ऑपरेशन सिंदूर: सेना का राजनीतिकरण और उसके खतरे

लोकतंत्र में सेना को राजनीति में घसीटने से बड़ा कोई खतरा नहीं है। जब सरकारें देश की सुरक्षा के लिए किए गए सैन्य ऑपरेशन को चुनाव जीतने का जरिया बना लेती हैं, तो सबसे पहले सच्चाई की बलि चढ़ती है और फिर जनता का भरोसा और रणनीति की स्पष्टता भी खत्म हो जाती है। सिंदूर का यह पूरा मामला शायद भारत के लिए इस खतरे की सबसे बड़ी चेतावनी हो सकता है।

15 अगस्त 2025 के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर निबंध प्रतियोगिता- रक्षा मंत्रालय के सहयोग से MyGov द्वारा 

अमेरिका की एक जानी-मानी संस्था यू.एस.-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन (USCC) ने अमेरिकी संसद को जो रिपोर्ट दी है, उसने नई दिल्ली में तूफान खड़ा कर दिया है। अपनी भरोसेमंद जानकारी और मजबूत रिसर्च के लिए जानी जाने वाली इस संस्था की 2025 की रिपोर्ट में कई बातें कही गई हैं जो भारत सरकार ने अपने लोगों को जो बताया, उससे एकदम उलट हैं।

 

बाहर से आया झटका

USCC ने पहलगाम में हुई हत्याओं को, जिसे भारत ने साफ-साफ पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमला बताया था, “विद्रोह” कहा है, यानी ऐसा शब्द जो इस घटना को बाहर से किए गए हमले की जगह स्थानीय घटना बताता है। सिर्फ यह बात ही सरकार के ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के कारण पर सवाल खड़े करती है।

लेकिन असली चोट तो कहीं और है।

रिपोर्ट का दावा है कि इसके बाद जो चार दिन की लड़ाई हुई, उसमें पाकिस्तान ने चीनी हथियारों और खुफिया जानकारी की मदद से सैन्य जीत हासिल की। यह भी कहा गया है कि चीन ने इस झड़प का फायदा उठाकर अपने हथियार दिखाए और पाकिस्तान का हौसला बढ़ाया। बीजिंग के लिए यह एक अच्छा मौका था; इस्लामाबाद के लिए हौसला बढ़ाने वाला; नई दिल्ली के लिए शायद एक शर्मनाक सच्चाई जिसे राष्ट्रवाद की बड़ी-बड़ी बातों के पीछे छुपाया गया।

 

कहानी का भंडाफोड़

देश में ऑपरेशन सिंदूर को एक तेज और फैसलाकुन जवाबी कार्रवाई के तौर पर दिखाया गया, जिसे भावनाओं से जोड़ा गया। इसका नाम “सिंदूर” रखना उन विधवाओं के दुख से जोड़ा गया जिनके पति पहलगाम में मारे गए थे, जिससे इस ऑपरेशन को सिर्फ युद्ध से ज्यादा एक नैतिक मकसद मिल गया।

लेकिन अगर अब इसकी शुरुआत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक आंतरिक विद्रोही हमले के रूप में देखा जा रहा है, तो नैतिक जायजता टूटने लगती है। अगर पाकिस्तान को रोकने की जगह उत्साहित किया गया, पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा अंदर तक घुसते हुए, तो रणनीतिक सोच पूरी तरह नाकाम साबित होती है। फिर बचता क्या है? सिर्फ राजनीतिक नाटक।

और राजनीतिक नाटक देश की सुरक्षा नहीं है।

 

विदेश नीति को झटका

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सही कहा है कि USCC के निष्कर्ष “हैरान करने वाले” और भारत की विदेश नीति के लिए “गंभीर धक्का” हैं। जब अमेरिकी संसद की एक सम्मानित संस्था भारत की आधिकारिक कहानी का सीधे खंडन करती है, तो भरोसे में जो कमी आती है वह एक अंतरराष्ट्रीय मुसीबत बन जाती है।

विदेश मंत्रालय ने अब तक कुछ चुनिंदा बातों का खंडन किया है, जबकि प्रधानमंत्री ने अजीब चुप्पी साधे रखी है, खासतौर पर अमेरिका के इस दावे पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए दखल दिया।

और भी ज्यादा नुकसान की बात यह है कि चीन ने झूठी खबर फैलाई कि पाकिस्तानी सेना ने तीन भारतीय राफेल विमान मार गिराए, जिसे फ्रांस ने खुद मजबूती से खारिज किया। कि ऐसे प्रचार को भी थोड़ा विश्वास मिल गया, यह भारत द्वारा इस अहम ऑपरेशन के आसपास बने खालीपन को दिखाता है।

 

कहानी गढ़ने की भारी कीमत

देश के सामने सवाल साफ है:

क्या सरकार ने कामयाबी को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, नाकामी को छुपाया, और एक जटिल सैन्य मुठभेड़ को चुनावी कार्यक्रम में बदल दिया?

अगर USCC रिपोर्ट के दावे सच हैं, या आंशिक रूप से भी सच हैं, तो सरकार की वीरता और जीत की कहानी बेहतरीन स्थिति में लापरवाही से अधूरी थी, और सबसे बुरी स्थिति में जानबूझकर गुमराह करने वाली।

यह सिर्फ इमेज का मामला नहीं है। जब लोकतांत्रिक नेता घरेलू तालियों के लिए सैन्य कार्रवाई का फायदा उठाते हैं, तो वे गुप्त योजनाओं से समझौता करते हैं, रणनीतिक प्राथमिकताओं को बिगाड़ते हैं, और पेशेवर सैन्य फैसलों को कमजोर करते हैं। सेना सहारा बन जाती है। नागरिक दर्शक बन जाते हैं। सच्चाई सौदे की चीज बन जाती है।

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क्या यह देशद्रोह है?

कानूनी तौर पर देशद्रोह एक सख्ती से तय अपराध है। लेकिन राजनीतिक और नैतिक तौर पर, युद्ध के मामलों में एक अरब लोगों को गुमराह करना कोई छोटी बेवफाई नहीं है। अगर सरकार ने जानबूझकर दावों को बढ़ाया, कारणों को तोड़ा-मरोड़ा, या चुनावी फायदे के लिए सैन्य तथ्यों में हेरफेर किया, तो वह राज्य और उसके नागरिकों के बीच के अनलिखित लेकिन पवित्र समझौते का उल्लंघन है।

कोई भी नेता, चाहे कितना भी लोकप्रिय हो, जवाबदेही से ऊपर नहीं है।

कोई भी ऑपरेशन, चाहे कितना भी भावनात्मक रूप से पेश किया गया हो, जांच से ऊपर नहीं है।

 

राष्ट्रीय आत्मचिंतन का समय

ऑपरेशन सिंदूर को शायद उसके युद्ध के नतीजों के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए याद रखा जाएगा कि इसने एक अति-केंद्रीकृत, व्यक्तित्व-संचालित राजनीतिक व्यवस्था में सच्चाई की कमजोरी के बारे में क्या दिखाया। USCC रिपोर्ट को अपमान के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए।

महान शक्तियां प्रचार पर नहीं उठतीं। वे पारदर्शिता, रणनीतिक स्पष्टता, और ईमानदार नेतृत्व से मिलने वाले नैतिक अधिकार पर उठती हैं।

अगर भारत को आगे राजनयिक शर्मिंदगी और रणनीतिक झटकों से बचना है, तो उसे मजबूती से और बिना डर के जोर देना होगा कि देश की सुरक्षा कोई राजनीतिक खिलौना नहीं है। देश सिंदूर के बारे में सच्चाई का हकदार है। वह स्पष्टीकरण का हकदार है। वह जवाबदेही का हकदार है।

क्योंकि जब राजनीति और नाटक के बीच की रेखा मिट जाती है, तो एक देश की सुरक्षा को नुकसान होता है।