दुबई शिखर सम्मलेन से आशाएँ

जलवायु परिवर्तन पर “कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीस (सीओपी)”का शिखर सम्मेलन दुबई में हो रहा है। दुनिया अभी भी एक्सट्रीम मौसम की घटनाओं से प्रभावित हुए वर्ष से उबर रही है। 2023 में जलवायु के कारण होने वाले विनाश ने मानव की बदलते मौसम के अनुसार अपने को ढालने की वृति और पर्यावरण की ऐसी परीक्षा ली, जैसी पहले कभी नहीं हुई। इस वर्ष का सीओपी शिखर सम्मेलन अन्य पहलुओं में भी ऐतिहासिक है। इस महीने के अंत तक 2023 को रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे गर्म वर्ष घोषित किए जाने की संभावना है। यह तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अठाईसवें सीओपी शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों को देशों के साथ-साथ साझेदारों द्वारा जलवायु सुधार के लिए की गई कार्रवाई पर पहले रिपोर्ट कार्ड की जांच करने का मौका मिलेगा। जब यह लेख लिखा जा रहा था, तो चौंकाने वाली खबर आई कि अठाईसवें सीओपी के पहले ही दिन, इसके प्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से नुकसान और क्षति निधि को मंजूरी दे दी थी, जिसमें अमेरिका सहित कई देशों ने तुरंत अपने हिस्से का पैसा देने का वादा किया था। प्रतिनिधियों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि विश्व बैंक अस्थायी रूप से इस फंड की निगरानी करेगा। हालाँकि, अमेरिका ने हानि और क्षति निधि के लिए केवल $17.5 मिलियन का वादा किया और अधिक योगदान न देने के लिए आलोचना का पत्र बना।

पिछले साल का सीओपी का सत्ताईसवाँ शिखर सम्मेलन सभी देशों द्वारा हानि एवं क्षति कोष स्थापित करने पर सहमति के साथ समाप्त हुआ था। कौन सबसे अधिक योगदान देगा और फंड का स्वरुप क्या होगा ये विवादास्पद मुद्दे थे। जिन देशों को सहायता की आवश्यकता थी वे इसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अनुदान के रूप में चाहते थे। हालाँकि, अमेरिका इस सहायता को आईएमएफ ऋण में परिवर्तित करने पर जोर दे रहा था। वह बहस ख़त्म हो गई है और पहला सकारात्मक संकेत कल के समझौते के साथ दिखाई दे रहा है।

दुनिया ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की सच्चाई पर स्पष्ट रूप से आश्वस्त होने के लिए पर्याप्त चिंतन और रिपोर्ट्स देखी हैं। दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए जलवायु परिवर्तन को नकारना अब स्वीकार्य नहीं है। यह वास्तविक है और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु संस्था, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने नियमित रूप से ग्लोबल वार्मिंग के सभी पहलुओं- पैमाने, खतरे, परिवर्तन और भविष्य के परिदृश्यों पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की है। अब तक दुनिया इस समस्या को गहराई से समझ चुकी है और आज तक हुए सभी सत्ताईस वार्षिक सीओपी शिखर सम्मेलन दुनिया के लगभग 200 देशों से जलवायु में सुधार के लिए कार्रवाई करने के वादे हासिल करने में सफल रहे हैं।

 अठाईसवें सीओपी से उम्मीदें

इस वर्ष, शिखर सम्मेलन जलवायु सुधार के लिए की गई कार्रवाई का पहला जायजा लेगा। 2015 में आयोजित पेरिस जलवायु सम्मेलन में दुनिया के सभी देश इस सदी में वैश्विक तापमान की वृद्धि को 2 डिग्री तक सीमित रखने में अपनी भूमिका निभाने पर सहमत हुए थे। फिर भी, 2021-22 में ही दुनिया 1.1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गई। इस दर पर, अनुमान है कि विश्व को इस सदी में 2.5C-2.9C तापमान वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञों द्वारा यह भी बताया गया है कि उष्णीकरण को 1.5C तक सीमित करने की गुंजाइश केवल 14 प्रतिशत है। यह प्रतिबद्धता का शोचनीय स्तर है जो विभिन्न देशों के नेतृत्व ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रति दिखाई है।

दुबई में चल रहे अठाईसवें सीओपी शिखर सम्मेलन में 197 देशों के 70000 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है. आशा है कि उनके द्वारा की जाने वाली व्यापक चर्चाओं से जलवायु में सुधार के लिए की जाने वाली कार्रवाई में आने वाले गतिरोध को सुलझाने में मदद मिलेगी। प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में, जलवायु सुधार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत, जॉन केरी ने कल कहा कि अठाईसवें सीओपी शिखर सम्मेलन का मुख्य ध्यान मीथेन कटौती पर होगा। इसने निश्चित रूप से भारत जैसे कई विकासशील देशों की आशा पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। चीन और भारत दुनिया के शीर्ष मीथेन उत्सर्जक हैं क्योंकि जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण और पशु और पौधों की कृषि मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख कारक हैं। भारत अपनी 55% ऊर्जा जरूरतों को कोयले से पूरा करता है, जो एक जीवाश्म ईंधन है।

दोषारोपण का खेल जारी है 

मीथेन उत्सर्जन पर कोई भी बहस ग्लोबल वार्मिंग के लिए विकासशील दुनिया को दोषी ठहराने के इर्द-गिर्द घूमेगी, जो इस तथ्य को स्पष्ट रूप से भ्रमित कर देगी कि विकसित दुनिया का अतीत भी इसी तरह का या उससे भी बदतर था जिसने आज की ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दिया। विकसित दुनिया भी अत्यधिक उपभोग के परिणामस्वरूप वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बहुत अधिक बढ़ाती है। इससे उनके बढ़ते तकनीकी उद्योग की नई मांगों के कारण वित्तीय दृष्टि से भारी लागत भी जुड़ती है।

विकसित दुनिया का समग्र दृष्टिकोण वैश्विक पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बचने का है। यह दृष्टिकोण विकसित दुनिया के नेताओं को विकासशील दुनिया और गरीब देशों को वित्तीय सहायता के रूप में नुकसान और क्षति का भुगतान करने के लिए की गई अपनी पिछली प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने का एक प्रकार का अवसर प्रदान करता है। अमीर देशों ने जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन के लिए विकासशील और अविकसित देशों को 100 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई थी। यह वादा 2009 में किया गया था लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। अमीर देश इस वादे को निभाने के इच्छुक भी नहीं दिख रहे हैं।

दुनिया को कैसे बचाएं

नवीनतम इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों से बचाना है तो 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2019 के स्तर से 43% की कटौती करनी होगी। जलवायु कार्रवाई के अब तक के इतिहास और जिस गति से ये कार्य योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए 43% कटौती पहले से ही एक असंभव लक्ष्य प्रतीत होती है। केवल कठोर नीति परिवर्तन और कड़े उपाय ही इस ग्रह को बचाने की योजना को सफल करने में मदद करेंगे।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) का भी सवाल है। एनडीसी 2015 पेरिस समझौते से उभरा। सरल शब्दों में, ये प्रत्येक देश के द्वारा अपने देश के लिए जलवायु में सुधार के लिए किए जाने वाले कार्य और योजनाएँ हैं। हर पांच साल में, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, देश-विशिष्ट एनडीसी की समीक्षा करेगी और बदलते जलवायु परिदृश्य को संबोधित करने के लिए राष्ट्र अपने एनडीसी को संशोधित करेंगे।

अठाईसवें सीओपी पर विवाद

इस साल के सीओपी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश संयुक्त अरब अमीरात दुनिया के शीर्ष 10 तेल उत्पादक देशों में से एक है। स्वाभाविक रूप से, सवाल उठता है कि जब जीवाश्म ईंधन ग्रह के जलवायु स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है, तो जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए इस देश में कितनी नैतिक शक्ति है। लीक हुए दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए, बीबीसी ने यहां तक बताया कि यूएई की सीओपी शिखर सम्मेलन के मौके पर नए तेल और गैस सौदे करने की योजना थी।

अठाईसवां सी ओपी: फोकस क्षेत्र

चार प्रमुख क्षेत्रों- जलवायु परिवर्तन शमन, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त और जीवाश्म ईंधन- के 28 वें सीओपी में चर्चा पर हावी होने की उम्मीद है। भाग लेने वाले देशों को 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने के अपने वादे के अनुरूप परिणाम भी दिखाने होंगे। इन वादों पर अब तेजी से अमल करने की जरूरत है क्योंकि पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली अपरिवर्तनीय क्षति से बचाने का समय समाप्त होता जा रहा है। शमन और अनुकूलन निधि को यथाशीघ्र अमीर देशों द्वारा गरीब देशों को देना शुरू करना होगा।

बड़ा सवाल यह है कि इन सभी वादों और संबंधित चिंताओं को कितना और कितनी दृढ़ता से संबोधित किया जाएगा। संक्षेप में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक नई शुरुआत की उम्मीदों के साथ-साथ पिछले शिखर सम्मेलनों के अनुभव की पुनरावृत्ति की आशंकाओं के बीच अस्थिर रहा है जो फलदाई परिणामों के मामले में निराशाजनक साबित हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी तीव्र गति से यह ग्रह जलवायु आपदा की ओर बढ़ रहा है, उतनी चुस्ती से मानवता इस चुनौती का सामना नहीं कर पा रही है।

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