2024 के चुनावों के कई पर्यवेक्षकों के लिए, सबसे चौंकाने वाले नतीजे उत्तर प्रदेश से हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी (सपा) 37 सीटों के साथ भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और वह भी तमाम मुश्किलों के बावजूद। यह बेहद विषम परिस्थितियों में एक बड़ी जीत है, जिसे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से ही भाजपा के पक्ष में तैयार किया गया था।
असंतुलित संसाधन
समाजवादी पार्टी को चुनावी बॉन्ड के ज़रिए महज़ 14.05 करोड़ मिले, जबकि बीजेपी को 6986.5 करोड़ मिले। पश्चिम बंगाल में 29 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज करने वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को 1397 करोड़ मिले थे। तमिलनाडु में जीत दर्ज करने वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) को 656.5 करोड़ मिले थे। दोनों ही अपनी-अपनी राज्य सरकारों का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों ही समाजवादी पार्टी की आधी सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे।
प्रतिशोधी प्रशासन
समाजवादी पार्टी के कई नेता प्रशासन के निशाने पर रहे हैं। वरिष्ठ नेता आज़म खान अलग-अलग मामलों में जेल जाते-जाते रहे हैं| ये सभी मामले उनके खिलाफ 2017 के बाद दर्ज किए गए हैं। एक अन्य विधायक रफीक अंसारी को 26 मई को गिरफ्तार किया गया था, और 1995 में दर्ज एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी टिप्पणी के लिए आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। प्रशासन की निष्पक्षता पर भरोसे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गाजीपुर के मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी की बेटी ने भी गाजीपुर से नामांकन दाखिल किया। गाजीपुर की एक ट्रायल कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील चल रही है।
पूर्व सहयोगियों का पलायन
2022 में, समाजवादी पार्टी ने विधान सभा स्तर पर प्रभाव रखने वाले राजनीतिक दलों, जैसे ओपी राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जो पूर्वी यूपी क्षेत्र में राजभर – अन्य पिछड़ी जातियों में से एक – समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है| पूर्वी यूपी क्षेत्र को आमभाषा में पूर्वांचल कहा जाता है। 2022 में सपा का एक और सहयोगी पल्लवी पटेल के नेतृत्व वाला अपना दल (कमेरावादी) था, जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। दोनों ने लोकसभा चुनाव से पहले सपा छोड़ दी थी। ओम प्रकाश राजभर ने 2023 में भाजपा में वापस जाने का फैसला किया और बाद में मंत्री बने। पल्लवी पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल (के) ने मतदान के पहले चरण से कुछ हफ्ते पहले इंडिया गठबंधन छोड़ दिया, और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए एआईएमआईएम के साथ साझेदारी की।
फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव में, यानी लोकसभा चुनाव शुरू होने से ठीक दो महीने पहले, समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। 7 विधायकों में से एक मनोज पांडे, जो राज्य विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक थे, मई में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए।
मतदान में अनियमितता की शिकायतें
उत्तर प्रदेश में चुनाव के विभिन्न चरणों में मतदाताओं को दबाने की शिकायतें सामने आईं, खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं के बीच। पहले चरण में मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हरेंद्र मलिक ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कैराना से चुनाव लड़ रही इकरा हसन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में धीमी गति से मतदान की शिकायत की। रामपुर में सपा उम्मीदवार ने पुलिस द्वारा मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से भगाने की शिकायत की।
दूसरे चरण में मथुरा में मुस्लिम मतदाताओं ने नाम गायब होने की शिकायत की। तीसरे चरण में संभल में पुलिस द्वारा मुस्लिम मतदाताओं की पिटाई करने और उनके पहचान पत्र जब्त करने की खबरें आईं। संभल समाजवादी पार्टी का पारंपरिक गढ़ है। इसी बीच, एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आठ बार भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल पर वोट करता हुआ दिखाई दे रहा था। बाद में प्रशासन ने एटा में हुई इस घटना पर एफआईआर दर्ज की। एटा में चौथे चरण में मतदान हुआ था। पांचवें चरण के मतदान में 250 में से 150 शिकायतें मतदाता दमन से संबंधित थीं।
सभी क्षेत्रों में जीत
इन सभी चुनौतियों के बावजूद, समाजवादी पार्टी ने ३७ सीटों के साथ सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली जीत हासिल किया है। इसकी सहयोगी कांग्रेस ने 6 सीटें जीतीं। इंडिया गठबंधन ने महज़ 50,000 से कम वोटों से 20 सीटों पर पीछे रहे हैं। नरेंद्र मोदी केवल 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल कर सके। वाराणसी में भाजपा का नारा “अबकी बार 10 लाख पार” का था। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लगभग 5 लाख वोटों से जीता था। मोदी सरकार में रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, जिन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव 3.5 लाख वोटों के अंतर से जीता था, उनकी जीत का अंतर घटकर 1.35 लाख वोट रह गया।
मंदिर राजनीति का मुक़ाबला
उत्तर प्रदेश भाजपा की मंदिर राजनीति की प्रयोगशाला रहा है। काशी, अयोध्या और मथुरा के मंदिरों का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव, एक छोर से दूसरे छोर तक, पूरे राज्य की आबादी पर है। ये शहर उन मंदिरों के स्थल हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया था। बाबरी मस्जिद, जिसके बारे में कई हिंदुओं का मानना है कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, को 1992 में ध्वस्त कर दिया गया था। विध्वंस मामले में कई शीर्ष भाजपा नेताओं को आरोपी बनाया गया था।
लेकिन 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से मंदिर का समर्थन करने वाले लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया और विवादित स्थल को मंदिर निर्माण के लिए सौंप दिया। 22 जनवरी 2024 को उस स्थान पर एक नए मंदिर का उद्घाटन किया गया, जहां धार्मिक अनुष्ठानों में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य भूमिका में रहे। भाजपा और उसके समर्थकों ने भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के इस खुलेआम उल्लंघन से असहमत होने वाले हर व्यक्ति की निंदा की। उन्हें हिंदू विरोधी भी करार दिया गया। प्रमुख हिंदी अखबारों सहित मुख्यधारा के मीडिया ने तटस्थता से परहेज किया और भाजपा का पक्ष लिया। इसके बावजूद अखिलेश यादव अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर अडिग रहे। वे राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं हुए। 2024 तक वे लगातार चार चुनाव हार चुके थे, फिर भी वे प्रचलित धार्मिक वेग से परे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर अड़े रहे।
जाति के चश्मे को नकारना
उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत पहचान की प्रधानता को कई पर्यवेक्षकों और यहां तक कि नेताओं द्वारा नियमित रूप से देखा जाता है। भाजपा ने 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में हिंदुत्व मंदिर-राजनीति को दृढ़ता से आगे बढ़ाकर बड़े चुनावी लाभ प्राप्त किए थे। इस प्रक्रिया में, भगवा पार्टी ने हिंदू समुदाय की विभिन्न उपजातियों का एक व्यापक गठबंधन बनाया। 2022 के विधानसभा चुनावों में, अखिलेश यादव ने स्पष्ट उपजाति झुकाव वाले कई छोटे दलों को एक साथ लाकर इसी तर्ज पर एक रणनीति की कोशिश की। लेकिन यह प्रयास भी सफल नहीं हुआ और सपा नेता व्यापक रूप से चुनाव नहीं जीत सके, हालांकि उनकी पार्टी के वोट और सीट शेयर में काफी वृद्धि हुई।
2024 में, उन्होंने आजीविका के मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, और किसानों को प्रभावित करने वाले मुद्दों, जैसे आवारा पशुओं की समस्या, को जोरदार तरीके से व्यक्त किया। उनकी चुनावी रैलियों में भारी, जोशीली भीड़ की मौजूदगी देखी गई, जो गर्मी की दोपहर की तपती धूप और लूह के बावजूद इनके भाषण सुनाने के लिए घंटों खड़ी रहती थी। उन्होंने किसी अन्य उप-क्षेत्रीय जाति संगठन के साथ गठबंधन नहीं किया और अपने गठबंधन को कांग्रेस तक ही सीमित रखा। इसके बजाय, उन्होंने पीडीए-पिछड़ा (पिछड़ा), दलित (अनुसूचित जाति) और अल्पशांख्यक (अल्पसंख्यक) का नारा बुलंद किया और उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक समावेश को बढ़ाया।
इस मामले में एक उल्लेखनीय उदाहरण फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें अयोध्या का शहर भी है, जहां राम मंदिर स्थित है। यहां समाजवादी पार्टी ने दलित अवधेश प्रसाद को सामान्य श्रेणी की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। यह वास्तव में एक साहसी और असामान्य राजनीतिक निर्णय था, जो सामान्य राजनीति में देखने को नहीं मिलता है। अवधेश प्रसाद ने दो बार के भाजपा सांसद लल्लू सिंह को हराकर सीट जीती।
कोई राजनीतिक एजेंसी नहीं
2014 से, जब नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान को चलाने के लिए बाहरी राजनीतिक सलाहकारों की सेवाएँ लीं हैं , तब से यह राजनीतिक दलों द्वारा व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली प्रथा बन गई है, जो नए जमाने की राजनीति का एक प्रकार का आदर्श है। 2019 में, चुनावों पर 60,000 करोड़ खर्च किए गए। प्रति अमेरिकन डॉलर की दर पर, यह 7.5 बिलियन USD है। यूएसए में 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में, चुनाव व्यय लगभग 6.6 बिलियन USD था। यूएस जीडीपी भारत के जीडीपी का लगभग 8 गुना है। अखिलेश यादव ने एक कम खर्च अभियान चलाया और अपने राजनीतिक अभियान को किसी बाहरी सलाहकार को नहीं देने का फैसला किया। इसके बजाय, उन्होंने लोगों से संवाद करने के लिए पार्टी मशीनरी और स्थानीय कार्यकर्ताओं का उपयोग करने के पारंपरिक तरीकों पर भरोसा किया। इस निर्णय में धन की कमी एक कारक हो सकती है। लेकिन, उन्होंने साबित कर दिया कि राजनीतिक सलाहकारों पर भारी मात्रा में खर्च किए बिना भी चुनाव निर्णायक रूप से जीता जा सकता है। ऐसा करके, उन्होंने अन्य दलों को एक नई राह दिखाई है।
समाजवादी पार्टी की इस शानदार जीत में 50 वर्षीय अखिलेश यादव नए सितारे के रूप में उभरे हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माहौल में, अखिलेश यादव की धर्मनिरपेक्षता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और आजीविका के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की नीति लोगों को पसंद आई। उन्होंने 2022 की अपनी रणनीति से अलग हटकर उन उप-जातियों के नेताओं से गठबंधन नहीं किया जो अपने समुदाय के वोटों के दलाल थे और इस साहसिक कदम ने चुनावी लाभ दिया। अपेक्षाकृत कम खर्च में चुनाव लड़कर उन्होंने साबित कर दिया है कि कम पैसे में भी चुनाव लड़ा जा सकता है। निर्णायक जनादेश के साथ, वे अगले दशक के लिए उत्तरप्रदेश की राजनीति को फिर से लिख सकते हैं।
