राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) इस वर्ष अपनी शताब्दी मना रहा है। 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित, आरएसएस देश के सबसे शक्तिशाली गैर-राजनीतिक संगठनों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। इसके प्रख्यात संगठनात्मक अनुशासन और सामाजिक लामबंदी ने गहरे राजनीतिक प्रभाव को जन्म दिया है। फिर भी, इस शक्ति के साथ-साथ एक जटिल और विवादास्पद विरासत भी जुड़ी हुई है – जिसकी भारत के संवैधानिक आदर्शों, बहुलवादी संकल्प और सामाजिक न्याय की अनिवार्यताओं के आलोक में जाँच की जानी चाहिए।
धीरेंद्र के. झा, “छाया सेनाएँ: हिंदुत्व के सीमांत संगठन और पैदल सैनिक” (2019) में, आगाह करते हैं कि संघ को केवल एक सांस्कृतिक समाज के रूप में नहीं, बल्कि “घेरे में फंसे एक समुदाय की रक्षा के लिए एक अनुशासित हिंदू मिलिशिया” के रूप में डिज़ाइन किया गया था (झा 2019, पृष्ठ 13)। यह ढाँचा इस बात को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि कैसे, समय के साथ, आरएसएस के उद्देश्य और कार्य अक्सर बहिष्कार और वैचारिक कठोरता के पैटर्न से टकराते रहे हैं।
मूलभूत दोष रेखाएँ: जाति, लिंग और नेतृत्व का बहिष्कार
हालाँकि आरएसएस खुद को हिंदू एकता की एक ताकत के रूप में पेश करता है, लेकिन अपने शुरुआती वर्षों से ही इसने अपने ही कार्यकर्ताओं के भीतर गहरे सामाजिक पदानुक्रमों को फिर से स्थापित किया। नीलांजन मुखोपाध्याय ने “आरएसएस: आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट” (2009) में लिखा है कि “सामाजिक समरसता की बयानबाजी के बावजूद, संघ एक उच्च जाति का संरक्षित क्षेत्र बना रहा, जिसमें नेतृत्व की भूमिकाओं में दलितों (आदिवासियों) या पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नगण्य था” (मुखोपाध्याय, 2009, पृष्ठ 45)।
यह बहिष्कार लैंगिक गतिशीलता में भी परिलक्षित होता है। महिलाओं को कभी भी आरएसएस में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें अलग से संगठित राष्ट्रीय सेविका समिति में शामिल कर लिया जाता है। शम्सुल इस्लाम ने “आरएसएस, स्कूली पाठ्यपुस्तकें और महात्मा गांधी की हत्या” (2013) में इस व्यवस्था को प्रतीकात्मक बताया है: “संघ की समाज की कल्पना गहन रूप से पितृसत्तात्मक है, जहाँ महिला को परंपरा की संरक्षक माना जाता है, न कि नेतृत्व में समान भागीदार” (इस्लाम 2013, पृष्ठ 98)।
वैचारिक असंगति: संवैधानिक सिद्धांतों का विरोध
आरएसएस के मूलभूत सिद्धांत भारत की संवैधानिक व्यवस्था से टकराते थे। संघ के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर ने धर्मनिरपेक्ष, बहुलवादी शासन के विचार को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने “बंच ऑफ थॉट्स” (1966) में लिखा था, “हमारे संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हमारा अपना कहा जा सके।” गोलवलकर ने संविधान की भावना को विदेशी बताते हुए खुलेआम उपहास किया और लिखा कि अल्पसंख्यकों को “केवल सह-अस्तित्व में रहना चाहिए, उन्हें आत्मसात नहीं किया जाना चाहिए” और चेतावनी दी कि हिंदू संस्कृति और विश्वदृष्टि को अपनाने से इनकार करने से वे राष्ट्रीय एकता के लिए “खतरा” बन गए हैं (बंच ऑफ थॉट्स, पृष्ठ 52)।
यह तिरस्कार सामाजिक समानता तक भी फैला हुआ था। गोलवलकर के लिए, जातिगत पदानुक्रम “स्वाभाविक” था और सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग था। उन्होंने समतावाद को पश्चिमी संदूषण बताकर खारिज करते हुए तर्क दिया, “जातिविहीन समाज का विचार काल्पनिक है।”
एक शांत दर्शक: आरएसएस और स्वतंत्रता संग्राम
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण – उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष – में आरएसएस अलग-थलग खड़ा था। व्यापक राजनीतिक लामबंदी के बजाय, इसने सांस्कृतिक शक्ति का विकास करते हुए, आंतरिक रूप से ध्यान केंद्रित किया। विद्वानों ने बताया है कि संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अन्य ऐतिहासिक अभियानों से काफी हद तक दूरी बनाए रखी। गांधी, नेहरू, बोस और आज़ाद जैसे नेताओं के जेल जाने के बावजूद, आरएसएस ने चुप्पी बनाए रखी।
बी.आर. अंबेडकर ने प्रसिद्ध रूप से टिप्पणी की थी कि संघ संघर्ष के दौरान “अलग-थलग” रहा (अंबेडकर, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया, 1945)। यहाँ तक कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी राष्ट्रीय हित में इसके सीमित योगदान के लिए आरएसएस की आलोचना की थी।
हिंसा की छाया: गांधी की हत्या और उसके बाद
जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या आधुनिक भारत के सबसे काले अध्यायों में से एक है। गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का संबंध आरएसएस से था। हालाँकि संघ ने औपचारिक रूप से इसमें शामिल होने से इनकार किया, लेकिन सरकार ने लगभग दो वर्षों के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया।
सरदार पटेल ने सितंबर 1948 में एम.एस. गोलवलकर को लिखा कि “उनके [आरएसएस के] सभी भाषण सांप्रदायिक ज़हर से भरे थे… उन्होंने देश में ऐसा माहौल बनाया जिससे इतनी भयावह त्रासदी संभव हो सकी” (पटेल, कलेक्टेड वर्क्स, खंड 10, पृष्ठ 395)।
गोपनीयता, प्रतिबंध और जवाबदेही की कमी
अपने 100 वर्षों के इतिहास में, आरएसएस ने कई प्रतिबंधों का सामना किया है – 1948 (गांधी की मृत्यु के बाद), 1975 (आपातकाल के दौरान), और फिर 1992 (बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद)। फिर भी, हर बार, यह और मज़बूत होकर उभरा और शिक्षा, मीडिया, ट्रेड यूनियनों और नागरिक समाज में अपनी पहुँच का विस्तार किया। हालाँकि, यह वृद्धि सीमित पारदर्शिता के साथ हुई है। अपने व्यापक प्रभाव के बावजूद, आरएसएस एक राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि एक “सांस्कृतिक संगठन” के रूप में पंजीकृत है, जो इसे सार्वजनिक जाँच और लोकतांत्रिक जवाबदेही से बचाता है।
हाशिये से मुख्यधारा तक: राजनीतिक सहजीवन
आरएसएस और उसकी राजनीतिक शाखा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), ने एक राष्ट्रवादी आख्यान को सिद्ध किया है, जिसने सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया है। संघ, भाजपा के पीछे एक प्रमुख वैचारिक, कैडर-भर्ती और नीति-निर्माण शक्ति के रूप में कार्य करता है। जैसा कि क्रिस्टोफ़ जैफ्रेलोट कहते हैं, “हिंदू राष्ट्र अब एक अमूर्त सपना नहीं है; इसे क़ानून बनाया जा रहा है, सामान्य बनाया जा रहा है, और संस्थागत बनाया जा रहा है” (हिंदू राष्ट्रवाद, 2021, पृष्ठ 101)।
सत्तावादी प्रतिध्वनियाँ: विदेशी प्रभाव और वैचारिक समानताएँ
गोलवलकर ने यूरोपीय फासीवादी मॉडलों से प्रेरणा ली। “वी, ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड” (1939) में, उन्होंने नाज़ी जर्मनी की उसके “नस्लीय अभिमान” और अल्पसंख्यकों के “शुद्धिकरण” के लिए प्रशंसा की। विद्वानों ने इन प्रतिध्वनियों को आकस्मिक से अधिक बताया है, जो बहुलवाद, असहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति शत्रुतापूर्ण विश्वदृष्टि का संकेत देते हैं (फासीवाद और राष्ट्रवाद, 2019, पृष्ठ 48-53)।
एक स्पष्ट मूल्यांकन की ओर
जैसे-जैसे आरएसएस 100 वर्ष का हो रहा है, उसकी विरासत कठोर समीक्षा की मांग कर रही है। इसके मूल बहिष्कारवादी आवेग, संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिरोध और लोकतंत्र के प्रति उभयभावी रवैया भारत के बहुलवादी दृष्टिकोण के साथ असहजता से मेल खाता है। मूल प्रश्न यह है कि क्या एक सदी पुराना संगठन, जो कभी स्वतंत्रता संग्राम से अलग खड़ा था और संवैधानिक आदर्शों के प्रति तिरस्कार रखता था, गणतंत्र की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के साथ सार्थक रूप से संरेखित हो सकता है।
यह लेख मूलतः दिल्ली से प्रकाशित “द इमर्जिंग वर्ल्ड” दैनिक में प्रकाशित हुआ था।
यह लेख मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था और इसका हिन्दी अनुवाद रुचिका त्रिपाठी ने किया है।
