चुनावी बॉण्ड पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद आगे क्या?

वेंकटेश रामकृष्णन और वीएम दीपा द्वारा लिखित।

दूरगामी राजनीतिक प्रभावों वाला एक फैसला सुनाते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड प्रणाली को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि गुमनाम चुनावी बॉण्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ द्वारा सुनाया गया फैसला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पार्टी चुनावी बॉण्ड प्रणाली की सबसे बड़ी लाभार्थी थी।

कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसले में बताया, “प्राथमिक स्तर पर, राजनीतिक योगदान योगदानकर्ताओं को महत्वपूर्ण बना देता है, यानी, यह विधायकों तक उनकी पहुंच बढ़ाता है। यह पहुंच नीति निर्माण पर प्रभाव डालने में भी सहायक होती है। इस बात की भी संभावना है कि किसी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने से धन और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण आदान – प्रदान की व्यवस्था हो जाएगी। चुनावी बॉण्ड योजना और विवादित प्रावधान किसी हद तक, चुनावी बॉण्ड के माध्यम से योगदान को अज्ञात करके मतदाता के सूचना के अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन करते हैं।” अदालत की ये टिप्पणियाँ और भी चौंकाने वाली थीं क्योंकि भारत सरकार ने अदालत में तर्क दिया था कि “नागरिकों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का सामान्य अधिकार नहीं है।” इसमें यह भी कहा गया था कि “जानने का अधिकार नागरिकों के लिए उपलब्ध सामान्य अधिकार नहीं है”।

इसी क्रम में संविधान पीठ ने निम्नलिखित आदेश भी दिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने चुनावी बॉण्ड जारी करने वाले बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) से इस प्रक्रिया को तुरंत रोकने के लिए कहा। इसने एसबीआई को 12 अप्रैल, 2019 के न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद से आज तक खरीदे गए चुनावी बॉण्ड का विवरण भारत के चुनाव आयोग के सामने पेश करने का भी निर्देश दिया। विवरण में प्रत्येक चुनावी बॉण्ड की खरीद की तारीख, बॉण्ड के खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉण्ड का मूल्य शामिल होगा। बैंक को 12 अप्रैल, 2019 के अंतरिम आदेश के बाद से आज तक चुनावी बॉण्ड के माध्यम से योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण भी चुनाव आयोग को भेजने का निर्देश दिया गया। एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करना होगा, जिसमें भुनाने की तारीख और चुनावी बॉण्ड का मूल्य शामिल होगा। अदालत ने एसबीआई और चुनाव आयोग के लिए समय सीमा भी तय की। एसबीआई को मार्च तक चुनाव आयोग के पास जानकारी भेजनी है और चुनाव आयोग को 13 मार्च, 2024 तक एसबीआई से प्राप्त जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना है।

जिस तरह से केंद्र में सत्तारूढ़ दल (जो कि पिछले दस वर्षों में भाजपा है) को चुनावी बॉण्ड, जो गुमनाम, असीमित और कर मुक्त हैं, से लाभ हुआ है, इसे बार-बार उजागर किया गया है। भाजपा को बॉण्ड दान का निम्नलिखित विवरण इस बात को रेखांकित करता है कि यह लाभ कैसे काम आया है।

2018 में यह ₹210 करोड़ था और 2019 में यह बढ़कर ₹1,450 करोड़ हो गया और 2020 में यह फिर से बढ़कर ₹2,555 करोड़ हो गया। पिछले दो वर्षों में, यह ₹1,033 करोड़ (2022) और ₹1,294 करोड़ (2023) रहा है। सब जोड़कर, यह इस योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त कुल दान का 70 प्रतिशत से अधिक है।

यह योजना 2017-18 के केंद्रीय बजट में पेश की गई थी। इसे मूल रूप से ऐसी चीज़ के रूप में प्रचारित किया गया था जिससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। जब योजना शुरू की गई थी तब निम्नलिखित व्यापक प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया था।

• चुनावी बॉण्ड डिमांड ड्राफ्ट के समान हैं।
• चुनावी बॉण्ड का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक दलों को वित्त पोषित करना है।
• चुनावी बॉण्ड पर चंदा प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल का नाम होगा।
• चुनावी बॉण्ड पर दानकर्ता का नाम नहीं होगा।
• कोई भी भारतीय नागरिक चुनावी बॉण्ड खरीद सकता है।
• भारत में स्थित कोई भी निजी, सार्वजनिक या एक-व्यक्ति की कंपनी भी चुनावी बॉण्ड खरीद सकती है।
• कोई भी विदेशी कंपनी चुनावी बॉण्ड नहीं खरीद सकती।
• विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियां चुनावी बॉण्ड खरीद सकती हैं।
• कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 1% से अधिक वोट हासिल किए हों, चुनावी बॉण्ड के माध्यम से दान प्राप्त कर सकता है।
• सभी राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए एक एसबीआई खाता निर्दिष्ट करना होगा।
• पार्टियों को इस एसबीआई खाते के बारे में चुनाव आयोग को भी सूचित करना चाहिए।
• चुनावी बॉण्ड प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में दस दिन की अवधि में खरीदे जा सकते हैं- यानी 1-10 जनवरी, 1-10 अप्रैल, 1-10 जुलाई और 1-10 अक्टूबर।
• चुनावी बॉण्ड पूरे भारत में 29 अधिकृत एसबीआई शाखाओं से खरीदे जा सकते हैं।
• एसबीआई के खाताधारकों के साथ-साथ गैर-खाताधारक भी केवाईसी विवरण प्रदान करके चुनावी बॉण्ड खरीद सकते हैं।
• चुनावी बॉण्ड 1000/- रुपये, 10000/- रुपये, 1 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जारी किए जाते हैं।
• चुनावी बॉण्ड को नकदी का उपयोग करके नहीं खरीदा जा सकता है।
• भुगतान का माध्यम चेक या डिजिटल भुगतान होना चाहिए।
• बैंक द्वारा एकत्र किए गए खरीददारों के केवाईसी विवरण गोपनीय रहते हैं।
• चुनावी बॉण्ड भौतिक रूप से राजनीतिक दल को सौंप दिया जाता है।
• चुनावी बॉण्ड को प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुनाया जाना चाहिए।
• राजनीतिक दल केवल अधिकृत एसबीआई खातों में ही बॉण्ड भुना सकते हैं जो चुनाव आयोग को अधिसूचित हैं।
• 348 चुनावी बॉण्ड की कीमत 1 करोड़ रुपये है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और कांग्रेस नेता जया ठाकुर जैसे कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने योजना शुरू होने के समय से ही इसके प्रावधानों को चुनौती दी थी। इन संगठनों द्वारा दी गई याचिकाओं का मुख्य तर्क मतदाताओं के सूचना के अधिकार पर केंद्रित था और यही वह तर्क है जिसे शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा।

जाहिर तौर पर, यह फैसला भाजपा और सत्तारूढ़ शासन के लिए एक बड़े झटके का संकेत है, खासकर उस संदर्भ में जहां यह शीर्ष नेताओं को अपने पक्ष में लाकर कई विपक्षी दलों को तोड़ रही है। यह देखना बाकी है कि भाजपा और मोदी शासन फैसले और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया देंगे।