहार कर रहे थे, लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और उन्होंने अंतिम सांस ली।
भारतीय राज्य किस तरह अपराधियों को संरक्षण देता है, यहां तक कि कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करता है, इस बारे में उनके शब्द उनकी खुद की मृत्यु में भविष्यवाणी साबित हुए। साईबाबा अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें क्यों कष्ट सहना पड़ा और उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहने का फैसला किया, भले ही वे कई अन्य आरामकुर्सी क्रांतिकारियों की तरह आरामदेह जीवन जीने के लिए आसानी से सब कुछ छोड़ सकते थे। लेकिन वे एक जीवित शहीद थे, जिन्होंने बर्बरता के सामने कोई समझौता करने से इनकार कर दिया।
साईबाबा भले ही हमें शारीरिक रूप से छोड़ गए हों, लेकिन उनकी विरासत मेरे जैसे सैकड़ों लोगों के माध्यम से जीवित रहेगी, जिन्होंने उनसे न्यायपूर्ण दुनिया के लिए उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त राजनीतिक शिक्षा प्राप्त की।