चमकदार चुनावी अभियान, कमजोर संगठन: भारत का राजनीतिक विरोधाभास

“मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूँ जब मेरी कोई अहमियत ही नहीं है? रैली में लोगों को घंटों इंतज़ार कराया गया और तेजस्वी यादव का सिर्फ एक मिनट का भाषण हुआ, जबकि स्थानीय नेताओं को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया,” नितीश ने बताया, जो बिहार में राजद के समर्थक हैं। उनकी यह नाराज़गी पार्टी के निचले स्तर के कई कार्यकर्ताओं की भी आम भावना है, और यह सिर्फ राजद तक सीमित नहीं—ऐसा ही भाजपा के कई कार्यकर्ता भी महसूस करते हैं। इस तरह का प्रबंधन जमीनी स्तर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भूमिका को कमजोर कर देता है और उन्हें अप्रासंगिक बना देता है | 

कुछ दशक पहले जब राजनीतिक पार्टियाँ  से ज़मीन से ऊपर तक बनती थीं — ब्लॉक और जिला स्तर के कार्यकर्ता ही उनकी बुनियाद होते थे — आज वे ज्यादातर ऊपर‑से‑केंद्रित संस्थाओं की तरह काम करने लगी हैं, और इसमें बाहरी सलाहकारों की मदद ली जाती है। ये सलाहकार शीर्ष नेता की छवि निखारते हैं, सर्वे कर के चुनाव की रणनीति बनाते हैं, प्रचार अभियान डिजाइन करते हैं और उम्मीदवार तय करते हैं।

लोकतंत्र में कोई राजनीतिक पार्टी मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनी नहीं हो सकती, जो सिर्फ़ शेयरधारकों को जवाबदेह हो। लेकिन क्या राजनीतिक पार्टी एक एनजीओ की तरह काम कर सकती है ताकि बाज़ार की नई तरकीबों और नवाचारों के साथ बनी रहे? “राजनीतिक पार्टियाँ धीरे‑धीरे अपोलिटिकल होती जा रही हैं,” वेंकिटेश रामकृष्णन का कहना है, जो दिल्ली में चार दशकों से वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार हैं। उनका कहना है कि यह प्रवृत्ति विचारधाराओं और चुनावी नतीजों से परे, हर जगह दिख रही है। चुनाव जीतें या हारें, ज़्यादातर नेता अब ज़मीन से कट चुके हैं| 

 

संगठन का केंद्रीकरण

एक राजनीतिक पार्टी मूल रूप से एक सामाजिक गठबंधन होती है, जो साझा विचारधारा या मुद्दों के इर्द‑गिर्द बनती है। “स्वतंत्रता से पहले के समय में गांधी की शैली सामाजिक और राजनीतिक का मेल थी,” मनींद्र नाथ ठाकुर  कहते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। उनका कहना है, “हमारी राजनीतिक पसंद हमारे सामाजिक विश्वासों से तय होती हैं। पिछले 15–20 सालों में राजनीतिक पार्टियाँ बदल गई हैं, अब शक्ति ऊपर से नीचे की ओर बहती है और संगठन ज़्यादा केंद्रीकृत हो गया है।”

“कांग्रेस इंदिरा गांधी के दौर में 70 के दशक में शीर्ष‑केंद्रित पार्टी बन गई थी। धीरे‑धीरे बाकी पार्टियों ने भी यही तरीका अपनाया,” रामकृष्णन बताते हैं।

नितिन आर. गोकर्ण, उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, बताते हैं कि आज की राजनीति में संसाधन और धन की ज़रूरत होती है। “स्वेच्छा से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ढूँढना मुश्किल हो गया है। राजनीति में मूल्यों और नैतिकताओं में भी बदलाव आ गया है।”

 

कार्यकर्ता बनाम कर्मचारी

बढ़ते केंद्रीकरण के साथ, ज़िला और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं की जगह अब वेतनभोगी कर्मचारियों को दी जा रही है। “बाहरी सलाहकार, जैसे प्रशांत किशोर, पार्टी संघटन को दरकिनार कर सीधे शीर्ष नेताओं के साथ काम करते हैं। स्थानीय कार्यकर्ता हाशिये पर चले जाते हैं,” विद्या सुब्रमण्यम का कहना है, जो द हिंदू की पूर्व एसोसिएट एडिटर। वह जोड़ती हैं, “किराए पर लिए गए संसाधनों से पार्टी चलाना संसाधनों की बात है, विचारधारा की नहीं।”

“राजनीति में कई कार्यकर्ता अपने खर्च से पार्टी का काम करते हैं, जबकि एनजीओ में हर कोई कर्मचारी होता है,” ठाकुर कहते हैं। “एनजीओ जैसी संरचना आम आदमी पार्टी के उभार के बाद प्रमुखता से सामने आई,” रामकृष्णन बताते हैं।

“किसी पार्टी को विपक्ष में रहना और टिकना सीखना चाहिए,” ठाकुर का कहना है। “जब तक कार्यकर्ता को यह महसूस न हो कि उसके पास कोई मौका है, पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती।”

दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की सफलता भी लगातार लोकसभा चुनावों में जीत में नहीं बदल सकी थी | 

 

लोकतंत्र का ह्रास

“जब वे पार्टी के बाहर से उम्मीदवार लाते हैं, तो उन्हें कार्यकर्ताओं की व्यवस्था भी करनी चाहिए,” बिहार के कैमूर ज़िले की मोहानिया विधानसभा क्षेत्र के एक स्थानीय कार्यकर्ता ने रोष व्यक्त करते हुए कहा। सभी बड़ी पार्टियों ने वहाँ ऐसे उम्मीदवार उतारे थे जो दूसरी पार्टियों से आए हुए थे।

“बाहरी सलाहकारों पर निर्भरता विचारधारा के नुकसान की कीमत पर आती है,” सुब्रमण्यम का मानना है।

“लोग अपनी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम तक नहीं बता पाते,” प्रियंका झा बताती हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाती हैं। “एक स्थानीय राजनीतिक नेता जनता के प्रति कहीं अधिक जवाबदेह होता है, किसी बाहरी सलाहकार की तुलना में।”

 

चुनावी अनिवार्यता

“लोकतंत्र में कोई मॉडल तभी उपयोगी है जब वह आपको चुनाव जीतने में मदद करे,” सुब्रमण्यम कहती हैं। “जो नेता सिर्फ़ एक मुद्दे पर अटका रहे और उसे मतदाताओं की बड़ी समस्याओं से जोड़ न पाए, उसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।”

“क्या पार्टियाँ शीर्ष‑केंद्रित, केंद्रीकृत ढाँचे को अपनाकर चुनाव जीत रही हैं?” झा पूछती हैं। “अगर यह चुनावी लाभ नहीं दिला रहा, तो इस मॉडल पर टिके रहने का क्या मतलब?”

“भाजपा का मामला अलग है क्योंकि उसका रिश्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से है — जो कई संगठनों का बड़ा समूह है,” रामकृष्णन बताते हैं।

भाजपा भी इन प्रवृत्तियों से अछूती नहीं रही, उसने 2014 लोकसभा चुनावों के लिए प्रशांत किशोर को नियुक्त किया। लेकिन उसका समानांतर आरएसएस ढाँचा — शाखाओं, स्थानीय प्रचारकों और वैचारिक प्रशिक्षण के साथ — वह ज़मीनी जुड़ाव देता है जो अन्य पार्टियाँ खो रही हैं।

कांग्रेस ने कई चुनाव अपने पारंपरिक मॉडल से जीते हैं, जो स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं पर निर्भर था। तमिलनाडु में द्रमुक और केरल में वामपंथी पार्टियों के पास अब भी मज़बूत ज़िला‑स्तरीय संगठन हैं, जो उन्हें अच्छे चुनावी नतीजे दिलाते हैं।

केंद्रीय, राज्य और स्थानीय चुनावों के बीच पार्टियों के पास काम करने के लिए बहुत कम समय होता है, जबकि एनजीओ के पास मुद्दों पर काम करने के लिए लंबा समय होता है। किसी राजनीतिक पार्टी को लगातार चुनाव जीतने और स्थायी सामाजिक बदलाव लाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।

 

लोकतांत्रिक विरोधाभास

“एनजीओ ज़रूरी विचार और नीतिगत सुझाव दे सकते हैं — जैसा कि यूपीए की ऐतिहासिक कानून‑निर्माण से साबित होता है — लेकिन उनका संगठनात्मक ढाँचा चुनावी राजनीति की ज़रूरतों से मेल नहीं खाता,” झा कहती हैं। एनजीओ की तर्ज़ पर राजनीति के केंद्रीकरण ने ज़मीनी संगठन को कमजोर किया है, विचारधारा का खालीपन पैदा किया है और पार्टियों को कार्यकर्ताओं व मतदाताओं से दूर कर दिया है।

“सोशल मीडिया मौजूदगी अब पार्टी टिकट पाने का मानदंड बन गई है। उम्मीदवारों का चयन अलोकतांत्रिक हो गया है,” ठाकुर बताते हैं। उम्मीदवार चुनने के लिए सर्वे बाहरी कंपनियों को सौंप दिए जाते हैं, और पार्टी कार्यकर्ताओं की राय व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं बचता। बिहार चुनावों में अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर की उम्मीदवारी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही विरोध किया था।

“राजनीतिक पार्टियों को गैर‑सरकारी स्रोतों से सीखना चाहिए और एक संतुलन बनाना चाहिए,” रामकृष्णन का कहना है । सिर्फ़ नेक इरादे बदलाव नहीं ला सकते; इसके लिए संगठनात्मक ताक़त चाहिए। “एक समझदार नेता जानता है कि कौन‑सा काम बाहर देना है और कौन‑सा काम संगठन के भीतर रखना है,” सुब्रमण्यम ध्यान दिलाती हैं।

आख़िरकार, विशेषज्ञों की राय एक है: लोकतंत्र में चुनाव जीतना ज़रूरी है। चुनाव जीतने के लिए सिर्फ़ अच्छे विचार या पेशेवर प्रबंधन ही नहीं, बल्कि ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो पार्टी से जुड़ाव महसूस करें, स्थानीय नेतृत्व चाहिए जिसे सम्मान मिले, और संगठन चाहिए जो ज़मीन से जुड़ा रहे। एनजीओ मॉडल, अपनी वकालत और कल्याणकारी कामों की खूबियों के बावजूद, यह बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाया है। सरकार में हों या विपक्ष में, जो पार्टियाँ ज़मीनी कार्यकर्ताओं से नाता तोड़ देती हैं, वे सिर्फ़ चुनावी हार ही नहीं बल्कि संगठनात्मक पतन का भी सामना करती हैं।