जब सरकार समय तय करता है: तीन घंटे के नियम और इसके पीछे की राजनीतिक चालें

शासन के भीतर ऐसे क्षण आते हैं जब कोई प्रक्रियात्मक बदलाव, अपने साथ एक गहरा वैचारिक, बल्कि दार्शनिक परिवर्तन भी उजागर कर देता है।

“अवैध” ऑनलाइन सामग्री को हटाने की समय‑सीमा को दो या तीन घंटे तक समेट देने का केंद्र सरकार का फैसला ऐसा ही एक क्षण है।

ऊपरी तौर पर देखा जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ नियम और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में किया गया यह संशोधन एक तकनीकी बदलाव जैसा दिखता है।

लेकिन अपने सार में यह अलोकतांत्रिक, शोषक और दबाव डालने वाला कदम है।

अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के पास “बिना सहमति वाली निजी तस्वीरें” हटाने के लिए सिर्फ दो घंटे और “अवैध” सामग्री की बाकी सभी श्रेणियों को हटाने के लिए तीन घंटे होंगे, यह समय‑सीमा पहले की 24–36 घंटे की खिड़की से घटाकर तय की गई है।

उद्योग जगत के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह दुनिया में कहीं भी लागू की गई सबसे छोटी अनिवार्य अनुपालन समय‑सीमाओं में से एक है। यह तथ्य अपने आप दिखा देता है कि यह कोई मामूली या धीरे‑धीरे किया गया बदलाव नहीं है।

यह असाधारण स्तर की नियामकीय तेज़ी है, यह सिर्फ घंटों की गिनती बदलने का मामला नहीं है, यह शक्ति और संस्थागत ढाँचों की फिर से जमावट है।

 

कानून का फैसला करने के लिए तीन घंटे

भारत में “अवैध” सामग्री किसे कहा जाए, यह कोई संकीर्ण या साफ‑साफ तय की गई श्रेणी नहीं है। अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा भारतीय दंड संहिता, आईटी अधिनियम, आतंक‑रोधी कानूनों, मानहानि संबंधी क़ानूनों, राजद्रोह से जुड़े प्रावधानों (चाहे उन्हें नई भाषा में क्यों न लिखा गया हो), सार्वजनिक व्यवस्था के सिद्धांतों और अनेक विशेष अधिनियमों तक फैलता है।

राजनीतिक भाषण, व्यंग्य, पैरोडी, खोजी रिपोर्टिंग, असहमति, सार्वजनिक पदाधिकारियों की आलोचना इन सबको अलग‑अलग समय पर कानूनी जांच‑पड़ताल का सामना करना पड़ा है।

संशोधित नियमों के तहत प्लेटफॉर्मों को अब ऐसी सामग्री पर फैसला उस समय से भी कम में लेना होगा, जितने समय में कोई बोर्ड मीटिंग होती है या ज़मानत की बहस चलती है।

नियमों का पालन न करने पर आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मिलने वाले सेफ हार्बर संरक्षण को खोने का जोखिम रहेगा यही वह ढाल है जो मध्यस्थों को यूज़र‑जनित सामग्री का प्रकाशक मानकर सीधे ज़िम्मेदार ठहराए जाने से बचाती है।

अगर यह ढाल हटा दी जाए, तो हर पोस्ट संभावित कानूनी जोखिम में बदल जाता है; हर देरी, मुक़दमे का रास्ता खोलने वाली कमी बन जाती है।

ढाँचा साफ दिखाई देता है: अवैधता को व्यापक तौर पर परिभाषित करो, अनुपालन की समय‑सीमा को बेतहाशा घटा दो और अनुपालन न होने पर अस्तित्व तक को खतरे में डालने वाला जोखिम जोड़ दो।

राज्य को खुलकर सेंसरशिप के लिखित निर्देश जारी करने की ज़रूरत नहीं रह जाती।

प्रोत्साहन और दंड पर आधारित यह ढांचा खुद ही मनचाहा नतीजा सुनिश्चित कर देता है।

कानूनी अनिश्चितता और बेहद छोटी समय‑सीमा के बीच प्लेटफॉर्म ज़रूरत से ज़्यादा अनुपालन की राह चुनेंगे।

जैसा कि हाल के वर्षों में मीडिया ने, खासकर प्रिंट और टीवी चैनलों के कुछ हिस्सों ने दिखाया है, दबाव की स्थिति में सामान्य प्रतिक्रिया सामग्री को हटाना ही होती है।

जब ज़रा भी संदेह हो, तो हटा दो।

कानूनी प्रक्रिया अब घड़ी के हिसाब से सिकुड़कर छोटी होती जाती है।

 

परामर्श: बाद में याद आने वाली बात

तकनीकी कंपनियों का कहना है कि संशोधनों को अधिसूचित किए जाने से पहले उनसे औपचारिक परामर्श नहीं किया गया।

सरकारी अधिकारी दावा करते हैं कि “पर्याप्त चर्चा” हो चुकी थी और नागरिकों ने हानिकारक सामग्री के खिलाफ तेज़ कार्रवाई की मांग की थी।

यह पैटर्न नया नहीं है।

डिजिटल नीतियों से जुड़े बड़े फैसले 2021 के मूल नियमों से लेकर डेटा गवर्नेंस के ढाँचों तक अक्सर सीमित या अस्पष्ट हितधारक‑परामर्श के बाद ही सामने आए हैं।

जहाँ परामर्श होता भी है, वह बुनियादी होने के बजाय चुनिंदा और बाद से औपचारिकता निभाने जैसा होता है।

केरल के एक पूर्व मुख्यमंत्री कहा करते थे कि शासन की शैली को उसकी गति तय करनी चाहिए।

मोदी 3.0 में आईटी मंत्रालय मानो सीधे इसी तेज़ गति वाले ढर्रे पर “क्वांटम छलाँग” लगा चुका है।

अवैधता तय करने के लिए अक्सर संदर्भ की गहरी समझ और आकलन की ज़रूरत होती है।

कानून लागू करने वाली एजेंसियों के निर्देश और संचार हमेशा साफ और सटीक नहीं होते।

बहुत बड़े पैमाने पर सामग्री की निगरानी पहले से ही दर्ज की गई गलतियाँ पैदा करती है ग़लत सामग्री पहचान लेना, सही पोस्टों को अनुचित तरीके से हटाना, और नियमों का असमान लागू होना।

प्रतिक्रिया की समय‑सीमा घटाने से यह अस्पष्टता खत्म नहीं होती; वह और गहरी हो जाती है।

तीन घंटे की अवधि में न तो कई स्तरों पर समीक्षा संभव है, न अनुपातिकता की कसौटी पर परख, न ही सार्थक अपील की गुंजाइश।

इससे निर्णय‑प्रक्रिया अदालतों से खिसककर उन कम्प्लायंस डेस्कों पर चली जाती है जो हमेशा कानूनी ख़तरे के साए में काम करती हैं।

 

भू-राजनीति और व्यापार समझौतों की छाप

इस संशोधन का समय भूराजनैतिक दृष्टि से भी दिलचस्प है।

कुछ ही दिन पहले भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार व्यवस्था का ढाँचा घोषित किया, जिसमें डिजिटल व्यापार में “भेदभावपूर्ण या बोझिल तरीकों” को घटाने और आपसी हित में डिजिटल नियम बनाने की बात कही गई।

लेकिन भारत का डिजिटल परिदृश्य अमेरिकी मुख्यालय वाली कंपनियों—मेटा, गूगल, यूट्यूब, एक्स, ओपनएआई, एडोबी और अन्य के वर्चस्व में है।

नियम कागज़ पर भारतीय प्लेटफॉर्मों पर भी लागू होते हैं, लेकिन अनुपालन का बोझ भारी यूज़र बेस वाली अमेरिकी कंपनियों पर ज्यादा पड़ेगा।

अमेरिका का रिकॉर्ड बताता है कि जब बाहर उसके टेक दिग्गजों पर नियामकीय दबाव बढ़ता है, तो वॉशिंगटन चुप नहीं बैठता।

अमेरिका ने यूरोपीय संघ की अमेरिकी टेक कंपनियों पर की गई कार्रवाई की आलोचना करते हुए उन्हें दंडात्मक या संरक्षणवादी बताया है।

अगर भारत की अनुपालन व्यवस्था को अनुपात से अधिक बोझिल माना गया, तो यह मामला घरेलू नियमन से निकलकर कूटनीतिक तनातनी तक पहुँच सकता है।

डिजिटल संप्रभुता अपने आप में एक वैध आकांक्षा है।

लेकिन जब संप्रभुता का प्रयोग व्यापार वार्ताओं के बीच किया जाता है, तो उसमें रणनीतिक गणना की एक और परत जुड़ जाती है।

 

एआई: महत्वाकांक्षा और चिंता

ये संशोधन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार सामग्री पर भारत की नियामकीय स्थिति को भी नया रूप दे रहे हैं।

पहले के एक मसौदे में कहा गया था कि एआई लेबल सामग्री की जगह का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा घेरे यह दृश्य रूप से बेहद दखल देने वाली शर्त थी, जिसका मीडिया पेशेवरों ने कड़ा विरोध किया।

अंतिम रूप में इस संख्यात्मक सीमा से पीछे हटते हुए यह तो हटा दिया गया, लेकिन यह अनिवार्य किया गया कि लेबल “स्पष्ट रूप से दिखाई देने” चाहिए।

यह रियायत साफ तौर पर ऊपर‑ऊपर की है।

असल में प्लेटफॉर्मों पर डाली गई जिम्मेदारियाँ कहीं अधिक फैलाव और गहराई वाली हैं।

कानून का उल्लंघन करने वाली कृत्रिम (सिंथेटिक) सामग्री की जानकारी मिलते ही प्लेटफॉर्मों को “शीघ्र” कार्रवाई करनी होगी।

उन्हें एआई की मदद से वास्तविक घटनाओं या पहचान की झूठी तस्वीर पेश करने से रोकने के लिए “उचित” तकनीकी उपाय लगाने होंगे।

यूज़रों को यह घोषित करना होगा कि कब सामग्री कृत्रिम रूप से तैयार की गई है, और उसे जांचकर स्पष्ट लेबल लगाना होगा।

“उचित”, “समुचित”, “शीघ्र” जैसे शब्दों की यह भाषा इतनी खिंचने‑फैलने वाली है कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेतृत्व वाले संघ परिवार की पुरानी “मल्टी‑स्पीक” रणनीति के साथ आसानी से मेल खा जाती है।

लचीली भाषा और घटाई गई समय‑सीमा मिलकर नियमों की बेहद व्यापक और मनमानी व्याख्या के लिए रास्ता खोल देती हैं।

यहीं पर यह केंद्रीय विरोधाभास सामने आता है।

भारत खुद को वैश्विक एआई महाशक्ति बनाने की महत्वाकांक्षा का दावा करता है।

वह शिखर सम्मेलन आयोजित करता है, नवाचार अभियानों की घोषणा करता है, अपने स्वदेशी बड़े भाषा मॉडल और डिजिटल सार्वजनिक ढाँचे को निर्यात योग्य नमूने के रूप में पेश करता है।

इंडिया‑एआई इम्पैक्ट समिट, जो 20 फरवरी को समाप्त हो रहा है उसी दिन से ये संशोधित नियम लागू होते हैं तकनीकी नेतृत्व के उत्सव का मंच बनेगा।

लेकिन इस महत्वाकांक्षा के साथ‑साथ नियंत्रण की नियामकीय स्वाभाविक प्रवृत्ति भी दौड़ती रहती है।

जो राज्य एआई नवाचार को बढ़ावा देने की बात करता है, वही अब उसी एआई सामग्री की वास्तविक समय में निगरानी और नियंत्रण का आदेश दे रहा है, वह भी कड़ी कानूनी जिम्मेदारी के साथ।

एक ऐसी एआई महाशक्ति, जो स्टॉपवॉच के इशारे पर चलानी हो।

नवाचार उन माहौल में फलता‑फूलता है जहाँ नियम स्पष्ट हों और उनका लागू होना अनुमानित हो।

अनिश्चितता और दंडात्मक समय‑सीमाएँ मिलकर तकनीक को शायद तुरंत न रोकें, लेकिन वे प्रोत्साहन और प्राथमिकताओं को ज़रूर बदल देती हैं।

सरकार और उसकी एजेंसियाँ यह तर्क भी देती हैं कि डिजिटल नुकसान तेज़ी से फैलता है और डीपफेक, भ्रामक मुहिम, बिना सहमति की निजी तस्वीरें और संगठित नफरत कुछ ही मिनटों में इज़्ज़त को चोट पहुँचा सकती हैं और समुदायों को अस्थिर कर सकती हैं।

 

नुकसान वास्तविक है।

लेकिन सिर्फ तात्कालिकता, मानकों की जगह नहीं ले सकती।

लोकतांत्रिक ढाँचा परंपरागत रूप से नुकसान रोकने और प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन खोजने की कोशिश करता है।

तीन घंटे का नियम उस संतुलन को समेट देता है।

यह शक्ति को न्यायिक निगरानी से हटाकर कार्यपालिका की अधिसूचनाओं और कॉरपोरेट कम्प्लायंस इकाइयों के हाथों में पहुँचा देता है।

यह सिर्फ तेज़ शिकायत निवारण की कहानी नहीं है।

यह इस बात को बदलने की प्रक्रिया है कि अंतिम निर्णय कहाँ और किसके हाथ में होगा।

दूसरे शब्दों में, यह कार्यपालिका का यह दावा भी है कि सेंसरशिप को अब खुले रूप में घोषित करने की ज़रूरत नहीं; उसे ढाँचों और नियमों के ज़रिए “तर्कसंगत” बनाकर लागू किया जा सकता है।

 

कानून के मोर्चे पर आने वाली चुनौतियाँ

इस बात को लेकर बहुत कम संदेह है कि इस नए प्रावधान को अदालतों में चुनौती दी जाएगी।

संकेत बताते हैं कि उद्योग संगठनों ने इन समय‑सीमाओं की अनुपातिकता को अदालत में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है।

नागरिक स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले समूह भी सिमटी हुई प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता की परीक्षा लेने की कोशिश करेंगे।

व्यापार वार्ताकार भी चुपचाप सवाल उठा सकते हैं।

लेकिन अदालत कक्ष और वार्ता‑मेज़ से आगे एक और बुनियादी सवाल खड़ा होता है।

क्या कोई लोकतंत्र दुनिया की सबसे छोटी सामग्री‑हटाने की समय‑सीमाओं में से कुछ को लागू करते हुए भी एक जीवंत डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र को बचाए रख सकता है?

या फिर रफ़्तार ही शासन की विचारधारा बन जाती है जहाँ परामर्श को दरकिनार किया जाता है, अस्पष्टता को ही कामकाजी तरीका बना लिया जाता है और विचार‑विमर्श की जगह सिर्फ अनुपालन ले लेता है?

मोदी सरकार का कहना है कि जिस दौर में सूचना डिजिटल रफ़्तार से चलती है, उसमें राज्य का नियमन भी उसी रफ़्तार से चलना चाहिए।

शायद।

लेकिन जब नियमन, सोच‑विचार से आगे भागने लगता है, तो घड़ी सिर्फ समय नहीं मापती।

वह अधिकार और ताकत किसके पास रहेगी, यह भी तय करने लगती है।

तीन घंटे सिर्फ एक समय‑सीमा नहीं हैं।

यह घोषणा है कि भारत के डिजिटल क्षेत्र में अब ताल और गति राज्य तय करेगा और सबको उसी के साथ कदम मिलाने की उम्मीद करेगा।

असल में, यह उसके जीवन और समाज के अन्य क्षेत्रों में चल रही अधिनायकवादी शासन‑यात्राओं का ही विस्तार है।