2025: भारत के दावों और हकीकत के बीच बढ़ती दूरी का साल

यह लेख 2025 के भारत को राजनीति, शासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक-सांस्कृतिक-सांप्रदायिक हालात के संदर्भ में पीछे मुड़कर देखने वाली एक श्रृंखला का पहला भाग है। 

2025 को भारत के एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित होने का साल माना जा रहा था। लेकिन इसके बजाय, इस साल ने घोषणाओं और वास्तविक प्रदर्शन के बीच बढ़ती खाई को उजागर कर दिया। सभ्यतागत पुनर्जागरण की भाषा के पीछे जिद्दी आंकड़े खड़े थे: चीन के साथ 100 अरब डॉलर का व्यापार घाटा, गिरता रुपया, बढ़ता सार्वजनिक कर्ज़, स्वास्थ्य और शिक्षा में घटता निवेश, और पहले से कहीं ज़्यादा असमान और ध्रुवीकृत समाज। शक्ति की बातें ज़ोर से की गईं, लेकिन उसे मज़बूती से खड़ा नहीं किया गया। 

संक्षेप में, यही वह साल था जब ऊँची-ऊँची वैश्विक शक्ति की कहानी का सामना अंकगणित की सख़्त ताक़त से हो गया। 

 

भारत नए साल में विजय की भाषा ओढ़े हुए प्रवेश कर रहा है, लेकिन ऐसे आंकड़ों के बोझ तले दबा है जो साथ देने से इनकार कर रहे हैं। 2025 का अंत स्टेडियमों में पुनरुत्थान के भाषणों के साथ हुआ, लेकिन हिसाब-किताब एक ठंडी सच्चाई दिखाता है: चीन के साथ 100 अरब डॉलर का व्यापार घाटा, ऐतिहासिक निचले स्तर पर रुपया, जीडीपी के लगभग 80% तक पहुँचता सार्वजनिक कर्ज़, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए घटती वित्तीय गुंजाइश, और उदारीकरण के बाद के किसी भी दौर से ज़्यादा ध्रुवीकृत समाज।

यह भारत का दशक होना था। लेकिन अब यह वह पल लगता है जब शक्ति को जितना बनाया गया, उससे कहीं ज़्यादा ज़ोर से घोषित किया गया और जब अवसर चुपचाप कमज़ोरी में बदल गया।

 

100 अरब डॉलर का विरोधाभास

अगर कोई एक आंकड़ा बयानबाज़ी और हक़ीक़त के बीच की खाई को सबसे बेरहमी से उजागर करता है, तो वह चीन है।

पाँच साल की सीमा तनातनी, सैन्य आमने-सामने की स्थिति और राष्ट्रवादी तेवरों के बावजूद, चीन के साथ भारत का माल-व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर को पार कर गया है, जो किसी भी एक देश के साथ सबसे बड़ा घाटा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सोलर उपकरण और दवा उद्योग के कच्चे माल, यानी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़, आज भी उसी देश से आते हैं जिसे भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक ख़तरा बताया जाता है।

आत्मनिर्भर भारत का मक़सद इस निर्भरता को कम करना था। लेकिन हक़ीक़त में यह और मज़बूत हो गई।

भारत महँगी चीज़ें आयात करता है और सस्ती चीज़ें निर्यात करता है, जिससे वह एक असमान व्यापार ढाँचे में फँस जाता है, जिसे नारे बदल नहीं सकते। नतीजा यह है कि रणनीतिक प्रभाव के बिना रणनीतिक नाटक हुआ। सीमा पर भू-राजनीतिक दुश्मनी और बंदरगाहों पर आर्थिक निर्भरता।

 

विदेश नीति: ज़्यादा बातें, कम असर

सरकार ने विदेश नीति को अपनी सबसे बड़ी ताक़त के रूप में पेश किया। भारत को एक अग्रणी शक्ति बताया गया, जो अमेरिका, चीन, रूस और ग्लोबल साउथ के बीच आत्मविश्वास से संतुलन बनाती है। वास्तविकता कहीं कम प्रभावशाली है।

चीन सैन्य रूप से शत्रुतापूर्ण बना हुआ है और आर्थिक रूप से अनिवार्य भी। अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाए हैं, जिससे यह साफ़ हो गया कि नई दिल्ली की मोलभाव की ताक़त कितनी सीमित है। पड़ोस अस्थिर है: पाकिस्तान शत्रुता में जकड़ा हुआ है, और छोटे दक्षिण एशियाई देश संतुलन साध रहे हैं, नाराज़ हैं या सिर्फ़ लेन-देन की सोच रखते हैं।

ऑपरेशन सिंदूर ने थोड़े समय के लिए भारत की सैन्य क्षमता दिखाई, लेकिन उसने एक गहरी विफलता भी उजागर की। सामरिक सफलता के बाद कोई मज़बूत कूटनीतिक ढाँचा खड़ा नहीं किया गया। कोई नया क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा नहीं बना। कोई स्थायी प्रतिरोध स्थापित नहीं हुआ। जो बचा, वह सिर्फ़ तमाशा था, टीवी पर जीत लेकिन रणनीतिक मज़बूती नहीं। विदेश नीति में भारत ने ज़मीन अचानक नहीं खोई। उसने बस शक्ति को ठोस नतीजों में बदलने में नाकामी दिखाई।

 

लाभ के बिना विकास

हाँ, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ, विकास दर 6% से ऊपर है। लेकिन इन शीर्षक-नंबरों के नीचे एक संरचनात्मक विफलता छिपी है।

• शीर्ष 10% के पास देश की लगभग तीन-चौथाई संपत्ति है।

• निचले 50% को कुल आय का मुश्किल से आठवाँ हिस्सा मिलता है।

• करीब 23.4 करोड़ भारतीय अब भी बहुआयामी ग़रीबी में जी रहे हैं

उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन ज़्यादातर बड़े कॉरपोरेट समूहों तक सीमित रहे हैं, जबकि छोटे और मझोले उद्योग अस्थिर नियमों, महंगे कर्ज़ और आयात से आने वाली कड़ी प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं। विकास संकुचित, पूंजी-प्रधान और असमान हो गया है। बैलेंस शीट के लिए शानदार, रोज़गार के लिए नाकाफ़ी।

यह समावेशी विकास नहीं है। यह केंद्रित तेज़ी है।

 

कर्ज़: वह बोझ जिसके बारे में भारत बात नहीं करता

भारत की सबसे ख़तरनाक समस्या वही है जिस पर सबसे कम चर्चा होती है।

केंद्र और राज्यों का संयुक्त कर्ज़ अब जीडीपी के लगभग 80% के आसपास है, और सिर्फ़ ब्याज चुकाने में केंद्र की शुद्ध कर-आय का 40% से ज़्यादा चला जाता है। वित्तीय स्वायत्तता से वंचित राज्य लोकप्रिय योजनाओं को चलाए रखने के लिए ऑफ-बजट उधारी और सार्वजनिक गारंटी का सहारा ले रहे हैं।

इससे उन चीज़ों के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है जो असल में शक्ति बनाती हैं:

• स्कूल

• विश्वविद्यालय

• अस्पताल

• अनुसंधान

रुपये का रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरना सिर्फ़ वैश्विक कारणों का नतीजा नहीं है। यह आयात-निर्भरता, वित्तीय दबाव और नीति की अनिश्चितता को लेकर निवेशकों की बेचैनी भी दिखाता है। कमज़ोर रुपया ईंधन, दवाइयों और मशीनरी को महँगा करता है और महँगाई से पहले से परेशान परिवारों पर चुपचाप कर लगा देता है।

रुपये का रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरना सिर्फ़ वैश्विक कारणों का नतीजा नहीं है। यह आयात-निर्भरता, वित्तीय दबाव और नीति की अनिश्चितता को लेकर निवेशकों की बेचैनी भी दिखाता है। कमज़ोर रुपया ईंधन, दवाइयों और मशीनरी को महँगा करता है और महँगाई से पहले से परेशान परिवारों पर चुपचाप कर लगा देता है।

आज का कर्ज़, कल की टली हुई सख़्ती है।

 

भविष्य को भूखा रखना: शिक्षा और स्वास्थ्य

कोई भी गंभीर उभरती शक्ति अपने लोगों में निवेश करती है। 2025 में भारत ने ऐसा नहीं किया।

शिक्षा पर खर्च अब भी लंबे समय से वादा किए गए जीडीपी के 6% से काफ़ी नीचे है।

स्वास्थ्य पर खर्च 1.5 से 2% के आसपास अटका हुआ है, जो G20 देशों में सबसे कम में से एक है।

इसके नतीजे हर जगह दिखते हैं। भीड़भाड़ वाले सरकारी स्कूल, खाली शिक्षक पद, धन की कमी से जूझते विश्वविद्यालय, बोझ से दबे ज़िला अस्पताल और जेब से होने वाला बढ़ता स्वास्थ्य खर्च जो परिवारों को कर्ज़ में धकेल देता है। जिनके पास पैसे हैं, वे निजी व्यवस्था में चले जाते हैं, जिसकी गुणवत्ता भी असमान है। जिनके पास नहीं हैं, वे पीछे छूट जाते हैं। असमानता अब विकास का साइड इफ़ेक्ट नहीं रही, वह मॉडल बन चुकी है।

 

बचाव की मुद्रा में लोकतंत्र

जैसे-जैसे जीडीपी रैंकिंग ऊपर गई, वैसे-वैसे प्रेस स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार, शैक्षणिक स्वतंत्रता और क़ानून के राज से जुड़े वैश्विक सूचकांकों में भारत नीचे फिसलता गया। पत्रकारों पर छापे पड़े, विश्वविद्यालयों पर दबाव बढ़ा, नागरिक समाज की फंडिंग पर रोक लगी और जाँच एजेंसियाँ तटस्थ संस्थानों की बजाय राजनीतिक औज़ार जैसी दिखने लगीं। भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ, वह और अपारदर्शी हो गया। बड़े पैसे और राजनीति का गठजोड़ कमज़ोर नहीं पड़ा, वह और गहरा हुआ। पारदर्शिता के तंत्र मज़बूत नहीं हुए, उन्हें कमजोर किया गया।

राज्य अब समझाने से कम और डराने से ज़्यादा शासन करता है और इसे ताक़त कहता है।

 

खामोश कीमत: एक ज़्यादा दुखी देश

शायद सबसे ज़्यादा बोलने वाले आंकड़े वही हैं जो सबसे नरम लगते हैं।

विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत लगभग 126वें स्थान पर है और मानव विकास सूचकांक में लगभग 130वें पर। ये सिर्फ़ आंकड़े नहीं हैं। ये चिंता, असुरक्षा और सरकारी आशावाद तथा आम जीवन की हक़ीक़त के बीच बढ़ती दूरी को दिखाते हैं।

आर्थिक दबाव, सामाजिक विभाजन और राजनीतिक डर आत्मविश्वास पैदा नहीं करते। वे उसे धीरे-धीरे खत्म करते हैं।

 

ऑपरेशन सिंदूर

ऑपरेशन सिंदूर ने निर्विवाद सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंक के बुनियादी ढांचे को गहराई से मारा और स्पष्ट पारंपरिक प्रभुत्व स्थापित किया। लेकिन सरकार शामिल नहीं हो पाई

 

टूटा हुआ वादा

नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे इन वादों के साथ:

• स्वच्छ शासन,

• सबके लिए विकास,

• अपने आप से शांति में रहने वाला आत्मविश्वासी भारत

 

2025 के अंत तक खाता कुछ और ही दिखाता है। केंद्रित सत्ता, चयनात्मक क़ानून-प्रवर्तन, संस्थागत अपारदर्शिता। रिकॉर्ड असमानता और कर्ज़-आधारित विकास आर्थिक निर्भरता को ढकता रणनीतिक शौर्य। एकता की जगह सामाजिक विभाजन।

100 अरब डॉलर का चीन घाटा, गिरता रुपया, बढ़ता कर्ज़, खोखले होते स्कूल-अस्पताल और लोकतांत्रिक गिरावट, ये अलग-अलग नाकामियाँ नहीं हैं। मिलकर ये ऐसे तंत्र की तस्वीर पेश करती हैं जिसने नीति की जगह प्रचार को और स्थायित्व की जगह वर्चस्व को चुन लिया।

जैसे ही भारत नए साल में कदम रखता है, सवाल यह नहीं रह गया है कि अटल उभार की कहानी बेची जा सकती है या नहीं। सवाल यह है कि क्या देश इसे मानते रहने का ख़र्च उठा सकता है।

यह सिर्फ़ एक बुरा साल नहीं था। यह वही साल था जब मिथक आख़िरकार वास्तविकता से टकरा गया।

 

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