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The Credibility of the Election Commission, the watchdog of the election process in our democracy, has nosedived in the recent past. The responsibility for this
भारत के बुज़ुर्ग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं—उम्र, बीमारी और उदासीनता से जूझ रहे हैं। ऐसे दौर में जब स्वास्थ्य सेवा जीवन रेखा है,
साधारण पृथ्वी राष्ट्रीय विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, फिर भी इसका नियमन और प्रबंधन ठीक से
The recent imposition of a 25% tariff by the United States on select Indian exports under Section 301 of the US Trade Act, alongside associated
Over 90 former top civil servants, members of the Constitutional Conduct Group (CCG), have expressed alarm and appealed to the Supreme Court to stop the
Ordinary earth is among the most essential natural resources for national development and environmental conservation, yet poorly regulated and managed. Used widely as a raw
देश जहाँ भीषण बेरोजगारी, बढ़ती मुद्रास्फीति, खराब औद्योगिक उत्पादन, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, बढ़ती नशीली दवाओं की लत, पड़ोसी देशों से खतरे और कई अन्य चुनौतियों जैसी
In a significant legal setback for Edelweiss Asset Reconstruction Company Ltd. (EARC), the Punjab and Haryana High Court has declined to stay or quash a
Even as the country faces serious problems like acute unemployment, rising inflation, poor industrial output, deteriorating law and order, increasing drug addiction, threats from neighbouring
ബിഹാറിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ എന്ന പേരിൽ പൗരത്വവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യങ്ങളുയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി. ആധാറും റേഷൻ കാർഡും കമ്മീഷൻ തന്നെ മുൻകാലത്ത് നൽകിയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും പരിഗണിച്ചുകൂടേ
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