न्यूज क्लिक पर पुलिस रेड का विश्लेषण
देश को ऐसे मीडिया कर्मियों पर अभूतपूर्व कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है जो केंद्र सरकार और उसके सहयोगियों से सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं। समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक पर दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए हमले ने आपातकाल के काले दिनों की यादें ताज़ा कर दीं। प्रसिद्ध आर्थिक मामलों के विश्लेषक और स्तंभकार परंजॉय गुहा ठाकुरथा, इस अभियान के हिस्से के रूप में पूछताछ के लिए उठाए गए 40 से अधिक लोगों में से एक थे।
उन्होंने पुलिस पूछताछ के दौरान अपने अनुभव के साथ-साथ छापे के व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ पर अपने विचार The AIDEM के प्रबंध संपादक वेंकटेश रामकृष्णन और पत्रकार आनंद हरिदास के साथ The AIDEM इंटरेक्शन में साझा किए।
हमारा देश मीडिया पर अभूतपूर्व कार्रवाई देख रहा है, कुछ ऐसा जो पिछले कुछ दशकों से कभी नहीं हुआ,जो हमें आपातकाल की याद दिलाता है और द एडेम इंटरेक्शन
में हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री और पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुर हैं, जो द न्यूज क्लिक से जुड़े होने के कारण 46 संदिग्धों में से एक हैं, जो अब जांच के दायरे में है।
परंजॉय: आनंद, मुझे नहीं पता कि मैं संदिग्ध बनूंगा या नहीं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं।
आनंद हरिदास: और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं द एडेम के प्रबंध संपादक वेंकटेश रामकृष्णन।
हम मुद्दे पर वापस आते हैं. आपसे’ न्यूज क्लिक’ में आपके योगदान के संबंध में पूछताछ की गई है। तो पूछताछ किस बारे में थी? पुलिस आपसे क्या जानना चाहती थी?
परंजॉय: उन्होंने मुझसे दर्जनों सवाल पूछे। उन्होंने मुझसे न्यूज क्लिक की फंडिंग के बारे में विवरण मांगा। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। मैं केवल एक योगदानकर्ता हूं। मुझे मासिक पारिश्रमिक मिलता है जो मई 2018 से अगले दो वर्षों के लिए डेढ़ लाख हुआ करता था और फिर कोविड के बाद पारिश्रमिक घटकर एक लाख रह गया, फिर यह और कम हो गया। दरअसल कुछ महीनों तक मुझे कोई पारिश्रमिक नहीं मिला। मैंने इसका भुगतान अपने बैंक खाते में लिया और पुलिस, प्रवर्तन विभाग और आयकर विभाग के पास ये सभी दस्तावेज हैं..उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे और कुछ सवालों पर हंसी भी आ सकती है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर आता, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप फंड के बारे में जानते हैं? मैंने कहा, नहीं। क्या आपने नेवील रॉय सिंघम के बारे में सुना है? मैंने कहा कि मैंने उनके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने दिल्ली दंगों को कवर किया था? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने किसान आंदोलन को कवर किया है? मैने हां कह दिया। उन्होंने कहा कि क्या आपने लोगों से बात करने के लिए पीपीपी सिग्नल का इस्तेमाल किया? मैंने कहा, हां। क्या आपने ऑस्ट्रेलिया में किसी विशेष व्यक्ति से बात की है? मैंने हां कहा क्योंकि वह उस वेबसाइट के प्रभारी हैं जिसका मैं योगदानकर्ता हूं और वेबसाइट का नाम अडानी वॉच है। फिर मुझसे पूछा गया कि क्या आपने अमेरिका में एस भटनागर नाम के किसी व्यक्ति से बात की है? मैंने कहा हां , वह मेरी पत्नी का भाई है और उसका नाम संजय भटनागर है। मुझसे हर तरह के सवाल पूछे गए. मेरी शैक्षिक पृष्ठभूमि, मेरे बैंक खाते का विवरण। वे सुबह 6:30 बजे मेरे घर आए। मैं उनके साथ दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के कार्यालय गया, जो दिल्ली में लोधी रोड पर है। मैं लगभग 10 बजे तक वहां पहुंच गया था। और उन्होंने मुझे लगभग शाम 6 बजे जाने दिया। तो सब मिलाकर मैं लगभग बारह घंटे तक उनके साथ था। मैं अपने घर से दिल्ली तक उनके साथ गया। भारी यातायात के कारण लगभग डेढ़ घंटा लग गया। इसलिए भी कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति अलग-अलग दिशाओं में गया। उन्हें हरियाणा पुलिस को सूचित करना पड़ा कि वे मुझे ले जा रहे हैं क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूं और यह दिल्ली पुलिस है। बहरहाल, मैं 10 बजे तक पहुंच गया और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछताछ की और मुझसे एक जैसे सवाल पूछे, मेरे बैंक खाते के बारे में भी वही सवाल पूछे गए। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। न्यूज क्लिक पर क्या आरोप हैं, यह सार्वजनिक है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता।
मैं बस इतना कह सकता हूं कि तीन अक्टूबर को जो हुआ वह अभूतपूर्व है। हम न्यूज क्लिक के खिलाफ आरोपों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के इतिहास में आपातकाल को छोड़कर पहले कभी ऐसा नहीं किया गया था, पत्रकारों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, लगभग 19 महीनों के बाद उनमें से लगभग सभी बाहर थे। नरेंद्र मोदी सरकार को नौ साल हो गए हैं। हम आपातकाल और अब के बीच तुलना पर अलग से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे रही है जिसमें चालीस से अधिक पत्रकारों के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी शामिल थे । ऑपरेशन केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वे मुंबई और हैदराबाद और अन्य स्थानों में भी हुए थे।इससे पहले कभी भी इस तरह का ऑपरेशन नहीं किया गया था। सुबह छह बजे ही पुलिस के लोग इन जगहों पर पहुंच गये। उन्हें सुबह-सुबह बुलाया गया और इकट्ठा किया गया। उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी क्योंकि जब मैं उनके साथ जा रहा था तो दो इंस्पेक्टर झपकी ले रहे थे। इस तरह का ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ था। वे चाहते थे कि पूरे ऑपरेशन का उन युवा पत्रकारों पर भयानक प्रभाव पड़े जो सच बोल रहे थे। जिन लोगों ने कुछ लेखों में योगदान दिया था, उन्हें भी बख्शा नहीं गया। मेरे मामले के विपरीत अन्य पत्रकारों को डराया गया, उनके मोबाइल फोन, उनके लैपटॉप, उनकी हार्ड ड्राइव और उनके पेन ड्राइव सहित उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उनसे ले लिया गया। उन्होंने मुझसे मेरी विदेश यात्राओं के बारे में पूछा और मैंने कहा कि मैंने जो यात्राएँ कीं, वे न्यूज़ क्लिक के फ़ंड से नहीं कीं। मुझे लगता है कि वे मेरे प्रति बहुत दयालु थे, उन्होंने मुझे चाय और कॉफी की पेशकश की और मुझसे पूछा कि मैं किस तरह का खाना पसंद करूंगा। जो हुआ वह अभूतपूर्व है, न्यूज क्लिक के खिलाफ आरोपों की सत्यता जो भी हो, प्रसारकों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। प्रबीर पुरकायस्थ जो 75 वर्ष के हैं और अमित चक्रवर्ती जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, पुलिस हिरासत में हैं। न्यूज क्लिक के दफ्तर को सील कर दिया गया है और यह पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। प्रवर्तन विभाग ने 2021 में न्यूज क्लिक के खिलाफ कार्रवाई की थी। और अब लगभग डेढ़ महीने पुरानी इस एफआईआर में कहा गया है कि न्यूज क्लिक के खिलाफ लगाए गए आरोप गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत हैं। वैसे पूरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अभी भी एक सार्वजनिक दस्तावेज़ नहीं है जो हास्यास्पद है। पुलिस रिमांड दस्तावेज़ से ये सब सूचनाएं लीक हुई हैं। लेकिन कम से कम मुझे पूरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और ऐसा लगता है कि इसका एकमात्र उद्देश्य स्वतंत्र पत्रकारों को डराना है।
आनंद हरिदास: सटीक रूप से कहें तो इसका पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
वेंकटेश: मुझे लगता है कि यह एक अभियान है जो 2016 से चल रहा है। मुद्दा यह है कि संघ परिवार और भाजपा, जब उनके उद्देश्य की बात आती है तो उनके पास बहुत स्पष्ट एजेंडा होता है कि वे क्या करना चाहते हैं। यदि आप अयोध्या आंदोलन से लेकर नरेंद्र मोदी के एक प्रधान मंत्री के रूप में उद्भव को देखें , वह 2014 और 2019 में एक बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी थे। आप देखेंगे कि वे अयोध्या में श्री राम की छवि के आधार पर हिंदुत्व से आगे बढ़ गए ; फिर वे घर वापसी की ओर बढ़ गए, फिर वे लव जिहाद पर चले गए, फिर वे लोगों को उनके खान-पान की आदतों के नाम पर पीट-पीटकर मारने लगे। अब 2016 के बाद से उन्हें एहसास हुआ है कि 2020 तक आते-आते यह मूल हिंदुत्व एजेंडा बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है। इसलिए आपको एक बड़ी बोगी बनाने की जरूरत है और बड़ी बोगी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, उन्होंने जेएनयू साजिश के साथ शुरुआत की, फिर 2018 में भीमा कोरे गांव का मामला है, जहां बिल्कुल न्यूज क्लिक की तरह प्रोफेसरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था। अब सोहेल हाशमी और दूसरों को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि परंजॉय ने बताया, भयावह प्रभाव पैदा करने के लिए बड़ी संख्या में पत्रकारों को निशाना बनाया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बड़े अभियान का एक हिस्सा है और एक राजनीतिक पत्रकार के रूप में मैं इस पैटर्न को उभरता हुआ देख सकता हूं और यही इसका सार है।
आनंद हरिदास: जैसा कि आपने कहा, मीडिया विरोध कर रहा है। दिल्ली और अब मुंबई में और न्यूयॉर्क टाइम्स कार्यालय के सामने भी मीडिया विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जहां लोग उस बेतुकी समाचार रिपोर्ट को चुनौती दे रहे हैं जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है जहां उन्होंने न्यूज क्लिक में चीन की फंडिंग और इन सभी कहानियों के साथ कनेक्शन बनाए हैं। पत्रकारिता से जुड़े लोग इसपर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं?
परंजॉय: हां, कुछ महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपा था। लेख में कहा गया है कि नेवल रॉय सिंघम नामक एक व्यक्ति है। वह कुछ संस्थाओं का सहयोगी है और इनमें से एक संस्था न्यूज क्लिक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेवल रॉय सिंघम का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक मजबूत संबंध है ।लेकिन न तो न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख में और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने किसी भी गलत काम या किसी ऐसे कार्य का आरोप लगाया जो अवैध है। तो क्या यह समझा जा रहा है कि आप इन संस्थाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका ले गए, उन्हें चीन से धन मिला और वह धन भारत आया और इसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए किया गया। रिमांड दस्तावेजों में ये कारण दिए गए हैं। आप भारत का नक्शा बदलना चाहते थे और अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर को नक्शे से हटाना चाहते थे। आपने सरकार के कोविड कार्यक्रम या सरकार ने कोविड कार्यक्रमों से कैसे निपटा, इसकी आलोचना की है। फिर आप कह रहे हैं कि पैसा उन लोगों या संगठनों से आया है जिनका माओवादियों से गहरा संबंध है और ये वे लोग हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को अस्थिर करना चाहते हैं। और जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया उनमें गौतम नवलखा भी शामिल हैं भीमा कोरे गाँव मामले में आरोपी व्यक्ति और अतीत में प्रबीर पुरकायस्थ के साथ उसके संबंध के बारे में भी बताया गया है। सभी आरोप सार्वजनिक डोमेन में हैं, हालांकि प्राथमिकी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। अब सवाल यह है कि क्या अदालत इसे अवैध गतिविधि मानेगी या नहीं। कानूनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके आपने पुरकायस्थ और उनके सहयोगी अमित चक्रवर्ती को पुलिस हिरासत में डाल दिया है। आज तीसरा दिन होने जा रहा है जब वे पुलिस हिरासत में होंगे। यूएपीए के आरोप सही हैं या नहीं, यह अदालत को तय करना है। आपके पास प्रवर्तन निदेशालय हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था कि न्यूज़ क्लिक कार्यालय पर छापा मारा गया था। फिर आपके पास आयकर विभाग है, फिर आपके पास दिल्ली उच्च न्यायालय है जिसने सरकार को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोक दिया। अब सवाल यह होगा कि मामले की सत्यता क्या है, इतने सारे पत्रकारों के खिलाफ सैकड़ों पुलिसकर्मियों द्वारा इस तरह की कार्रवाई अविश्वसनीय है। वेंकटेश मुझे खुशी है कि आप मुझसे सहमत हैं।यह सब एक निश्चित पैटर्न दिखा रहा है।
वेंकटेश: आपको याद होगा कि ऐसे निष्कर्ष निकाले गए थे कि जिन लोगों पर आरोप लगाया गया था उनके कंप्यूटरों में हैश और डेटा डाला गया था ताकि उन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया जा सके।
परंजॉय: दूसरों के विपरीत मैंने दिल्ली पुलिस को अपने फोन का निरीक्षण करने की अनुमति देने से पहले न केवल एक दस्तावेज़ पर जोर दिया , मैंने यह भी कहा कि मुझे वह हैश वैल्यू चाहिए जिससे यह पता चल सके कि फोन में पहले क्या था और अब क्या है। वे मेरा फोन नहीं खोल सके। मुझे अपना ऐप्पल आईडी पासवर्ड बदलना पड़ा लेकिन आखिरकार मैंने सब कुछ कर लिया। मुझे अपना फोन वापस मिल गया और मेरा सिम वापिस मिल गया। ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनके फोन दिल्ली पुलिस के पास हैं। उनमें से कुछ को उनके उपकरण नहीं केवल सिम वापस मिले हैं। लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव अभी भी दिल्ली पुलिस के पास हैं। उन्होंने कहा कि वे जांच कर रहे हैं। न्यूज क्लिक प्राइवेट लिमिटेड में विभिन्न पीपीपी के बीच लाखों ई-मेल का आदान-प्रदान हुआ। आपको यह सब मिल गया है, अदालत को फैसला करने दीजिए। अब जो हो रहा है वह धमकी, उत्पीड़न से कम नहीं है। इरादा स्वतंत्र पत्रकारों पर भयावह प्रभाव डालने का है।
आनंद हरिदास: वे इस काले दिन का विरोध कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि यह काला दिन है। क्या आप कोई बदलाव देख रहे हैं? क्या यह और भी बदतर होने वाला है?
वेंकटेश: परंजॉय अभी अनुभव से गुजरे हैं। मैंने पहले जो कहा था वह यह है कि यह सब एक पैटर्न का हिस्सा है इसलिए इसमें एक राजनीतिक एजेंडा है। अगले साल 2024 के चुनाव हैं, अब यह और अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मुझे लगता है कि यह और आगे बढ़ेगा क्योंकि चुनाव लड़ना और जीतना है और यदि आपको राजनीतिक योजना को आगे बढ़ाने के लिए इसे सांप्रदायिक एजेंडे पर रखना है तो मुझे लगता है कि यह जारी रहेगा लेकिन फिर मैं यह भी देख रहा हूं कि अधिक से अधिक लोग बात कर रहे हैं और पोजीशन ले रहे हैं। जो लोग पहले डरते थे, जो लोग पहले तटस्थ थे वे लोग अब स्टैंड ले रहे हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे? आप इसे कैसे देखते हैं?
परंजोय: मुझे पूरा यकीन नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि सबसे बुरा समय अभी आने वाला है या नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव खत्म होने से लगभग आठ महीने पहले अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, चाहे वे उनके राजनीतिक विरोधी हों या पत्रकार। जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनका मुंह बंद करने के लिए हर एजेंसी का उपयोग और दुरुपयोग करेंगे । एक पत्रकार का काम उन लोगों से सवाल पूछना है जो सत्ता में हैं। नरेंद्र मोदी भारत के एकमात्र प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने कभी भी अप्रतिबंधित और सहज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया है। वह उन लोगों से बात करते हैं जिन्हें उन्होंने साक्षात्कार देने के लिए चुना है। अक्सर उन्होंने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं। उनका साक्षात्कार गैर पत्रकारों द्वारा किया गया है । अभिनेताओं द्वारा उनसे सवाल पूछे गए जैसे कि आप अपना आम कैसे खाते हैं? श्रीमान मोदी सभी प्रकार के मीडिया को नियंत्रित करना चाहते हैं। और आज मीडिया, मीडिया का एक वर्ग, जो तथाकथित गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं है (यह शब्द रवीश कुमार द्वारा इस्तेमाल किया गया है ) उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है।सिर्फ इसलिए कि वे अपना काम कर रहे हैं। अब उनका काम है सच्चाई सामने लाने के लिए सवाल पूछना, उन लोगों को जवाबदेह ठहराना जो अपने अधिकार, खासकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हों। यह मीडिया की भूमिका है. यह एक अलग बात है कि भारत में मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग बहुत पहले ही अपनी आत्मा बेच चुका है और मुझे खेद है कि हाल के दिनों में यह प्रवृत्ति वास्तव में तेज हो गई है। हाँ, आपातकाल 1975 में हुआ था और जनवरी 1977 में ख़त्म हो गया था।हालाँकि यह तब तक जारी रहा जब तक इंदिरा गांधी मार्च 77 में चुनाव नहीं हार गईं। तब से हमने पत्रकारों पर इस तरह का अत्याचार कभी नहीं देखा। देखिए, सत्ता में बैठे सभी लोग अपने आलोचकों या अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति सहनशील नहीं होते। लेकिन बदलाव, अंतर यह है आज हम जो देख रहे हैं वह शासक वर्ग का प्रतिशोधपूर्ण रवैया है, वे अपने आलोचकों को डराने, परेशान करने और चुप कराने के लिए , आयकर विभाग और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों का उपयोग और दुरुपयोग करते हैं। यही बदलाव है।आज ये एजेंसियां आलोचकों को चुप कराने का हथियार बन गई हैं।
आनंद हरिदास: इस किस्से में मुद्दा चीन से आने वाले सभी फंडों का है जिसे उन लोगों से जोड़ने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है जिन्हें सरकार परेशान करना चाहती है। लेकिन फिर चीन से आने वाले फंड, वे चीनी कंपनियां मानी जाती हैं, जिन्होंने पीएम केयर जैसी एजेंसियों को फंड दिया है । सब सार्वजनिक डोमेन में है ।जिसमें टिक टॉक का फंड भी शामिल है जिसे सरकार ने बाद में प्रतिबंधित कर दिया था। तो आप इस सबको कैसे देखते हैं क्योंकि यह भी इस कार्रवाई का आधार प्रतीत होता है।
परंजॉय: ठीक है, देखिए भारत और चीन सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। दोनों में लगभग 1.4 बिलियन लोग हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा है। भारत और चीन के बीच बहुत पुराने व्यापार संबंध हैं। हम निर्यात की तुलना में चीन से बहुत अधिक आयात करते हैं। चीन ऑटोमोबाइल घटकों और फार्मास्टिकल घटकों सहित कई उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। इसलिए व्यापार संबंध बहुत व्यापक और मजबूत हैं। भू-राजनीतिक मोर्चे पर, लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में नियंत्रण रेखा पर बहुत तनाव है, लेकिन जैसा कि आपने ठीक ही बताया है कि चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में उदारतापूर्वक योगदान दिया। यह फंड काफी अपारदर्शी है, जिस तरह से यह काम करता है। फिर एक मीडिया संगठन पर चीनियों का एजेंट होने का आरोप लगाना, मोटे तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक लेख पर आधारित होने का मतलब है इसे बहुत दूर तक खींचना। एक बार फिर जो भी आरोप हों, उन्हें कानून की अदालत में स्थापित किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी है और मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि दिल्ली पुलिस ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जैसा कि मैंने आपको बार-बार बताया है। मुझे बस आशा है कि वे पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती के साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पुरकायस्थ 75 वर्ष के हैं और अमित चक्रवर्ती शारीरिक रूप से विकलांग हैं। मेरी राय में मैं केवल अपने बारे में ही बोल सकता हूं, मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को मदद मिलेगी।
आनंद हरिदास: बहुत बहुत धन्यवाद. समापन से पहले…
वेंकटेश: मुझे नहीं लगता कि आनंद, हमें कुछ और जोड़ना होगा क्योंकि परंजॉय ने इसे बहुत अच्छी तरह से संक्षेप में प्रस्तुत किया है। इसलिए, धन्यवाद परंजॉय, इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आनंद।
परंजॉय: मुझे The AIDEM बातचीत में शामिल करने के लिए धन्यवाद।
