प्रधानमंत्री के घर में बेघर
कहां गया ‘अंत्योदय’ जब दीन दयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण हुआ बनारस में?
” यह ज़मीन हमारी नियति है। अगर हम यहाँ जी नहीं सकते तो यहाँ मरेंगे ज़रुर “
“अगर यह नहीं बताएगा कि मैं कहां का हूं, तो क्या बताएगा?” महेन्द्र (56), जो विस्थापित हैं, का यही प्रश्न है, अधिकारियों को हर तरह का पहचान पत्र, जिसमें मतदाता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, और बैंक पासबुक शामिल हैं, दिखाने के बाद।
महेंद्र उन 250 लोगों में हैं, महिलाओं और बच्चों को जोड़कर, जिनकी झोपड़ियों से उन्हें दो बार बेदखल कर दिया गया है, पहली बार फरवरी 2020 में और दोबारा, नवम्बर 2020 में। दोनों ही बार यह विस्थापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो स्थानीय सांसद हैं, के वाराणसी आगमन से पहले हुआ।
पहली बार महेंद्र को दीन दयाल उपाध्याय की मूर्ति के अनावरण के पहले फरवरी 16, 2020 को बेदखल होकर विस्थापित होना पड़ा। गौरतलब है के दीन दयाल उपाध्याय के विचारों और सिद्धांतों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS ) के शुरुआती दौर के अनेक नेता प्रभावित थे और उसका अनुसरण करते थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जनक संस्था है। पहली बार यह विस्थापन को हुआ।
दीन दयाल उपाध्याय के सिद्धांतों का एक प्रमुख भाग है– अंत्योदय– समाज में आर्थिक और सामाजिक रुप से पिछड़े हुए लोगों का उदय। उनका मत था कि जब तक समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, गरीबी और पिछड़ेपन से मानवता परेशान रहेगी। महेंद्र धरकार जाति के हैं। साल 2011 की भारतीय जनगणना में धरकार जाति अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित है। महेंद्र बांस के सामान जैसे डोलची, सीढ़ी, चटाई, आदि बनाकर जीवनयापन करते हैं। जब धंधा अच्छा चलता है तो रोजाना के 150 रुपये कमा लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय महेंद्र जैसे लोगों के उत्थान को ही लक्ष्य मानते थे।दीन दयाल उपाध्याय की जिस मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया उसकी ऊंचाई 63 फीट है। वह देश की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति पं. दीन दयाल उपाध्याय स्मृति स्थल पर स्थापित है। इस स्मृति स्थल जिसका क्षेत्रफल लगभग 3.75 एकड़ का है, पड़ाव चौराहे के पास है, मदन मोहन मालवीय पुल के थोड़ा सा आगे। यह पुल गंगा नदी के ऊपर बना है और बनारस को दीन दयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन (पहले यह मुगल सराय रेलवे जंक्शन के नाम से जाना जाता था) से जोड़ता है। इसी रेलवे स्टेशन पर 1968 में दीन दयाल उपाध्याय का मृत शरीर लावारिस हालत में पाया गया था। मालवीय पुल, जिसका निर्माण 1887 में हुआ था, से आप गंगा के विस्तार का भव्य दृश्य निहार सकते हैं।
महेंद्र का घर जिन झोपड़ियों के समूह में था वह स्मृति स्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर था। मालवीय पुल से यह समूह दिखाई देता था।महेन्द्र और उनके जैसे अन्य के पास कागजों पर यह जगह सुजाबाद ( कुछ सरकारी कागजों पर सुजा़बाद भी अंकित है) के नाम से अंकित है। यह काशी विद्यापीठ ब्लाक में आवासीय स्थल के तौर पर चिन्हित है।
नवम्बर 2019 में महेंद्र और अन्य पड़ोसियों ने लोगों को एक बड़ी सी मूर्ति अपने घर के सामने से स्मृति स्थल ले जाते देखा। इनको बताया गया कि यहां एक एक बड़ा जलसा होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी स्वयं शामिल होंगे।
हमारा सांसद प्रधानमंत्री है
पथरु (50 ), जो महेंद्र के पड़ोसी हैं, को बहुत खुशी हुई यह सोचकर कि वह भी स्मृति स्थल पर जाकर प्रधानमंत्री की एक झलक पा सकेंगे। अन्य स्थानीय लोगों की तरह उन्होंने ने भी प्रधानमंत्री को वोट दिया था। कारण यह कि,” अगर हमारा सांसद प्रधानमंत्री होगा तो हम लोगों को भी सुख-सुविधा मिलेगा”।
साल 2019 में मोदी दूसरी बार वाराणसी से सांसद चुने गये। यहां से वह पहली बार वह 2014 में चुने गये थे, जब उनका मुकाबला अरविंद केजरीवाल (दिल्ली के मुख्यमंत्री) से था। मोदी को 2014 में 56.37 % वोट मिले थे जो 2019 में बढ़कर 63.62 % हो गए ।
मोदी की एक स्थानीय सांसद की उपलब्धियों की सूची में गंगा नदी में क्रूज बोट, अंतर्देशीय जलमार्ग बंदरगाह, घरेलू गैस की पाइप से सप्लाई, और काशी विश्वनाथ मंदिर कारिडोर शामिल हैं। सुज़ाबाद के गरीबों को बड़ी सुविधाएं मुहैया हुईं। साल 2019 में उन्हें सौभाग्य परियोजना के अंतर्गत मुफ्त बिजली मिली। कुछ परिवारों को गैस सिलेंडर भी मिला।
अप्रत्याशित फायदा
मूर्ति के अनावरण के थोड़ा पहले, लगभग सुबह के 11 बजे, स्थानीय थाने से बड़ी संख्या में पुलिस बल इन 50 परिवारों के पास, जो सूज़ाबाद के दक्षिण -पश्चिमी कोने पर रहते थे, पहुंचा। उनका आदेश था:”आप लोगों के पास चार घंटे हैं। अपना सामान इकट्ठा कर लिजिए। आपके घर तोड़े जाएंगे।”
रेशमा (51) को याद है अपनी चीख, “हम कहां जाएंगे?” और उसके बाद सिमट कर रोना। उनका सारा जीवन मिट्टी की दीवारों के बीच और बांस की बनी छत के नीचे गुजरा था। कुछ पड़ोसियों ने ईंटों की पक्की दीवारें बना ली थीं, पर रेशमा को अपने में संतोष था। घरों की कतार के पीछे लगे दो नलों और एक हैंडपम्प से पानी मिल जाता था। घर में बिजली थी। और क्या चाहिए था?
महज चार घंटों में मूलभूत सुविधाओं वाली यह दुनिया उजाड़ दी गई। बुलडोजरों की सहायता से यह काम पूरा किया गया।इन घरों में रहने वाले डरे-सहमे लोग एक सड़क के किनारे अपने सामान के साथ खड़े थे। यह सड़क पड़ाव चौराहे को खिड़किया घाट से जोड़ती है। यह नया घाट शहर में हो रहे विकास कार्यों में एक उपलब्धि की तरह बताया जाता है जहां एक बड़े से चबूतरे का निर्माण किया गया है,रंगारंग आयोजनों ,सांस्कृतिक कार्यक्रमों और वाटर स्पोर्ट्स के लिए।
उजाड़ें गये परिवारों को यह आश्वासन दिया गया था कि इस उच्चस्तरीय दौरे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल थीं, के बाद वह अपनी झोपड़ियां, करीब 5,400 वर्ग भूमि पर जहां पहले उनके घर थे, खड़ी कर सकते हैं। लोगों को बाद में यह अहसास हुआ कि यह झूठा वादा था।
मानवाधिकारों का उल्लंघन
इस तरह के जबरन बेदखली के खिलाफ पीड़ितों के अधिकार को कई अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों के उच्चायुक्त का कार्यालय, संकल्प 2004/28 , जबरन बेदखली को ऐसे परिभाषित करता है, “व्यक्तियों, परिवारों और समूहों का उनके घरों, जमीनों, और समुदायों से अनैच्छिक निष्कासन, उसे प्रचलित के तहत कानूनी समझा गया हो या नहीं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें बेघर होना पड़े या अपर्याप्त आवास या रहने की स्थिति उत्पन्न हो।”
इसी प्रस्ताव में कहा गया है, ‘… जबरन बेदखली की प्रथा… मानव अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला का घोर उल्लंघन है, विशेष रूप से पर्याप्त आवास का अधिकार’।सुजाबाद से निकाले गए लोग खुद को कहीं और रहते हुए नहीं देखते हैं। तीन पीढ़ियों से वे उस भूमि पर रह रहे थे और ग्राहकों को पता था कि उन्हें और बांस के उत्पादों को कहां खोजना है। इस प्रकार उनका पता उनकी आजीविका से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।
जुलाई 1985 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (ओल्गा टेलिस ओआरएस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अन्य) ने कहा: “जीने का अधिकार और काम करने का अधिकार एकीकृत और अन्योन्याश्रित हैं और इसलिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी से वंचित हो जाता है झुग्गी या फुटपाथ से उसके बेदखल होने पर, उसके जीवन के अधिकार को ख़तरे में डाल दिया जाता है। यह आग्रह किया जाता है कि जिन आर्थिक मजबूरियों के तहत इन व्यक्तियों को झुग्गियों या फुटपाथों पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है, वे उनके व्यवसाय को एक मौलिक अधिकार का स्वरूप प्रदान करते हैं। (स्रोत: https://indiankanoon.
एक निजी पार्टी को बेच दिया
जिस एक व्यक्ति से उन्हें आशा थी कि वे इस विकट परिस्थिति में उनकी मदद करेंगे, वह थे उनके इलाके के प्रधान (मुखिया) बनारसी लाल।
लाल (जिसका कार्यकाल दिसंबर 2020 में समाप्त हो गया) कहते हैं, “झोपड़ियों के ठीक पीछे की जमीन को कुछ साल पहले एक निजी पार्टी को धोखे से बेचा गया था। यह सरकारी जमीन थी लेकिन सौदा स्टांप पेपर पर हुआ था।” वह कहते हैं कि निकाले गए लोगों में से कई सुजाबाद के निवासी थे, जबकि अन्य पड़ोसी जिलों से आए थे। “यह मूल्यवान भूमि है, शहर के बहुत करीब है”, वह कहते हैं। “कोई इसे छोड़कर कहीं और क्यों रहना चाहेगा?”
पथरू का कहना है कि प्रधान ने कहा था, ”तुम सुजाबाद के रहने वाले नहीं हो. मैंने उनसे पूछा कि फिर वह हमसे वोट मांगने क्यों आए हैं। और अगर हम निवासी नहीं थे, तो हमने मतदान कैसे किया?”
बेदखली के बाद, परिवारों ने पुल के अंतिम ढलान पर कुछ रातें बिताईं – उस जगह के सामने जो कभी उनका घर हुआ करता था। समय के साथ, उन्होंने अपने लिए आश्रय की कुछ झलक बनाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों, पुरानी तिरपाल की चादरों, बोरियों, साड़ियों और दुपट्टों को एक साथ जोड़ा। अपने पहले के घरों में जो थोड़ी-सी निजता का उन्होंने आनंद लिया था, वह पूरी तरह से खत्म हो गया था क्योंकि उनके नए आवास के एक तरफ पड़ाव से घाट तक की सड़क और दूसरी तरफ राजघाट पुल से निकलने वाली ढलान थी। पानी की समस्या थी और उन्हें कुछ बाल्टी पानी के लिए नलों से जुड़े पाइप देने के लिए अपने पूर्व पड़ोसियों की सद्भावना पर निर्भर रहना पड़ता था।
“दिन में एक बार पकाने के लिए पर्याप्त पानी है। हम चार-पांच दिन में एक बार नहाते हैं। कपड़े सप्ताह में एक बार धोए जाते हैं”, जीरा (37) कहती हैं।
जब तक इन पूर्व सुजाबाद निवासियों ने अपने जीवन में कुछ सामान्य स्थिति बहाल की थी, तब तक कोविड-प्रेरित लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी थी। ध्यान देने के लिए बड़ी समस्याएं थीं।
मदद के लिए हाथ
बेदखल परिवारों की दुर्दशा सबसे पहले इनरवॉयस फाउंडेशन के स्वयंसेवकों द्वारा देखी गई – एक नागरिक समाज समूह जो लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र (और वाराणसी, चंदौली और इलाहाबाद में अन्य क्षेत्रों) में राशन और अन्य आवश्यक सामान वितरित कर रहा था।
संस्था के मुख्य पदाधिकारी सौरभ सिंह ने कहा कि उसके बाद से प्रशासन और सरकार से पुनर्वास की गुहार लगाने के कई प्रयास किए जा चुके हैं|
पहला ई-मेल वाराणसी के जिलाधिकारी (डीएम) को अक्टूबर 4 , 2020 को भेजा गया था; इसके बाद 12 दिसंबर को प्रधान मंत्री कार्यालय और फिर डीएम को एक शिकायत की गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई शिकायत (पंजीकरण संख्या: PMOPG/E/2020/0896792) में कहा गया है, ‘यह बहुत आग्रह के साथ है कि हम अनुरोध करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि … स्थानीय प्रशासन इन मूक लोगों पर ध्यान दे। पीएम आवास योजना या किसी अन्य उपयुक्त योजना के माध्यम से इन परिवारों का पुनर्वास करके उन्हें छत देने में हमारी मदद करें..’। शिकायत किए जाने के छह दिन बाद अक्टूबर 13 को इसे पीएमओ की वेबसाइट पर ‘बंद’ (closed) के रूप में चिह्नित कर दिया गया। (संयोग से, यूपी को शहरी गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास योजना, 2019 के तहत प्रथम पुरस्कार मिला)
नवंबर 3 को, टीम ने यूपी में उस अधिकारी को फिर से एक ईमेल भेजा। मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुरोध है कि सर्दी तेज होने से पहले उनके सिर पर छत डाल दी जाए। ‘उनके पास आधार, मतदाता पहचान पत्र हैं लेकिन वे कहीं के नहीं हैं…’ ईमेल में लिखा था।
नवंबर 11 को, सुजाबाद के निवासियों ने इनरवॉयस फाउंडेशन के स्वयंसेवकों के साथ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया था कि ‘…महिलाओं और लड़कियों को सड़कों पर जीवित रहना बेहद मुश्किल लगता है क्योंकि स्वच्छता, पेयजल और एक आम नागरिक को मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। बचाव और सुरक्षा की चिंता एक और महत्वपूर्ण विषय है…वे बेघर होने और आजीविका के नुकसान के संकट का सामना कर रहे हैं’।
चूंकि एसडीएम ने प्रतिनिधिमंडल को उस दिन सुबह 9.45 बजे का समय दिया था, इसलिए वे सुबह 9.30 बजे उनके कार्यालय पहुंचे, लेकिन वह दोपहर 12.30 बजे तक अपने कार्यालय नहीं आए और न ही उसके बाद उनका कोई फोन उठाया।
मोदी का दूसरा आगमन और दूसरा निष्कासन
फिर, प्रधानमंत्री ने नवंबर 30, 2020 को अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक और दौरा किया।
हालांकि स्मारक उन स्थानों की सूची में नहीं था जहां वे जाने वाले थे, स्थानीय पुलिस उनके आगमन से छह दिन पहले फिर से सुजाबाद पहुंची और उन अल्पविकसित बस्तियों को गिरा दिया जिन्हें फिर से बनाया गया था।
पुलिस ने कहा, “यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम तुम्हें लाठियों से मारेंगे ।” जीरा कहते हैं, ”मुझे यकीन है कि मोदीजी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन पुलिस ने उनके दौरे का इस्तेमाल हमें परेशान करने के लिए किया।” पहले बेदखली के बाद, उसे अपनी बेटी सुंदरी की जल्दी शादी करने के लिए मजबूर थी, जो अभी 18 साल की थी। जीरा का कहना है कि अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता के कारण यह फैसला जल्दबाजी में किया गया था और लड़के ने घर होने के बारे में झूठ बोला था। फरवरी 26 को उनकी शादी हुई – उपाध्याय की जयंती भी इसी दिन थी।
सुजाबाद के निवासियों की परेशानियों को स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया में बताया गया। फलस्वरुप स्थानीय अधिकारियों मौके पर आए, केवल 12 (250 में से) लोगों के लिए कंबल के साथ और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें दो दिनों के भीतर जमीन के कब्जे के लिए पत्र प्राप्त होंगे। उन्होंने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि यह भूमि कहां होगी।
सौरभ सिंह कहते हैं, “नवंबर 29 की रात करीब 10 बजे, पुलिस, एसडीएम और तहसीलदार सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे जहां झोपड़ियां टूटी हुई थीं। वे इन लोगों को राजघाट पुल के नीचे ले गए और बिना भोजन और पानी दिए उनको निगरानी में रखा, जब तक कि प्रधानमंत्री का दौरा समाप्त नहीं हो गया। दौरे समाप्त होने के अगले दिन, नवंबर 30, सुबह 5 बजे में उन्हें रिहा कर दिया गया।
इस पूरी कवायद के दौरान, इनरवॉयस फाउंडेशन द्वारा तीन दिनों (नवंबर 28-30) के लिए भोजन के पैकेट की व्यवस्था भी उन तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि राजघाट पुल, जहां उन्हें कैद किया गया था, आम लोगों की पहुंच से बाहर था क्योंकि यह हेलीपैड के करीब था जहां प्रधानमंत्री उतरे।
दिसंबर 24 को एक बार फिर सुजाबाद और इनरवॉयस का एक प्रतिनिधिमंडल एक आवेदन के साथ संभागीय आयुक्त के कार्यालय पर गया, जिसमें बताया गया कि उनके आवास के लिए वैकल्पिक साइट के बारे में प्रशासन के वादे के 23 दिन बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है। आवेदन में बताया गया है कि एक व्यक्ति की तब से ठंड में मौत हो गई थी। (ये महेंद्र के पिता श्यामलाल थे)
इस पत्र ने जिले की एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पर एक औपचारिक शिकायत दर्ज करने की शुरुआत की। इसे नगर निगम को भेजा गया था। कुछ दिनों के बाद, इसकी स्थिति ‘बंद’ के रूप में सूचीबद्ध थी। प्रधान मंत्री, मुख्य सचिव और जिला मजिस्ट्रेट को और पत्र भेजे गए पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
सुजाबाद के प्रभारी नायब तहसीलदार (भूमि राजस्व अधिकारी) भरत कुमार कहते हैं, “मैं यह नहीं कह सकता कि इन लोगों को जमीन मिलेगी या घर। या शायद कुछ भी नहीं क्योंकि वाराणसी में ऐसे लाखों बेघर लोग हैं।”
सौरभ सिंह कहते हैं, ”प्रशासन पूरी तरह संवेदनहीन है। मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय, यूपी के मुख्य सचिव, वाराणसी के जिला और संभागीय आयुक्त और संबंधित एसडीएम सहित सभी से संपर्क किया। हमें समय देने के बावजूद वे हमसे नहीं मिले। अधिकारियों ने हमें बहुत ही कम समय के नोटिस पर जानबूझकर बुलाया कि हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। मामला केवल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में बिना किसी परिणाम के चिह्नित किया जाता है। हर स्तर पर वे ‘सुलझा’ या ‘बंद’ लिखते हैं।
इस बीच इनरवॉयस इन निवासियों को राशन किट की आपूर्ति करता है, और जिला प्रशासन कभी-कभी राशन वितरित करता है। लेकिन कोई मास्क नजर नहीं आ रहा है। और पानी की भारी किल्लत में, हाथ धोने का अभ्यास शायद ही किया जाता है।
सुजाबाद की परेशानी इस बात से और जटिल हो गई है कि जनवरी 2021 में इसकी स्थिति एक गांव से बदलकर शहरी क्षेत्र कर दी गई।
सौरभ कुमार कहते हैं: “कोई भी निश्चित नहीं है कि फ़ाइल कैसे आगे बढ़नी चाहिए”।
हालांकि, महेंद्र और अन्य लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर उनके पूर्वज रहते थे, वह उनकी है। “यह ज़मीन हमारी नियति है। अगर हम यहाँ जी नहीं सकते तो यहाँ मरेंगे ज़रुर,” महेंद्र कहते हैं।
जहां तक स्मारक की बात है – जहां एक रु. 10 के टिकट पर कोई तीन घंटे खर्च कर सकता है – विस्थापितों में से कोई भी अब तक नहीं आया है।तारा (51) कहती हैं, ”मूर्ति में तो जान नहीं है. लेकिन इसकी वजह से हम मर चुके हैं।”
Article originally published in English, read here.
