किसानों की दोगुनी आय का वादा: एक अधूरा लक्ष्य और आगे का रास्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश में एक रैली में पहली बार अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी कि वे देश के किसानों की आय को दोगुना करेंगे। इसके अगले दिन, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा था: “हम अपने किसानों का आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि वे देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। हमें खाद्य सुरक्षा से आगे, किसानों को आय सुरक्षा की भावना वापस देनी होगी। इसलिए सरकार कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में अपने हस्तक्षेपों को पुनर्गठित करेगी ताकि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जा सके।” जल्द ही समितियां बनीं और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए अन्य उपाय शुरू किए गए।

DFI (Doubling Farmers Income – किसानों की आय दोगुनी करना) शब्द विभिन्न सरकारी स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया। यह अपेक्षा की गई थी कि 2022–23 तक 2015–16 को आधार वर्ष मानकर आय दोगुनी की जाएगी। लगभग एक दशक बाद, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) के कृषि नीति समूह द्वारा जारी एक नई नीति रिपोर्ट बताती है कि जबकि कृषि आय बढ़ी है, देश अपने लक्ष्य से काफी पीछे रह गया है। यह अध्ययन कृषि और संबंधित क्षेत्रों में लंबा अनुभव रखने वाले वरिष्ठ पूर्व सरकारी अधिकारी सिराज हुसैन के नेतृत्व में चार विशेषज्ञों की टीम ने किया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण के स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (2002–03, 2012–13, और 2018–19) के आधार पर, इस अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि 2022–23 में कृषि परिवारों की औसत वार्षिक आय ₹1,30,123 (स्थिर 2015–16 मूल्य) तक पहुंची है। यह एक महत्वपूर्ण सुधार है, लेकिन आधिकारिक लक्ष्य, ₹1,72,694, से कम है। केवल बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश इस लक्ष्य को पार कर सके हैं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कुछ पूर्वोत्तर राज्य औसत प्रगति दिखा रहे हैं। बड़े कृषि राज्यों जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश और ओडिशा पीछे रह गए।

भारत का सबसे अधिक आबादी वाला कृषि राज्य उत्तर प्रदेश आय वृद्धि रणनीतियों की सीमाओं का उदाहरण प्रस्तुत करता है। 2018–19 में, वहाँ के कृषि परिवारों की औसत मासिक आय ₹8,061 थी, जो राष्ट्रीय औसत ₹9,284 से कम है। 2012–13 से 2018–19 के बीच आय वृद्धि दर 2.9% प्रति वर्ष रही, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक दर से काफी कम है। और भी महत्वपूर्ण है आय के स्रोतों में बदलाव: केवल 41.4% आय खेती से आई, जबकि मजदूरी और वेतन ने 36.5% योगदान दिया, और पशुपालन का हिस्सा 17.2% था। यह गैर-कृषि स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता फसल आधारित आजीविका की अस्थिरता को दर्शाती है। कम मशीनीकरण, खराब सिंचाई कवरेज, और सीमित विविधीकरण के कारण यह राज्य आय समानता के मामले में सबसे पीछे है।

रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए, कृषि नीति विशेषज्ञ और समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर सुधीर पंवार ने कहा कि यह अध्ययन सीमांत और छोटे किसानों की वास्तविकता को उजागर करता है और दिखाता है कि उनकी खेती से आय घट रही है। पंवार ने विशेष रूप से कहा कि किसानों की जो भी मामूली आय वृद्धि हुई है, वह गैर-कृषि नौकरियों और क्षेत्रों से है। “यह अध्ययन DFI के वादे की खोखलापन स्पष्ट करता है। MSP घोषणाओं में लाभ मार्जिन के लिए अतिरिक्त कॉलमों की घोषणा होती है, लेकिन उत्पादन के इनपुट की महंगाई को ध्यान में रखें तो यह स्पष्ट होता है कि किसानों की आय लगभग स्थिर है।”

पंवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी तथा उनके सहयोगियों सहित राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा डबलिंग फार्मर्स इंकम (DFI) परियोजना के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक के रूप में दर्शाया गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति यह दिखाती है कि पहली बार गन्ने जैसे प्रमुख नकदी फसल के किसानों को हरियाणा और पंजाब जैसे अन्य कृषि प्रधान राज्यों की तुलना में कम रिटर्न या राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य (एसएपी) मिल रहा है। “सरकारी नौकरियों में कमी और निजी क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से ग्रामीण युवाओं की स्थिति वास्तव में कड़वी और दयनीय हो गई है,” पंवार ने कहा।

रिपोर्ट यह भी बताती है कि ग्रामीण आय की संरचना पिछले कुछ वर्षों में काफी बदल गई है। 2002–03 में खेती, घर के कुल आय का लगभग 60% हिस्सा था। 2018–19 में इसका हिस्सा घटकर 37.7% रह गया, जबकि मजदूरी और वेतन की हिस्सेदारी 40.3% हो गई और पशुपालन का हिस्सा 15.7% हो गया। इस बीच, गैर-कृषि व्यवसाय से आय भी घट गई, जो ग्रामीण उद्यमशीलता की धीमी प्रगति को दर्शाता है। मजदूरी और पशुपालन की बढ़ती हिस्सेदारी आजीविका विविधीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाती है—जो अक्सर अवसर से कम और मजबूरी से अधिक प्रेरित होती है।

रिपोर्ट में कई असमानताओं को उजागर किया गया है। छोटे किसान, जिनके पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है, ने 2018–19 में लगभग ₹7,347 मासिक कमाए, जबकि बड़े ज़मींदारों (चार हेक्टेयर से अधिक) की मासिक आय ₹30,609 थी। यह अंतर समय के साथ स्थिर रहा है, बावजूद इसके कि सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। रिपोर्ट सामाजिक वर्गों के बीच आय के अंतर भी दिखाती है। अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों की औसत मासिक आय अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के किसानों से कम थी। 2018–19 में, SC किसानों की मासिक आय ₹10,340 थी, जबकि सामान्य वर्ग के किसानों की ₹13,225। यह अंतर वर्षों में बहुत कम बदला है।

क्षेत्रीय अंतर भी स्पष्ट हैं। पंजाब और हरियाणा में उच्च आय दर्ज की गई, लेकिन विकास धीमा हो गया। इसके विपरीत, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विकास तेजी से हुआ, लेकिन कम आधार से। सबसे अधिक और सबसे कम आय वाले राज्यों के बीच अनुपात थोड़ा घटा है, लेकिन कृषि उत्पादकता और निवेश स्तरों में गहरे ढांचागत अंतर अभी भी हैं।

वर्षों में सरकार ने कई पहल कीं: एकीकृत बाज़ार के लिए e-NAM, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई का विस्तार, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड वितरण, अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के माध्यम से सीधे नकद हस्तांतरण। कुछ राज्यों ने अपनी वित्तीय सहायता योजनाएं भी शुरू कीं। इन पहलों ने परिवारों की आय को स्थिर करने में मदद की, लेकिन बढ़ती इनपुट लागत और पर्यावरणीय जोखिमों को पूरी तरह से संतुलित नहीं किया है।

2020 में सरकार ने कृषि बाजारों को उदार बनाने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सुविधाजनक बनाने और खाद्य भंडारण पर प्रतिबंधों को हटाने के लिए तीन बड़े कृषि कानून लागू किए। इन सुधारों का, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में, जोरदार विरोध हुआ। प्रदर्शनकारी किसानों ने चिंता जताई कि ये बदलाव उनके  मोलभाव की ताकत कम करेंगे और मंडी प्रणाली को कमजोर बनाएंगे। महीनों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया। यह घटना नीति निर्माण और जमीन पर मौजूद भावनाओं के बीच गंभीर अंतर को दर्शाती है।

पर्यावरणीय दबाव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। जलवायु परिवर्तन, भूजल की कमी, और मिट्टी की गिरती गुणवत्ता कई क्षेत्रों में आम हो गई है। पंजाब और हरियाणा, जो कभी हरित क्रांति की सफलता के प्रतीक थे, अब संसाधनों के अस्थिर उपयोग और उत्पाद की समस्या से जूझ रहे हैं। फसल विविधीकरण को समाधान के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन व्यापक पैमाने पर व्यावहारिक विकल्पों की कमी इसे सीमित करती है।

सभी के लिए एक समान नीति आगे की चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकती। छोटे किसान, किराए पर खेत लेकर खेती करने वाले किसान, और महिलाएं अभी भी कर्ज़, विस्तार सेवाओं और बाजार तक पहुंचने में असमानताओं का सामना करते हैं। क्षेत्र-विशेष निवेश, जलवायु-प्रतिरोधी खेती, और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। समय-समय पर विस्तृत आय डेटा भी आवश्यक है ताकि नीतियों का प्रभावी ढंग से आकलन किया जा सके।

महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल लक्ष्य ने  बहस को खाद्य उत्पादन से आर्थिक समृद्धि की ओर मोड़ा दिया है। लेकिन एक दशक बाद भी कई कृषि परिवार सीमांत स्थिति में हैं। ढांचागत अड़चनें, बाजार की अनिश्चितता, और पारिस्थितिक अस्थिरता आजीविका को कमजोर कर रही हैं। मजदूरी और पशुपालन की ओर रुझान अनुकूलन दर्शाता है—पर यह भी संकेत देता है कि खेती अकेले अब बहुतों के लिए समृद्धि का रास्ता नहीं रह गई है।

अब जरूरत एक और बड़ी घोषणा की नहीं, बल्कि लगातार और स्थानीय स्तर पर उपयुक्त कार्रवाई की है। कर्ज़, सिंचाई, विश्वसनीय बाजार, और तकनीक को अधिक समावेशी बनाना होगा। बिना इन सुधारों के आय वृद्धि अधूरी और अस्थिर रहेगी।

IIC की यह रिपोर्ट कोई निर्णय नहीं, बल्कि दिशा-निर्देश देती है। यह रणनीति के पुनर्मूल्यांकन की अपील करती है, जो समानता, लचीलापन और क्षेत्रीय विशिष्टता पर आधारित हो। प्रगति हुई है, लेकिन करोड़ों किसानों के लिए यह अधूरी है। इस अंतर को पाटना ही भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करेगा।