जातीय उत्पीड़न से प्रभावित विकेंद्रीकरण व्यवस्था के उतार – चढ़ाव

The AIDEM की अनूठी श्रृंखला ‘ ईयर टू द ग्राउंड ‘ ने मुख्यधारा की मीडिया के चिर परिचित साधारण वृतांतों से परे हटकर जमीनी स्तर की रिपोर्टों को प्रस्तुत किया.तमिलनाडु के मदुरै जिले में ज़मीनी स्तर के लोकतंत्र पर “टाइम-ट्रैवल” का एक दिलचस्प वृत्तांत प्रस्तुत है । यह रिपोर्ट प्रसिद्ध मलयालम लेखक और पत्रकार केए बीना की है, जिन्होंने भारत में कई राज्यों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रियाओं का भली भांति अनुसरण और विश्लेषण किया है। तमिलनाडु का यह विवरण निश्चित रूप से भारत में विकेंद्रीकरण पहल की कई बारीकियों और जटिलताओं को उजागर करता है। 

मैं उन दो लोगों के साथ हूं जिन्होंने सोचा था कि वे एक समतावादी मंच पर लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में उनका अंत अत्यंत दुखदाई हुआ। कुछ स्वार्थी लोगों की खींचतान और पैंतरेबाज़ी के कारण इन दो व्यक्तियों का नाटकीय पतन हुआ। इन सबका संचयी प्रभाव ऐसा था कि वे जबरन एक ऐसी सामाजिक वृतांत का हिस्सा बन गए जिसे वे नियंत्रित या निर्देशित नहीं कर सकते थे। या यूं कहें कि उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करने में उनकी अपनी कोई भूमिका नहीं थी ।

उनमें से एक दाढ़ी वाले चेहरे और कमजोर शरीरवाला बालूचामी है। उसका आगे की ओर झुका हुआ सिर उसके दुख की गहराई को दर्शाता है। दूसरे हैं पेरिया करुप्पन, जो अपने लकवाग्रस्त शरीर के कमजोर बाएं हिस्से को सहारा देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।

दस साल पहले तक , उसिलामपेट्टी मेरे लिए एक काल्पनिक तमिल गांव के रूप में अस्तित्व में था, जो प्रतिष्ठित एआर रहमान के गीत उसिलामपेटी पेनकुट्टी मुथुपेच से लोकप्रिय हुआ था…। (उसिलाम्पेट्टी की लड़की, यहां आपके लिए कुछ मीठी बातें हैं…)। लेकिन फिर मैं वास्तव में उस गांव में पहुंच गया । मेरा गंतव्य दो भीतरी ग्रामीण इलाके थे जिन्हें कीरीपेट्टी और पापापेट्टी के नाम से जाना जाता था।

भारत भर के कई अन्य ग्रामीण इलाकों की तरह, कीरिपेट्टी और पापापेट्टी में भी विकास का नामो – निशान नहीं था। मैं तब अपनी पुस्तक “हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ चेयर्स”, (मलयालम में नूरू नूरू कसेराकल) पर काम कर रहा था और अपने शोध के अंतर्गत , मुझे पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं और दलितों के लिए आरक्षण के प्रभाव का अध्ययन करना था।मुझे यह पता लगाना था कि आरक्षण ने समाज के इन हाशिए पर रहने वाले वर्गों को आगे बढ़ने में कितनी मदद की है और वे समाज की मुख्यधारा में कितने घुलमिल गए हैं। सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक जॉर्ज मैथ्यू ने मुझसे कहा था कि मेरा शोध दो गांवों के साथ-साथ बलूचामी और पेरिया करुप्पन का अध्ययन किए बिना अधूरा होगा। परिणाम स्वरुप मैं गन्ने के बागानों, शुष्क भूमि और घास के मैदानों वाले गाँव में पहुँच गया जहाँ मवेशी चर रहे थे।

यहीं पर मेरी मुलाकात बलूचामी और पेरिया करुप्पन से हुई। वे कोई साधारण आदमी नहीं थे । उस समय, उन्हें भारतीय लोकतंत्र के वास्तविक रक्षक माना जाता था, जिन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति को कायम रखा और इसे ऊर्जा और शक्ति प्रदान की। उन्होंने अपनी सेवा से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था।

उनके बारे में बात करने से पहले हमें व्यापक राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। वर्ष 1993 में केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 और 74 में संशोधन करके महिलाओं और दलितों को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज नियम बनाए। आरक्षण की यह व्यवस्था तमिलनाडु में 1994 में लागू हुई।

तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में इस विकेंद्रीकरण कदम के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए। इतना ही नहीं, उच्च जाति के लोगों ने पूरी कोशिश की कि वहां पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव न हो । परिणाम स्वरुप 1996 और 2006 के बीच 10 वर्षों तक मदुरै जिले के कीरीपेट्टी, पापापेट्टी और नट्टामंगलम और विरुधुनगर जिले के कोट्टायिकाचियेनथल की पंचायतों के लिए कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया। अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कल्लार जाति के लोगों को क्षेत्र में प्रमुख “उच्च जाति” समूह माना जाता था। और, दलित समूहों को पल्लार और परयार नाम से जाना जाता था। संयोगवश, कल्लार समुदाय कभी भी दलित समूहों को आरक्षण के दायरे में लाए जाने , उन्हें सशक्त बनाने और स्थानीय स्वशासन में निर्वाचित पदों तक पहुंच प्रदान करने की अवधारणा को स्वीकार नहीं कर सका। मजे की बात यह है कि दलित भी अपनी इस धारणा को बदलने को तैयार नहीं थे कि उनकी किस्मत में ऊंची जाति के समुदायों के लिए मेहनत करना लिखा है।कल्लार समुदाय ने दलित समुदायों से आने वाले अपने अधीनस्थों को चुनाव में खड़ा करके चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की पूरी कोशिश की, जिससे दूसरों के लिए मौका अवरुद्ध हो गया। उन्होंने एक ऐसी कार्यप्रणाली अपनाई जिसमें एक आश्रित दलित कार्यकर्ता को चुनाव के लिए नामांकन जमा करने के लिए मजबूर किया गया (एक दलित महिला द्वारा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करना तब अकल्पनीय था)। हालाँकि, नामांकन पत्र पर उनके अंगूठे का निशान लेने के दौरान, उन्हें कागज के एक अन्य टुकड़े पर अपने अंगूठे का निशान देने के लिए भी कहा गया, जो उनका त्याग पत्र था।

चुनाव के दिन, उच्च जाति के लोगों द्वारा समर्थित दलित पंचायत अध्यक्ष चुना जाता , और अगले ही दिन, वह अपना इस्तीफा सौंप देता । स्वाभाविक रूप से, अधिकारी अध्यक्ष को बुलाते और उससे स्पष्टीकरण मांगते कि उन्होंने अपना इस्तीफा क्यों दिया। और, सबसे आम उत्तर होता , “मुझे डर लगता है” या “मेरे पास समय नहीं है”, या “मैं नौकरी के बिना नहीं रह सकता”। इसके बाद, अधिकारी एक और चुनाव की अधिसूचना जारी करते । यह चकित कर देने वाली धांधली इस क्षेत्र में 19 बार दोहराई गई।

जिन दलितों ने वास्तविक नामांकन दाखिल करने का साहस किया, उन्हें बलपूर्वक हाशिए पर धकेल दिया गया या उन्हें बहिष्कृत करके परिदृश्य से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार इन चार पंचायतों ने पूरे क्षेत्र की इतनी बदनामी की कि न्यायपालिका और मीडिया को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2006 में मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि, जो स्वयं इन गांवों की हरकतों को शर्मनाक मानते थे, ने सख्त आदेश जारी किये कि चारों पंचायतों में चुनाव कराये जायें।

वर्ष 2000 में पूमकुदियार नाम का एक दलित चुनाव लड़ने के लिए आगे आया था। हालाँकि, अपना नामांकन जमा करने के बाद, वह अपनी जान बचाने के लिए मदुरै भाग गया । बलूचामी के बड़े भाई ने उसे सुरक्षित मदुरै पहुँचने में मदद की थी। परिणामस्वरूप, पूमकुदियार के परिवार के साथ-साथ बलूचामी के परिवार को भी बहिष्कार का सामना करना पड़ा। दलित उम्मीदवार के दुस्साहस से नाराज होकर, कल्लार समुदाय ने दलितों के घरों को ध्वस्त कर दिया, और उनमें से एक बलूचामी का घर भी था। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सब कुछ खोने के बाद उसने दलितों के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया।

2006 के चुनाव में बलूचामी ने अपना नामांकन दाखिल किया. हालाँकि, उन्हें भी मदुरै भागने के लिए मजबूर होना पड़ा । वे वहीं बस गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको (मार्क्सवादी) समर्थन दिया और उन्हें छिप कर रहने में मदद की। सीपीआई (एम) द्वारा सतर्क किए जाने पर, तत्कालीन जिला कलेक्टर टी. उदयचंद्रन ने गांव का दौरा करके ऊंची जाति के लोगों से मुलाकात की और उन्हें चुनाव में गलत तरीके अपनाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। कलेक्टर की चेतावनी का असर हुआ और कल्लार समुदाय ने चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। बलूचामी अध्यक्ष चुने गए। सरकार के साथ-साथ सीपीआई (एम) ने भी उन्हें कड़ी सुरक्षा दी। यह उच्च जातियों के लिए एक बड़ा झटका था।

फिर भी, गाँव में सामाजिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। दलित बलूचामी से खुलेआम मिलने से भी डरते थे । हालाँकि उन्होंने कई दलितों को प्रशासनिक मदद उपलब्ध कराई । अगले चार वर्षों में, बलूचामी ने पुलिस सुरक्षा के साथ कीरीपेट्टी पंचायत पर शासन किया। एक बार जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो उन्हें कोई पुलिस सुरक्षा नहीं मिली । उन्होंने उसके बाद सभी चुनाव लड़े, लेकिन हर बार ऊँची जातियों द्वारा समर्थित दलित उम्मीदवार ही जीते।

पंचायत अध्यक्ष के रूप में बलूचामी का कार्यकाल समाप्त होने के दस साल बाद (2024 में) मैं इस क्षेत्र में फिर से गया। वह बहुत निराश दिखा । उनके परिवार का भरण-पोषण अब उनकी पत्नी रसम्मा कर रही है । वह ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत है और निर्माण स्थलों पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करती है। बलूचामी को आजकल कोई काम पर नहीं बुलाता । उनकी बेटी जयभारती, अपने तीन बच्चों के साथ, घर लौट आई है, कथित तौर पर वह अपने पति द्वारा दी गई पीड़ा को सहन करने में असमर्थ है जो अत्यधिक शराब पीता है। उनका बेटा जयकुमार दिहाड़ी मजदूर है।

रसम्मा ने कहा, “हम एक आरामदायक जीवन जीते थे। हमारे पास पर्याप्त गायें थीं । हमें कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई थी । तभी चुनावों की घोषणा हुई, जिसने हमारे जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया।”

जयभारती के पास कहने के लिए बहुत कुछ था।उसने कहा, “मेरी महत्वाकांक्षा वकील बनने की थी। मैं एक होनहार छात्रा हुआ करती थी । लेकिन मेरे पिता के पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद हमारे सपने चकनाचूर हो गए। हम हैरान थे कि वह चुनाव में क्यों खड़े हुए । हमने उनकी वजह से सब कुछ खो दिया। नौकरी की गारंटी योजना और राशन आपूर्ति के कारण हम जीवित रह पा रहे हैं। मुझे अपने बेटे की दिल की सर्जरी के लिए अपना घर बेचना पड़ा। अब हम एक रिश्तेदार के घर में रहते हैं । मेरे पिता के पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद इस क्षेत्र के दलितों को कुछ भौतिक लाभ हुआ। अब हमें उन जगहों पर चप्पल पहनने की आजादी है जहां कल्लार रहते हैं। पहले उन जगहों तक हमारी पहुंच नहीं थी । इसके अलावा, पिता के अध्यक्ष चुने जाने के बाद दलित शॉल का इस्तेमाल कर सकते थे। हालाँकि, हम अभी भी बहुत कुछ झेल रहे हैं। सार्वजनिक नल से पानी लाते समय हमें अपना बर्तन सबसे आखिर में रखना पड़ता है। हमें अपने हिस्से का पानी सबसे आखिर में मिलता है। बलूचामी की बेटी होने का यही फल मुझे मिला है।”

बलूचामी के घर की दीवार पर तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से पुरस्कार लेते हुए उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं । इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि और सीपीआई (एम) नेता जी. सुधाकरन की भी तस्वीरें हैं। बलूचामी को ऊंची जातियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए चुनाव लड़ने के कारण किनारे कर दिया गया । पेरिया करुप्पन की हताशा और हार की एक अलग कहानी थी। वह ऊंची जाति के लोगों के लिए रबर स्टांप पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए सहमत हुए लेकिन फिर भी अपनी ज़िन्दगी में उन्नति सुनिश्चित नहीं कर सके।

गांव की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान जब मैं पेरिया करुप्पन से मिला तो वह बहुत हताश नज़र आ रहा था । उसका घर एक जीर्ण-शीर्ण झोपड़ी थी, जो रहने लायक नहीं थी। रसोई एक ऐसा कमरा था जिसकी आखिरी कुछ ईंटें लगभग बिखर चुकी थीं। उनकी पत्नी और बेटी सड़क पर खाना बनाती थीं । एक कमरे की झोपड़ी कभी भी ढह सकती है । बारिश से सुरक्षित रखने के लिए जलाने के काम आने वाली लकड़ियाँ पेरिया करुप्पन द्वारा उपयोग की जाने वाली खाट के नीचे रखी गई थी।

बलूचामी ने कहा, “मुख्यमंत्री स्टालिन 2021 में गांधी जयंती के दिन ओचांदमनकोविल में पापापेट्टी की ग्राम सभा में भाग लेने के लिए पेरिया करुप्पन के घर के पास से गुजरे। हालांकि, पेरिया करुप्पन को समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। यहां तक कि मुझे भी अंदर नहीं जाने दिया गया ।” हालाँकि, पेरिया करुप्पन ने उसकी बात काटते हुए कहा, “मुझे मुख्यमंत्री स्टालिन से फोन पर संपर्क करना चाहिए था। शायद, उन्हें मेरी स्थिति के बारे में पता नहीं था।”

पेरिया करुप्पन पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की तस्वीर के नीचे सोते हैं। दीवार पर मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ उनकी एक तस्वीर भी है । उनकी पत्नी दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करके उनकी दवाओं के लिए पैसे जुटाती है। उनकी बेटी शरण्या एक विधवा हैं और उनके तीन बच्चे हैं और वे सभी उनके साथ रहते हैं।

पेरिया करुप्पन का कहना है कि जब वह पंचायत के अध्यक्ष थे तब उन्हें विशेष दर्जा प्राप्त था। “कई लोगों के लिए अपना काम करवाने के लिए मेरे अंगूठे का निशान ही काफी था। मैंने कई लोगों को रोजगार ढूंढने में मदद की। लोगों ने मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए पैसे दिए । इसके अलावा मेरी सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों के लिए कमरे भी बनवाए,” उन्होंने कहा।

लेकिन एक बार जब उन्होंने पद छोड़ दिया, तो कल्लार समुदाय के सदस्य उनके पास खर्च किए गए धन का हिसाब मांगने आए। इस राशि पर बहुत ज्यादा ब्याज लगाया गया । उसे अब ऋण की एक बड़ी रकम चुकानी है।बलूचामी और पेरिया करुप्पन दोनों ने इस लेखक को बताया, ” हम दोनों ने पेंशन के लिए आवेदन किया है। अब फिर से आवेदन करेंगे ।”

उसिलाम्पेट्टी छोड़ने के बाद मैं यह सोच कर अभिभूत हो गया कि कैसे ये दो व्यक्ति एक शासन प्रणाली और लोगों के कल्याण, समानता और न्याय जैसे उसके वादों पर विश्वास करते हुए भी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं । दरअसल, लोकतंत्र के उतार-चढ़ाव को समझना मुश्किल है।

आख़िर गाँव में क्या हुआ था? 2011 के बाद पंचायत में अधिकार किसका रहा? क्या ऊंची जातियों के रबर स्टाम्प बनकर पंचायत पर शासन करने वाले दलित वास्तव में आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे? इससे पहले कि ये गरीब लोग अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकें, दलित समुदायों को पेरिया करुप्पन और बलूचामी जैसे कितने जीवित शहीदों को देखना और सहना होगा ? मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास इन तीखे सवालों का कोई निश्चित उत्तर नहीं है।

‘ईयर टू द ग्राउंड’ The AIDEM की एक विशेष श्रृंखला है जो लोगों के जीवन और आजीविका के मुद्दों पर घटनास्थल से असाधारण रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।