अमेरिका के दबाव में भारत का एलपीजी आयात समझौता
मोदी सरकार पर अमेरिकी दबाव का पहला ठोस सबूत यह है कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों ने पहली बार अमेरिकी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आयात का एक साल का समझौता किया है, जो भारतीय बाजार के लिए पहला ऐसा संरचित अनुबंध है। यह कदम देश की ऊर्जा आपूर्ति को विविध करने और अमेरिकी व्यापार समझौता वार्ताओं के दौरान ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि मोदी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में यह समझौता कर रही है।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जिनका नाम कुख्यात एपस्टीन फाइलों में भी आया है, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस डील को “ऐतिहासिक” बताया। उन्होंने कहा, “दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते एलपीजी बाजार ने अमेरिका के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। भारत के लोगों के लिए एलपीजी की उपलब्धता को विविध करने के हमारे प्रयासों में, हमने अमेरिका से आयात के लिए पहला समझौता किया है।” भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने सफलतापूर्वक दस साल के लिए एक समझौता किया है, जिसमें लगभग एक मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) एलपीजी आयात का प्रावधान है, जो भारत की वार्षिक आयात का लगभग 10% है और 2026 के लिए अमेरिकी गल्फ कोस्ट से आयात किया जाएगा—यह भारतीय बाजार के लिए अमेरिकी एलपीजी का पहला संरचित अनुबंध होगा।
सूत्रों के अनुसार, तीन सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां—इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)—ने अमेरिका के लिए अपना पहला एलपीजी आयात का टेंडर Chevron, Phillips 66 और TotalEnergies को दिया है। डील के वाणिज्यिक विवरण उजागर नहीं किए गए हैं, लेकिन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अब तक भारत सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, अमीरात और कुवैत जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से आयात करता था। यह नया समझौता भारत की पारंपरिक पश्चिम एशियाई सप्लायर्स पर निर्भरता को कम करेगा।
भारतीय घरों को बेची जाने वाली एलपीजी पर सरकार सब्सिडी देती है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने गरीब और ग्रामीण घरों में एलपीजी की पहुंच बढ़ाने और पारंपरिक व प्रदूषित ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
अमेरिकी एलपीजी खरीदने की यह टेंडर ऐसे समय आया है जब भारत अमेरिका के साथ व्यापार घाटा कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि व्यापार समझौता वार्ताएं चल रही हैं। इस दौरान भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल भी आयात करता है, जिससे व्यापार और संबंधों पर असर पड़ता है। अधिकांश भारतीय आयात अब गल्फ से होते हैं, और भारत इस समझौते को ऊर्जा निर्भरता कम करने के रूप में भी देखता है। भारतीय अधिकारी इसे भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने वाला समझौता मानते हैं।
फरवरी में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, तब ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ने ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार घाटा कम होगा। ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि अमेरिका भविष्य में भारत का शीर्ष तेल निर्यातक बनेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में अमेरिकी सहयोग का “बहुत अहम तत्व” शामिल रहेगा।
उन्होंने कहा, “पूरी दुनिया मानती है कि ऊर्जा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबको मिलकर काम करना है। भारत बड़ा आयातक और उपयोगकर्ता है, और हम आने वाले वर्षों में अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाने की उम्मीद करते हैं।” गोयल ने कहा कि भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में ऊर्जा महत्वपूर्ण है।
भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है, जिसके कुल आयात पर निर्भरता लगभग 88% है।
