यह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के “एक राष्ट्र एक चुनाव” प्रस्ताव पर दिए गए भाषण की संपादित प्रतिलिपि है। यह भाषण हाल ही में केरल के त्रिशूर में दिया गया था, और इसे दो भागों में प्रकाशित किया जा रहा है।
एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की शुरुआत एक साथ चुनाव कराने की चर्चा से हुई थी। यह कई वर्षों से चल रहा था और श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने से भी पहले। उन्होंने 2013 में (भाजपा) पार्टी की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक साथ चुनाव कराने के विचार के बारे में बात की थी।
लेकिन वे इस विचार के बारे में बात करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे; 2010 में श्री लालकृष्ण आडवाणी ने इसके बारे में लिखा था और उससे भी पहले, विधि आयोग की रिपोर्ट में इस बारे में बात की गई थी। और बहुत पहले, कांग्रेस पार्टी के श्री वसंत साठे ने इस बारे में बात की थी। इसलिए, श्री मोदी ने वास्तव में केवल इस मुद्दे को उठाया और महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने इस विषय पर एक राष्ट्रीय बहस और आम सहमति बनाने के लिए कहा।
10 साल तक बहस हुई, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई। तार्किक निष्कर्ष यह होना चाहिए था कि यदि आम सहमति नहीं है तो आपको इस विचार को छोड़ देना चाहिए। फिर सरकार ने फैसला किया कि यदि आम सहमति नहीं भी बनती है तो भी हम इसे देश के गले में डाल देंगे और वे यह विधेयक लेकर आए। उन्होंने संसद में विधेयक पेश किया जिस पर जल्द ही चर्चा होने वाली है। यही बात इस विषय को बहुत प्रासंगिक बनाती है, हालांकि इस पर चर्चा 11 साल से चल रही है। अब, जब प्रधानमंत्री ने इस बारे में बात की तो उन्होंने क्या बातें कहीं? उन्होंने कहा कि चुनावों की लागत बहुत अधिक है और हमारे यहां बार-बार चुनाव होते हैं और यह बहुत महंगा काम हो जाता है। यहां जिस लागत का उल्लेख किया गया है उसका मतलब दो चीजें हैं- चुनाव आयोग या सरकार को चुनाव के प्रबंधन के लिए लागत, जो कि लगभग 4,500 करोड़ रुपये है। हमारे जैसे लोकतंत्र के लिए यह कुछ भी नहीं है। हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। दूसरा है राजनेताओं को उनके अभियान पर होने वाला खर्च; दरअसल यहीं पर समस्या है। चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करने वाला एक कानून है। आप सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकते, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
विधानसभा के लिए यह लगभग 40 लाख होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि लोग हर चुनाव में करोड़ों खर्च कर रहे हैं। चाहे पंचायत चुनाव हो या विधानसभा या लोकसभा, वे कानून का उल्लंघन करते हुए करोड़ों खर्च कर रहे हैं। ऐसा हो गया है कि केवल अमीर लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। गरीब लोग अब चुनाव नहीं लड़ सकते। यहां एक विसंगति यह है कि कानून व्यक्तिगत खर्च की सीमा निर्धारित करता है, लेकिन राजनीतिक दल द्वारा खर्च की कोई सीमा नहीं है। अगर मैं उम्मीदवार हूं और उम्मीदवार के तौर पर मैं 40 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, लेकिन मेरी पार्टी मुझ पर 40 करोड़ खर्च कर सकती है, तो सीमा का उद्देश्य क्या है? यह विफल हो जाता है। इसलिए, मैं सुझाव दे रहा हूं कि अगर आप लागत के बारे में इतने सचेत हैं तो आप राजनीतिक दलों के खर्च की सीमा क्यों नहीं तय करते? लागत में भारी कमी आएगी और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के इस लंबे रास्ते के बजाय हमारे पास एक आसान समाधान होगा। लेकिन उनका इरादा ऐसा नहीं है।
अब, जैसा कि मैंने कहा कि शुरू में वे एक साथ चुनाव की बात करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ‘राष्ट्र’- ‘एक राष्ट्र’ शब्द पेश किया। जैसे ही आप राष्ट्र की बात करते हैं, हमारी देशभक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए, उस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव। अब, भारत एक अनूठा राष्ट्र है। यह दुनिया का सबसे विविध देश है, यह 22 आधिकारिक भाषाओं वाला एक छोटा राष्ट्रमंडल है। यहाँ (त्रिशूर में) मैं मलयालम सुन रहा था, कल चेन्नई में मैं तमिल सुन रहा था, यह वह नहीं है जो हम दिल्ली में सुनते हैं, हम हिंदी सुनते हैं।
तो, भारत संस्कृतियों का मोज़ेक है, सभी प्रकार की भाषाओं का मोज़ेक है और यही भारत की सुंदरता है। अमेरिका भी एक बड़ा देश है, हालाँकि यह आकार में भारत का एक चौथाई है, लेकिन पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक, इसकी भाषा एक जैसी है। रूस बहुत बड़ा है, इसमें 11 टाइम ज़ोन हैं, लेकिन हर जगह एक ही भाषा है। लेकिन हमारे यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएँ और सैकड़ों अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएँ हैं। दुनिया के हर बड़े धर्म को हम भारत में मानते हैं। भारत की बहुलता हमारी संपत्ति है, यह हमारा अनूठा पहलू है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए और इसे परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन अब एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ जो प्रयास किया जा रहा है वह इसी गड़बड़ी को अंजाम देने का है। दरअसल, मैंने अपने एक लेख में कहा था कि अगला नारा होगा ‘एक राष्ट्र, एक राजनीतिक दल’, ‘एक राष्ट्र, एक नेता’। और हर पांच साल में चुनाव क्यों? आजीवन नेता नियुक्त करें। यह क्या है – एक राष्ट्र के नाम पर? एक राष्ट्र और कई लोग, एक राष्ट्र और कई भाषाएँ, एक राष्ट्र कई संस्कृतियाँ – यह हमारा राष्ट्रीय नारा था और अब इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यह बहुत गलत है।
एक राष्ट्र एक चुनाव या एक साथ चुनाव के प्रस्ताव के लिए दूसरा कारण यह दिया गया कि इससे काम में रुकावट आती है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता के कारण (राष्ट्र का) काम रुक जाता है। यह झूठ है। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा और आप में से जितने लोग कर सकते हैं, कृपया आदर्श आचार संहिता डाउनलोड करें। जब आप चुनाव आयोग के समग्र कामकाज को देखेंगे तो यह 10-12 पन्नों का छोटा सा पाठ है। यह किसी भी चीज पर रोक नहीं लगाता, सिवाय दो चीजों के – आप नई नीति की घोषणा नहीं कर सकते और चुनाव की घोषणा के बाद आप स्थानांतरण नहीं कर सकते। अब आप सिर्फ़ नई नीति के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों है कि वे कहते हैं- इस आदर्श आचार संहिता के कारण हम जनहित नहीं कर सकते? हम नीतियों की घोषणा नहीं कर सकते? आपको 4 साल और 11 महीने तक नई नीतियों की घोषणा करने से किसने रोका? ऐसा क्यों है कि नई नीतियों के सभी बेहतरीन विचार चुनाव से 2 हफ़्ते पहले आपके दिमाग में आते हैं? यह पूरी तरह से अतार्किक है। तो, वास्तव में कुछ भी नहीं रुकता।
वास्तव में, जब मैं चुनाव आयोग में था, तो हमने कई बार मंत्रियों को बुलाया, साथ ही कैबिनेट सचिव श्री चंद्रशेखर, जो मूल रूप से केरल से थे। वे कहते थे कि कृपया मंत्रालयों से कहें कि कुछ भी न रोकें, क्योंकि आदर्श आचार संहिता नई योजनाओं और आधिकारिक तबादलों के अलावा कुछ भी रोकने की उम्मीद नहीं करती है। अगर आपको तबादला करना है, तो आप इसे पहले कर सकते हैं, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद नहीं।
दूसरी बात या तर्क पार्टी कार्यकर्ताओं के समय के बारे में है। पार्टी कार्यकर्ताओं का समय किस लिए है? चुनाव प्रचार के लिए। तो, चुनाव की वजह से उनका काम रुक जाता है। क्या रुक जाता है? शायद नफरत फैलाने वाले भाषण, शायद ध्रुवीकरण, वे सभी तरह की गतिविधियाँ जो वे कर रहे थे और नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन चुनाव उनके लिए देश को ध्रुवीकृत करने का एक बड़ा अवसर है, वे इसे नियमित रूप से कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जब हम एक साथ चुनाव की बात कर रहे हैं, तो हम तीनों स्तरों- लोकसभा, विधानसभा और पंचायत की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं और मीडिया देख रहे हैं, तो आप पाएंगे कि बहस में पंचायत को भूल गए और वे केवल लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहे थे। आप पंचायतों को कैसे नज़रअंदाज़ कर सकते हैं? लोकसभा में 543 सांसद हैं, विधानसभा में कुल मिलाकर 4,120 विधायक हैं, लेकिन पंचायतों में 30 लाख पंचायत सदस्य हैं। यह लोकतंत्र का प्रमुख हिस्सा है, आप इसे कैसे नज़रअंदाज़ कर सकते हैं? संवैधानिक रूप से वे लोकसभा चुनावों जितने ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बहस से यह गायब हो गया। अब, सुझाव दिए जाने के बाद, एक संसदीय समिति ने इस पर विचार किया और उन्होंने चुनाव पर भारी खर्च और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को रोकने के बारे में भी बात की।
लेकिन यहाँ कुछ राजनीतिक नेता हैं, जो इस बात से सहमत होंगे कि हमारा अनुभव है कि चुनाव के दौरान सेवाएँ बेहतर होती हैं। जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हो रहा होता है, तो वे सुनिश्चित करते हैं कि आपको लगातार बिजली मिलती रहे। वे पड़ोसी जिले की बिजली काट सकते हैं और उसे आपके पास भेज सकते हैं। सब कुछ बेहतर हो जाएगा और यह कहना कि चुनाव की वजह से सेवा वितरण प्रभावित होता है, गलत है; यह सुधार बहुत सारी घोषणाओं और साथ में मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं की वजह से होता है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं, तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है क्योंकि चुनावों में पैसे का इस्तेमाल होता है। बेहिसाब पैसा, काला धन, शराब का वितरण आदि। जातिवाद को भी बढ़ावा मिलता है; 70 साल पहले हम जाति के बारे में शायद ही जानते थे, बहुत से लोग अपनी जाति तक नहीं जानते थे, और अब चुनाव की वजह से उन्हें अपनी उपजाति और उपजाति के भीतर उपजाति पता है। उन्हें सब कुछ पता है क्योंकि इसी तरह वोट बैंक बनते हैं। सांप्रदायिकता भी बढ़ती है; आपने देखा होगा कि चुनाव के करीब सांप्रदायिकता समुदाय को ध्रुवीकृत करने के लिए बढ़ जाती है।
मैंने एक किताब लिखी है- ‘जनसंख्या मिथक’, ‘इस्लाम, परिवार नियोजन और भारत में राजनीति’, और यहाँ एक छोटा सा अवलोकन है जो मैंने किया था- ‘क्या मुसलमान हिंदुओं से आगे निकल रहे हैं?’; यही वह नारा है जो वे लगातार दोहरा रहे हैं- ‘आप जानते हैं कि मुसलमान 80% लोगों से आगे निकल जाएँगे’, हिंदुओं को 14% लोगों से डराया जा रहा है। यह देश में अनोखा है, 80% लोग 14% लोगों से डरते हैं, जो लोगों का एक छोटा सा हिस्सा है। हर दिन वे कहते हैं, ‘ये लोग, वे तुम्हें मार देंगे’, और यह ध्रुवीकरण की ओर ले जा रहा है। ध्रुवीकरण एक जीतने वाली चुनावी रणनीति बन गई है।
अब, इसके खिलाफ तर्क- मैं एक मीटिंग में गया था, जहाँ बीजू जनता दल के सांसद महताब ने एक बहुत ही दिलचस्प बयान दिया। अब वे भाजपा में हैं; उन्होंने कहा- ‘…क्या हमने लोगों से पूछा है? लोग क्या चाहते हैं?’ उन्होंने कहा, लोगों को बार-बार चुनाव पसंद हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ग़रीब लोगों के पास यही एक शक्ति है। कम से कम चुनाव की वजह से नेता उनके दरवाज़े पर हाथ जोड़कर आते हैं, वरना हमने देखा है कि कितनी बार विधायक और सांसद 5 साल तक लापता हो जाते हैं, वे वापस नहीं आते। लोगों को सड़कों पर पोस्टर लगाने पड़ते हैं- “लापता, ढूँढ़ने वाले को 50,000 रुपए मिलेंगे”, क्योंकि वे कभी वापस नहीं आते। लेकिन, कम से कम सभी तरह के लगातार चुनावों की वजह से, वे आपके दरवाज़े पर वापस आते हैं। इसलिए, मुफ़्त चरणबद्ध चुनाव वास्तव में एक बुरा विचार नहीं है।
अब, सेंटर फ़ॉर मीडिया स्टडीज़ द्वारा 2019 के चुनाव का अनुमान था कि राजनीतिक दलों द्वारा 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। व्यक्तिगत रूप से, मुझे लगता है कि यह खर्च कोई बुरा विचार नहीं है, यह राजनेताओं के पैसे का पुनर्चक्रण है जो गरीबों, मजदूरों, ऑटो चालकों, पोस्टर बनाने वाले लोगों के पास जाता है। कम से कम पैसा राजनेताओं के ट्रंक और सूटकेस में पड़े रहने के बजाय प्रसारित हो रहा है। और 60,000 करोड़ क्या है? कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी, मैंने आपको बताया है कि यदि आप वास्तव में खर्च कम करना चाहते हैं, तो आपको राजनीतिक दलों के खर्च में कटौती करने के तरीके और साधन तैयार करने होंगे।
भाग 1 का अंत. भाग दो के लिए बने रहें। अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
पूरा भाषण नीचे देखें:
