A Unique Multilingual Media Platform

National

Articles

कांग्रेस चुनावी हार की समीक्षा; कमजोर रणनीति और नेतृत्व की चुनौतियाँ

हाल ही में संपन्न हरियाणा विधानसभा चुनावों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करारा झटका दिया, जबकि शुरुआती अनुमानों के अनुसार कांग्रेस सबसे आगे चल रही थी। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने पार्टी की भारी जीत की भविष्यवाणी की थी, जबकि कुछ ने पार्टी के लिए दो-तिहाई बहुमत का पूर्वानुमान लगाया था।

National

മറാത്ത മണ്ണിൽ സഖ്യം ഉറയ്ക്കുമോ പണം വാഴുമോ?

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടിയ വലിയ വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ മഹാ വികാസ് അഘാഡിക്ക് കഴിയുമോ? ഹരിയാന ആവർത്തിക്കുമോ ബി.ജെ.പി സഖ്യം? ഏത് സഖ്യം ജയിച്ചാലും ശിവസേന, എൻ.സി.പി പാർട്ടികളുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ

National

ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജയവും ഹരിയാനയിലെ ഞെട്ടലും

ഹരിയാനയിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണ അധികാരത്തിലെത്തുകയാണ് ബി.ജെ.പി. പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ അധികാരം പിടിക്കുന്നു നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് – കോൺഗ്രസ് സഖ്യം. രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അവലോകനം ചെയ്യുകയാണ്

Articles

മോദി പ്രഭാവം കാണാനില്ലാത്ത ഹരിയാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് ഒറ്റ ഘട്ടമായി നടക്കുന്ന ഹരിയാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ നിർണയിക്കുന്ന സ്വാധീനശക്തികളായി ഒട്ടനവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ പ്രചാരണരംഗത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം മോദി പ്രഭാവത്തിൻ്റെ പ്രകടമായ തിരോധാനമാണ്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള

Articles

जम्मू और कश्मीर में लुप्त होती मीडिया स्वतंत्रता: मुक्त भाषण सामूहिक अध्ययन (2019-2024)

इस लेख को यहां सुनें:   18 सितंबर, 2024 को जम्मू और कश्मीर में एक दशक में पहली बार चुनाव होंगे, और 2019 में राज्य के पुनर्गठन के बाद से यह पहला चुनाव होगा। यह महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हुई है, जिसने जम्मू और कश्मीर को उसके विशेष दर्जे और राज्य के दर्जे से वंचित कर दिया था, और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया था। अभूतपूर्व संचार ब्लैकआउट के बीच अचानक और व्यापक परिवर्तन ने क्षेत्र में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और मुक्त भाषण पर गहरा प्रभाव डाला। फ्री स्पीच कलेक्टिव (FSC) की यह रिपोर्ट पिछले छह

Support Us

The AIDEM is committed to people-oriented journalism, marked by transparency, integrity, pluralistic ethos, and, above all, a commitment to uphold the people’s right to know. Editorial independence is closely linked to financial independence. That is why we come to readers for help.