A Unique Multilingual Media Platform
एक बार फिर, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सुर्खियाँ बटोरीं, जब 29 जून, 2025 को इसने घोषणा की कि बिहार “स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान
सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के हाल ही के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसने सरकार के उस निर्णय को रद्द
उत्तर प्रदेश एक अजीबोगरीब बदलाव से गुजर रहा है जो शासन के बारे में कम और नियंत्रण के बारे में ज़्यादा लगता है। राजनीतिक वर्ग
Once again, the Election Commission of India (ECI) made the headlines, when on June 29, 2025 it announced that Bihar became the “first state to
अपने कामों को उजागर करने के लिए संरक्षित और प्रशंसित होने के बजाय, भारतीय व्हिसलब्लोअर को प्रतिशोध, कानूनी उत्पीड़न और पेशेवर बर्बादी का सामना करना पड़ता हैं।
The Supreme Court (SC) has put on hold a recent order by the National Green Tribunal (NGT) that had cancelled a government decision that allowed
Uttar Pradesh is undergoing a strange transformation that appears less about governance and more about control. With the political class increasingly marginalised, the state bureaucracy
1975 ജൂൺ 25ന് രാജ്യം ഉണർന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്കാണ്. പൗരാവകാശങ്ങളില്ലാത്ത, സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനമില്ലാത്ത, ഭരണകൂടത്തിന് എന്തും ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ള ദിനങ്ങളിലേക്ക്. അമ്പതാണ്ട് മുമ്പത്തെ ആ പ്രഭാതം ഓർക്കുകയാണ് സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റ് എ.ജെ ഫിലിപ്പ്.
The All-India People’s Science Network (AIPSN), a collective of 40 people’s science movements across 25 states, while expressing “deep sadness” over the Air India Dreamliner
“…though this be madness, yet there is method in it”? -Polonious, in ‘Hamlet’ by William Shakespeare Pushback of ‘alleged foreigners’ The story of Shona
The AIDEM is committed to people-oriented journalism, marked by transparency, integrity, pluralistic ethos, and, above all, a commitment to uphold the people’s right to know. Editorial independence is closely linked to financial independence. That is why we come to readers for help.