लगभग नब्बे पूर्व सिविल सेवकों ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों को एक कड़ा पत्र लिखा है। इसमें उनसे चुनाव के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने पर अपनी बात रखने का आग्रह किया गया है। क्योंकि समान अवसर ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आधार बनता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले का जिक्र करते हुए, संवैधानिक आचरण समूह के संरक्षण में पूर्व सिविल सेवकों ने कहा है: “विपक्षी दलों और विपक्षी राजनेताओं का उत्पीड़न और अलग विचारधारा के नेताओं को चुन – चुन कर परेशान करने वाला पैटर्न सरकारी एजेंसियों के इरादे पर सवाल उठाता है।”
पत्र में चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, आईटी विभाग द्वारा कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों से संबंधित पुराने मामलों को खोलने, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा, जो चालू लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार हैं, की तलाशी का उल्लेख है।
खुले पत्र में कहा गया है. “पिछले महीने की घटनाओं के पैटर्न में चुनाव आयोग द्वारा जनता के बढ़ते संदेह को दूर करने के लिए कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। चुनाव आयोग चुप बैठा है जबकि विपक्षी दलों को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है।”
पत्र में यह भी बताया गया है कि चुनाव आयोग ने “ईवीएम की विश्वसनियता और वोटों की रिकॉर्डिंग में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में सोच रखने वाली जनता और राजनीतिक दलों के मन में संदेह को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। अभी यह एक विचाराधीन मामला है। सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा ईवीएम के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने में असमर्थ रहा है ।
पूर्व सिविल सेवकों के चिंतित समूह ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि “पिछले सात दशकों में चुनाव आयोग का नेतृत्व करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दी गई उज्जवल विरासत को कायम रखा जाए। विश्व की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया की प्रतिष्ठा और शुचिता बनाए रखने के लिए राष्ट्र आपसे दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने की आशा करता है।”
पूर्व सिविल सेवकों द्वारा भेजा गया पूरा पत्र पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
यह आलेख मूलतः न्यूज़क्लिक में प्रकाशित हुआ था।
