बनारस में का बा: मोदी से उम्मीदें और नाकामियां – भाग १

थे आईडेम की श्रृंखला ‘ईयर टू द ग्राउंड‘ वाराणसी के विकास की कहानी पर केंद्रित जांच के साथ वापस आ रही है| वाराणसी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दस साल से अधिक समय तक किया है। यह दो भागों की श्रृंखला का पहला लेख है | 

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26 जनवरी 2025 को, जब भारत गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ पर पहुंच रहा है, मंदिरों का शहर वाराणसी एक अलग तरह का मील का पत्थर चिह्नित कर रहा है। जनवरी 2025 में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के यहां लोकसभा क्षेत्र से भारतीय संसद के निचले सदन के सदस्य बनने के साढ़े दस साल पूरे हो गए हैं। 2014 में जब मोदी इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने आए, एक लम्बा समय बीत गया था जब किसी बड़े नेता ने वाराणसी का प्रतिनिधित्व किया था। स्वाभाविक रूप से, उम्मीदें बड़ी थीं और वह केवल नियमित विकास के बारे में नहीं थीं, बल्कि पर्याप्त और सर्वांगीण परिवर्तन के बारे में थीं। 

वाराणसी, जिसे हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल माना जाता है, दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है। ऐसा माना जाता है कि इसका अस्तित्व लगातार 2500 साल या उससे अधिक पुराना है। सदियों से, यह शहर न केवल व्यापार और शिक्षा का केंद्र रहा है, बल्कि यह हिंदू धर्म के साथ-साथ बौद्ध, जैन और भक्ति संप्रदायों के लिए भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध ने यहां ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। चार जैन तीर्थंकरों का जन्म इसी पवित्र भूमि पर हुआ था। संत कबीर और रैदास का जन्म भी यहीं हुआ और उन्होंने अपना जीवन यहीं बिताया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना इस शहर में की। 1916 में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी में की थी।

हालांकि, 90 के दशक की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद, सेवाओं और निर्यात-उन्मुख विकास के युग में, जो बंदरगाहों के पास के शहरों पर केंद्रित था, वाराणसी राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ गया, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्य हिस्से। 2014 में नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी ने न केवल शहर को फिर से केंद्र में ला दिया, बल्कि लोगों में बदलाव की नयी उमीदें जगायीं। इन उम्मीदों और आकांक्षाओं का क्या हुआ? जमीनी हकीकत क्या बयां करती है?

 

2014 की उम्मीदें: परिवर्तन का वादा

मैं वाराणसी में एक बुक कैफे चलाने वाले रुद्र के साथ बैठा हूं, जो हिंदी स्नातकोत्तर के छात्र थे। २०१४ को याद करते वह बताते हैं कि जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की खबर सुनी, तो वे बहुत उत्साहित थे। उनकी यह उत्सुकता मुख्य रूप से गुजरात मॉडल के विकास के बारे में सुनी गई बातों से जुड़ी थी, और वे उस मॉडल के निर्माता को अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्वागत करने के लिए उत्सुक थे। उनके लिए, और शहर के कई अन्य निवासियों के लिए, यह शहर के राजनीतिक इतिहास में एक अनोखा क्षण था, क्योंकि वे एक ऐसे सांसद के लिए मतदान करने जा रहे थे जो भारत के प्रधानमंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे।

उन्हें उम्मीद थी कि शहर का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री शहर के बुनियादी ढांचे को बदलने में मदद करेगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र के रूप में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, रुद्र को उम्मीद थी कि विश्वविद्यालय को उनके कार्यकाल से लाभ होगा। 2014 के आसपास, उन्हें लगा कि विश्वविद्यालय गुंडों का अड्डा बनता जा रहा है, जो शहर के शैक्षणिक माहौल को खराब कर रहे थे।

गंगा घाट शहर के निवासियों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र लगभग हर शाम घाटों पर जाते हैं, गंगा नदी के किनारे टहलते हुए, नदी के साथ जुड़े अद्वितीय सांस्कृतिक परंपराओं का अनुभव करते हैं। रूद्र को उम्मीद की थी कि गंगा की स्वच्छता में सुधार होगा।

प्रवीण, जो शहर के एक प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर में ट्यूटर के रूप में काम करते हैं, ने रोहनिया विधानसभा क्षेत्र से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, जो वाराणसी संसदीय क्षेत्र का एक ग्रामीण क्षेत्र है। अपने अनुभव से वह बताते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास लोगों को बुनियादी सुविधाएं, जैसे सड़कें, बिजली और पानी, प्रदान करने के सीमित साधन होते हैं। उनका मानना है कि एक सांसद की वास्तविक शक्ति स्थानीय महत्व के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में होती है। स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए एक सांसद के पास उपलब्ध धनराशि बहुत कम होती है और केवल छोटे-मोटे सुधारों के लिए ही पर्याप्त होती है।

प्रवीण सही हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का आकलन केवल स्थानीय बुनियादी ढांचे और उसकी अव्यवस्था के आधार पर करना अनुचित होगा, भले ही उनके कट्टर समर्थक, जिन्हें व्यंग्यात्मक रूप से मोदी भक्त कहा जाता है, उन्हें इसका श्रेय देते हैं। जब मोदी का नाम स्थानीय सांसद के रूप में तय हुआ, तो लोगों ने विश्वास किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्षों के उनके व्यापक अनुभव को देखते हुए, जिसे राष्ट्र की प्रगति के लिए मॉडल राज्य और गुजरात मॉडल के अग्रणी के रूप में प्रचारित किया गया था, उन्हें शहर को बदलने और इसे भारत के बाकी हिस्सों के लिए एक मॉडल शहर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, यह पता था। गुजरात मॉडल के चारों ओर के उत्साह को देखते हुए, उनके आलोचकों ने भी विश्वास किया कि उन्हें पता है कि वाराणसी का चेहरा बदलने के लिए क्या करना है।

 

भारत का क्योटो: एक असफल सपना

नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जापान के क्योटो शहर की तर्ज पर वाराणसी को विकसित करने के वादे से शुरू हुआ था। क्योटो, जो जापान के सबसे पुराने नगर पालिकाओं में से एक है, को जापान की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। वाराणसी के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और शहर के मेयर शामिल थे, क्योटो के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए जापान गया था। दस साल बाद, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी इस परियोजना के बारे में बात करना बंद कर दिया है। यह बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के बीच मजाक बन गया है। शहर के विभिन्न चाय स्टालों पर,जो शहर के पुरुषों के सामाजिक मेलजोल का एक अभिन्न हिस्सा है, होने वाली चर्चाओं में बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को चिढ़ाने के लिए एक मुहावरा बन गया है।

यह बता पाना मुश्किल है की कब प्रधानमंत्री मोदी या उनकी टीम को यह समझ आया की यह काम नामुमकिन है| वाराणसी को एक ऐसा आदर्श शहर बनाना, जो अपनी प्राचीन संस्कृति और धर्म पर केंद्रित हो और जिसकी तर्ज पर उज्जैन जैसे अन्य पुराने भारतीय शहर विकसित किये जा सकें, अब यह उद्देश्य नहीं लगता है |

10 से अधिक वर्षों तक स्थानीय सांसद के रूप में और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में 7 से अधिक वर्षों तक बीजेपी के शासन के बावजूद, तथाकथित वाराणसी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अब भी अधूरा है। इस वादे की विफलता को देखते हुए, यह सवाल उठता है कि क्या हाल के दशकों में किसी शहर का 10 वर्षों में ऐसा परिवर्तन हुआ है?

नोएडा उत्तर भारत में आईटी सेवाओं के उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। ग्रेटर नोएडा के साथ, यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक शहर बन गया है। 2002 से 2012 के बीच मुलायम सिंह यादव और मायावती के शासन के दौरान शहर ने जनसंख्या और बुनियादी ढांचे में भारी वृद्धि देखी।

लखनऊ,जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, के गोमती नगर क्षेत्र ने एक आधुनिक नगर क्षेत्र के रूप में विकास किया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र ने भी 2002 से 2012 के बीच इसी तरह की भारी वृद्धि देखी। वाराणसी ने ऐसा कोई विकास नहीं देखा है।

 

रोजगार का संकट: पर्यटन योजना की असफलता

मोदी के दस से अधिक वर्षों के कार्यकाल में वाराणसी की कहानी बाकी भारत की तरह ही है। इन वर्षों में वाराणसी में औपचारिक रोजगार के अवसरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। शहर किसी भी व्यापार गतिविधि का केंद्र बनने में विफल रहा है, चाहे वह विनिर्माण हो या सेवाओं का निर्यात। नोएडा या गुरुग्राम में आईटी सेवाओं के क्षेत्र में कम समय में जो वृद्धि देखी गई है, वैसा वाराणसी में नहीं हुआ। लेकिन, प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद, वाराणसी ने सेवाओं या विनिर्माण में कोई महत्वपूर्ण निजी निवेश आकर्षित नहीं किया है। मोदी सरकार की प्रमुख योजना, स्टार्टअप इंडिया, वाराणसी में कोई गति नहीं पकड़ पाई। बीएचयू और आईआईटी बीएचयू के इनक्यूबेशन सेंटर निष्क्रिय बने हुए हैं।

कोविड के बाद, वाराणसी में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि, पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटकों की संरचना महत्वपूर्ण होती है। वादा था कि वाराणसी को एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, लेकिन वाराणसी अभी भी एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनने से बहुत दूर है। 2023 में, भारत में कुल मिलाकर 95 लाख विदेशी पर्यटक आए। राज्य पर्यटन रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में वाराणसी क्षेत्र में 2.2 लाख विदेशी पर्यटक आए। यह संख्या 2017 में 3.3 लाख थी। 2023 में, इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 1.7 करोड़ और बैंकॉक, थाईलैंड में लगभग 2.6 करोड़ थी।

एक पर्यटक जो अधिक खर्च करने और शहर में कई दिनों तक ठहरने की प्रवृत्ति रखता है, वह स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक दिन या रात भर ठहरने वाले कम खर्चीले पर्यटक की तुलना में कहीं अधिक योगदान देता है। हालांकि वाराणसी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, इनमें से अधिकांश घरेलू पर्यटक होते हैं, जो अक्सर आसपास के क्षेत्रों से आते हैं। 2023 में, वाराणसी क्षेत्र में आने वाले लगभग 13 करोड़ पर्यटकों में से केवल 0.17% (2.2 लाख) विदेशी पर्यटक थे। एक सामान्य विदेशी पर्यटक वाराणसी में एक दिन की यात्रा करता है, जिसमें नाव की सवारी, गंगा आरती देखना और सारनाथ की यात्रा शामिल होती है। दस साल बाद भी, इस यात्रा कार्यक्रम में वाराणसी या आसपास के जिलों में कोई नया पर्यटक आकर्षण नहीं जोड़ा गया है, जो ठहरने की अवधि को बढ़ा सके। स्थानीय पर्यटक मुख्य रूप से शहर में घूमने के सस्ते और आसान साधन शहर में घूमने के सस्ते और आसान साधन चाहते हैं, जिससे ऑटो-रिक्शा चालकों की संख्या में बड़ी वृद्धि होती है, या सड़क के किनारे खाने-पीने की अस्थाई दुकानों की संख्या बढ़ती है जो सस्ते सामन बेचती हैं| इन दोनों कामों में सीमित उन्नति होती है और भविष्य में उच्च आय के अवसरों की संभावनाएं लगभग नहीं होती हैं।

शहर में कोई नया शॉपिंग मॉल नहीं आया है। मौजूदा मॉल में अक्सर दुकानें खाली रहती हैं और शहर में कोई भी मल्टीप्लेक्स नहीं है जो एक किसी बड़े समूह का हिस्सा हो | यह महंगे सामानों की मांग की कमी को दर्शाता है।

शहर में युवाओं के लिए सार्थक नौकरी के अवसरों की कमी को समझने के लिए, किसी भी युवा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चालक से बात करना पर्याप्त है, जिनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। आप आसानी से एक विश्वविद्यालय स्नातक को इसे चलाते हुए पा सकते हैं। यह मोदी वर्षों की दर्दनाक वास्तविकता को दर्शाता है। एक वास्तविकता जो प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि के दावों से चिह्नित है, लेकिन बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के साथ।

 

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