चीन का 100 मिलियन डॉलर का गाजा दांव: पश्चिमी वर्चस्व पर बीजिंग की सोची-समझी चोट

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 4 दिसंबर 2025 को फिलिस्तीन को $100 मिलियन की मानवीय सहायता देने का वादा सिर्फ़ एक चैरिटी वाला काम नहीं है – यह एक सोची–समझी भू–राजनीतिक चाल है, जिसे क्षेत्रीय व्यवस्था को बदलने और साथ ही वाशिंगटन और नई दिल्ली दोनों की रणनीतिक कमजोरियों को उजागर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ घोषित यह वादा, बीजिंग के अरब दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक में आर्थिक पार्टनर से राजनीतिक मध्यस्थ बनने के बदलाव को दिखाता है।

 

एक दोहरी रणनीति

सहायता कार्यक्रम का ढांचा बीजिंग के हाइब्रिड प्रभाव के कुशल इस्तेमाल को दिखाता है। स्थापित UN चैनलों, मिस्र के रास्तों और जॉर्डन के ऑपरेशनल नेटवर्क के ज़रिए फंड भेजकर, चीन खुद को एक ज़िम्मेदार खिलाड़ी के तौर पर पेश करता है, जबकि उन राजनीतिक बाधाओं से बचता है जो अक्सर पश्चिमी दानदाताओं को रोकती हैं। यह तरीका एक साथ तुरंत मानवीय राहत देता है और गाजा के भविष्य के पुनर्निर्माण में चीनी कंपनियों के लिए खास पहुंच भी सुनिश्चित करता है – यह एक ऐसा तरीका है जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स में आज़माया गया है, जहां आपातकालीन सहायता अक्सर लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक पकड़ में बदल जाती है।

फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के तुरंत भेजे गए धन्यवाद पत्र से बीजिंग के निवेश का राजनीतिक फायदा साफ़ दिखता है। पश्चिमी मदद के उलट – जिसमें आमतौर पर गवर्नेंस की शर्तें होती हैं या जो इज़राइली सुरक्षा कोऑर्डिनेशन से जुड़ी होती है – चीन का समर्थन बहुत कम राजनीतिक शर्तों के साथ आता है, जिससे गाजा पर पश्चिमी देशों के पाखंड के बारे में निराश हो रही अरब जनता के बीच इसका प्रतीकात्मक महत्व बढ़ जाता है।

 

अमेरिकी रणनीतिक विश्वसनीयता का पतन

चीन का गाजा कदम अमेरिकी मध्य पूर्व नीति के मूल में एक लंबे समय से चले आ रहे विरोधाभास का फायदा उठाता है – जिसे बीजिंग ने व्यवस्थित रूप से हथियार बनाया है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे क्षेत्र में व्यापक सैन्य बुनियादी ढांचा बनाए रखता है, वही संपत्तियां अमेरिका विरोधी भावना को भड़काती हैं जिसे चीन लक्षित मीडिया फ्रेमिंग के माध्यम से राजनयिक पूंजी में बदल देता है, जिसमें वाशिंगटन को एक अविश्वसनीय खिलाड़ी के रूप में चित्रित किया जाता है जो अरब सुरक्षा पर इजरायली हितों को प्राथमिकता देता है।

जनमत सर्वेक्षण के रुझान इस बदलाव को स्पष्ट करते हैं: ट्यूनीशिया में, अक्टूबर 2023 के बाद चीनी लोकप्रियता 70% से बढ़कर 75% हो गई, जबकि अमेरिकी अनुमोदन 40% से गिरकर 10% हो गया, जो सार्वजनिक भावना में एक नाटकीय बदलाव को दर्शाता है। यह धारणा का अंतर अब मापने योग्य रणनीतिक गिरावट में बदल गया है। 2025 एशिया पावर इंडेक्स ने चीन के राजनयिक प्रभाव को अब तक के सबसे उच्च स्तर पर दर्ज किया, जबकि अमेरिकी स्कोर ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गए – जो आर्थिक जुड़ाव के साथ–साथ अहस्तक्षेपवादी बयानबाजी की बीजिंग की धैर्यपूर्ण रणनीति का प्रमाण है।

आर्थिक ताकत इन चीज़ों को और मज़बूत करती है। खाड़ी देशों के साथ चीन का व्यापार $163 बिलियन तक पहुँच गया है, जिसमें एनर्जी इन्वेस्टमेंट $72 बिलियन से ज़्यादा है – जिससे ऐसी रणनीतिक निर्भरताएँ बन रही हैं जो क्षेत्रीय सरकारों को US के नेतृत्व वाले फ्रेमवर्क के साथ जुड़ने से ज़्यादा हिचकिचाने पर मजबूर कर रही हैं।

2023 में सऊदी–ईरान के बीच सुलह में बीजिंग की सफल मध्यस्थता ने यह और दिखाया कि जहाँ अमेरिकी प्रभाव कम हुआ है, वहाँ भी वह कूटनीतिक नतीजे दे सकता है। हर सफल दखल चीनी व्यावहारिकता बनाम पश्चिमी दखलअंदाज़ी की कहानी को मज़बूत करता है, जिससे धीरे–धीरे 1945 के बाद का सुरक्षा ढाँचा कमज़ोर हो रहा है जिसने US के क्षेत्रीय दबदबे को बनाए रखा था।

 

भारत की रणनीतिक असमंजस

गाजा संकट पर भारत की हिचकिचाहट भरी और विरोधाभासी प्रतिक्रिया, नैतिक स्पष्टता की माँग करने वाले संघर्षों का सामना करने पर उसके बहुत प्रचारित “मल्टी–अलाइनमेंट” सिद्धांत की सीमाओं को उजागर करती है। फिलिस्तीनी राष्ट्र के लिए समर्थन की घोषणाओं और इज़राइल के साथ गहरे रक्षा सहयोग के बीच संतुलन बनाने की नई दिल्ली की कोशिश किसी भी पक्ष को संतुष्ट नहीं करती है। अरब जनता भारत को गाजा के विनाश में शामिल मानती है, जबकि इज़राइली नीति निर्माता भारतीय समर्थन को सैद्धांतिक के बजाय लेन–देन वाला मानते हैं।

बीजिंग के साथ तुलना बिल्कुल साफ है। अपेक्षाकृत मामूली मानवीय प्रतिबद्धता के साथ, चीन ने भारत द्वारा द्विपक्षीय संबंधों में निवेश की गई लागत के एक छोटे से हिस्से पर राजनीतिक सद्भावना हासिल की है – फिर भी नई दिल्ली को न तो रणनीतिक लाभ मिलता है और न ही कूटनीतिक गति। अपने कच्चे तेल के आयात के लगभग 54% के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर होने के बावजूद, भारत इस निर्भरता को राजनीतिक पूंजी में बदलने में विफल रहा है – यह विफलता बीजिंग की व्यापार को रणनीतिक प्रभाव में बदलने की क्षमता के बिल्कुल विपरीत है।

पाकिस्तान की लॉबिंग से मज़बूत, इस्लामिक सहयोग संगठन से भारत का बाहर होना, उसकी कूटनीतिक क्षमता को और सीमित करता है। यह बहिष्कार नई दिल्ली को फिलिस्तीन पर कहानियों को आकार देने के लिए एक बहुपक्षीय मंच से वंचित करता है, जिससे वह द्विपक्षीय जुड़ाव तक सीमित रह जाता है जिसमें चीन के पैन–अरब संदेश की प्रतीकात्मक गूंज की कमी है।

इस चुनौती को और भी मुश्किल बना रही है भारत की प्रोएक्टिव मध्यस्थता में संस्थागत कमजोरी। जहाँ चीन सुलह करवा रहा है और गाजा के पुनर्निर्माण के लिए खुद को तैयार कर रहा है, वहीं भारत युद्ध से पहले की मान्यताओं से चिपका हुआ है जो इस क्षेत्र की बदलती पावर रियलिटी से दूर होती जा रही हैं। बीजिंग की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लगातार भारत के इंटरनेशनल नॉर्थ–साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और इंडिया–मिडिल ईस्ट–यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को पीछे छोड़ रही है – यह सिर्फ़ कनेक्टिविटी के वादे नहीं, बल्कि ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है।

 

बदलता क्षेत्रीय गुरुत्वाकर्षण केंद्र

यह रास्ता साफ़ है: आर्थिक कूटनीति को सावधानी से तैयार की गई मानवीय कूटनीति के साथ मिलाकर, चीन एक ऐसे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है जहाँ अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व और भारत की महत्वाकांक्षी कूटनीति अपनी प्रासंगिकता खो रही है। मध्य पूर्व धीरे–धीरे लेकिन निर्णायक रूप से बीजिंग–केंद्रित मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जो व्यावहारिकता, गैर–हस्तक्षेप और लेन–देन वाली स्थिरता पर आधारित है।

 

यह लेख मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था और इसका हिन्दी अनुवाद रुचिका त्रिपाठी ने किया है।