एक कड़े शब्दों वाली याचिका में RTI कार्यकर्ता मनोरंजन एस. रॉय ने ब्लॉकबस्टर सिनेमा और राजकाज के बीच के रहस्यमय संबंध को लेकर कई परेशान करने वाले सवाल उठाए हैं। रॉय के RTI सवाल हाल ही में आई और जबरदस्त व्यावसायिक सफलता पाने वाली फिल्म धुरंधर पार्ट 2 पर आधारित हैं। उनकी आपत्ति केवल सिनेमाई अतिशयोक्ति को लेकर नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि क्या कल्पना ने वर्गीकृत वास्तविकता के क्षेत्र का उल्लंघन किया है।
रॉय सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) को जवाबदेही के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में माहिर हैं और उन्होंने शासन के अपारदर्शी कोनों, खासकर जहाँ सार्वजनिक संस्थाएं, वित्तीय प्रणालियाँ और राष्ट्रीय सुरक्षा आपस में मिलती हैं, को लगातार खंगालते हुए अपनी पहचान बनाई है। उनका यह ताजा हस्तक्षेप भी उसी पैटर्न पर चलता है: व्यवस्थित, आँकड़ों पर आधारित और ताकतवर पक्षों को चुनौती देने से न डरने वाला।
जब कल्पना वर्गीकृत ब्रीफिंग जैसी लगे
रॉय की याचिका के केंद्र में एक उकसावे भरी चिंता है कि एक व्यावसायिक फिल्म नकली मुद्रा संचालन, चुनाव फंडिंग के रास्तों और सीमापार खुफिया गतिविधियों के बारे में इतनी बारीक “अंदरूनी” जानकारी कैसे रखती है?
फिल्म में यह दावा किया गया है कि ₹11,500 करोड़ की नकली मुद्रा पहले ही भारत में आ चुकी थी और अतिरिक्त ₹60,000 करोड़ कथित रूप से चुनावी उद्देश्यों के लिए नेपाल के रास्ते भेजे गए थे। इसके बाद यह कथा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में की गई नोटबंदी की घोषणा से जोड़ी गई है, यह सुझाते हुए कि यह नीतिगत कदम इसी नकदी के भंडार को निष्क्रिय करने के लिए उठाया गया था।
रॉय के सवाल सीधे और नजरअंदाज करने में मुश्किल हैं:
– इन आँकड़ों, यानी ₹11,500 करोड़ और ₹60,000 करोड़ का स्रोत क्या है?
– क्या ये दावे किसी आधिकारिक खुफिया रिपोर्ट से मेल खाते हैं?
– क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो, RAW या गृह मंत्रालय जैसी एजेंसियाँ ऐसी जानकारी साझा करने में शामिल थीं?
– यदि हाँ, तो किस अधिकार के तहत इसे सिनेमाई उपयोग के लिए सार्वजनिक किया गया?
निहितार्थ स्पष्ट है: या तो फिल्म लापरवाह अटकलबाजी में लिप्त है, या फिर वह ऐसे संवेदनशील स्रोतों से सामग्री ले रही है जो कभी सार्वजनिक उपभोग के लिए थे ही नहीं।
राष्ट्रीय सुरक्षा बतौर कथानक का उपकरण
याचिका और आगे बढ़ती है जब वह गुप्त अभियानों के दृश्यों को संबोधित करती है। फिल्म में एक भारतीय ऑपरेटिव को पाकिस्तान में प्रवेश करते, फरार डॉन दाऊद इब्राहिम से मिलते और अंडरवर्ल्ड के लोगों को निशाना बनाकर खत्म करते दिखाया गया है।
रॉय पूछते हैं:
– क्या 1947 के बाद से कभी कोई ऐसा सीमापार अभियान हुआ है?
– क्या फिल्म निर्माताओं को ऐसे मिशनों को दर्शाने की अनुमति दी गई थी?
– क्या ऐसा चित्रण जनता में गलतफहमी या भू-राजनीतिक तनाव बढ़ाने का जोखिम पैदा करता है?
यहाँ चिंता केवल कलात्मक स्वतंत्रता की नहीं है, बल्कि बिना किसी जवाबदेही के अत्यंत संवेदनशील सैन्य और खुफिया कथाओं को सामान्य बनाने की है।
मुद्रा, डेटा और विरोधाभास
रॉय ने RTI के माध्यम से प्राप्त आँकड़ों से अपना पक्ष और मजबूत किया है। वे इनका संदर्भ देते हैं:
– 1995 में नासिक के करेंसी नोट प्रेस द्वारा प्रिंटिंग मशीनरी का निपटान, वह भी बिना प्रिंटिंग डाइज़ के।
– नोटबंदी से पहले पकड़े गए नकली ₹500 और ₹1000 नोटों की भारी मात्रा दर्शाते RBI के आँकड़े।
– नोटबंदी के बाद बैंकिंग प्रणाली में वापस आए नोटों की हैरान करने वाली मात्रा, जो नकली मुद्रा की गहरी पैठ के बारे में और गहरी चिंताएं उठाती है।
इसी पृष्ठभूमि में वे सवाल करते हैं कि धुरंधर मुद्रा छपाई की प्रक्रियाओं को, जिसमें प्रिंटिंग डाइज़ का उपयोग शामिल है, इतने विश्वसनीय ढंग से कैसे दर्शाती है, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि ऐसी सामग्री सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थी।
असली घटनाएँ, परदे पर परिणाम
फिल्म में वास्तविक दुनिया की छवियों का उपयोग, जैसे टेलीविजन पर प्रसारित नोटबंदी की घोषणा और नकदी की कमी के दौरान आम जनता की परेशानी, एक और जटिलता की परत जोड़ता है।
रॉय का तर्क है कि:
– ये काल्पनिक निर्माण नहीं, बल्कि देश के जीवंत राष्ट्रीय अनुभव हैं।
– इनका चित्रण, खासकर जब नकली नेटवर्क के बारे में अप्रमाणित दावों से जोड़ा जाए, जनता की समझ को विकृत कर सकता है।
– यह नोटबंदी के दौरान आम नागरिकों द्वारा झेली गई तकलीफों के प्रति असंवेदनशील भी लग सकता है।
बड़ा सवाल: कथा को नियंत्रित कौन करता है?
अंततः रॉय की याचिका एक फिल्म के बारे में कम और एक व्यापक व्यवस्थागत शून्य के बारे में अधिक है। उनके केंद्रीय सवाल इस प्रकार हैं:
– सिनेमा में राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों के चित्रण को कौन नियंत्रित करता है?
– क्या फिल्म निर्माताओं के लिए खुफिया या रक्षा से जुड़े दावों को सत्यापित करना जरूरी है?
– क्या काल्पनिक अस्वीकरण उस जिम्मेदारी से मुक्त कर सकते हैं जब वास्तविक घटनाओं और वास्तविक व्यक्तियों का उपयोग किया जाए?
माँगें
रॉय की “प्रार्थना” व्यापक है:
– फिल्म निर्माताओं के स्रोतों और अवैध नेटवर्क से संभावित संबंधों की पूरी जाँच।
– मोबाइल रिकॉर्ड और वित्तीय संबंधों की जाँच।
– अधिकारियों से स्पष्टीकरण कि क्या कोई वर्गीकृत डेटा साझा किया गया या उसका दुरुपयोग हुआ।
– इस बात की जाँच कि क्या ऐसे चित्रण भारत की वित्तीय और सुरक्षा संस्थाओं में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकते हैं।
– एक विवादास्पद सुझाव यह भी है कि यदि कोई गड़बड़ी सिद्ध हो तो फिल्म से हुए मुनाफे को सार्वजनिक कल्याण की ओर मोड़ा जाए।
एक कार्यकर्ता का पैटर्न
यह याचिका मनोरंजन रॉय की व्यापक RTI सक्रियता के साथ पूरी तरह मेल खाती है। उनका तरीका सुसंगत है। वे अपने तर्कों को दस्तावेजी आँकड़ों पर टिकाते हैं, RTI प्रतिक्रियाओं का उपयोग आधिकारिक चुप्पी को चुनौती देने के लिए करते हैं और सवालों को नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में रखते हैं।
ऐसा करते हुए रॉय महज एक फिल्म की आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि वे एक ऐसे युग में पारदर्शिता की सीमाओं को परख रहे हैं जहाँ कहानी कहना, प्रचार और खुफिया जानकारी कभी-कभी असहज रूप से एक जैसी दिखती है।
चाहे धुरंधर पार्ट 2 अतिक्रमण की दोषी हो या केवल सिनेमाई महत्वाकांक्षा की, रॉय का हस्तक्षेप एक जरूरी विराम की माँग करता है। तमाशे की भूखी मीडिया दुनिया में उनकी याचिका एक बुनियादी सवाल पूछती है:
कल्पना कब हानिरहित रहना बंद कर देती है और कब जवाबदेही की माँग करने लगती है? रॉय की याचिका का पूरा पाठ यहाँ पढ़ें
रॉय की याचिका का पूरा पाठ पढ़ें:
Raye Sahi sawal uthaya hai film mein Jo dikhaya gaya hai usse lagta hai ki film nirmata ko saree Jankari thi.ya Yeah Sarkar Ki souchi Samjhi ak Chaal thi.