भारत के किसान सड़कों पर क्यों हैं: कृषि संकट पर विजू कृष्णन से बातचीत
अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव और सीपीआई(एम) पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड डॉ. विजू कृष्णन का साक्षात्कार
भारत का कृषि संकट अब केवल खेती की पैदावार का सवाल नहीं रह गया है। यह देश की आर्थिक नीतियों, भूमि संबंधों, ग्रामीण रोज़गार, खाद्य सुरक्षा और खेती पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका से गहराई से जुड़ा हुआ है। आज भारतीय किसान बढ़ते कर्ज़, घटती आय, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर अनिश्चितता, भूमिहीनता और खेती में कॉर्पोरेट पूंजी के बढ़ते प्रभाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में संगठित किसान आंदोलनों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है।
इस संघर्ष की प्रमुख आवाज़ों में से एक हैं कॉमरेड डॉ. विजू कृष्णन, जो अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) के महासचिव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य हैं। वे केरल के कन्नूर के करिवेल्लूर के रहने वाले हैं, जो किसान संघर्षों की समृद्ध विरासत वाला क्षेत्र है। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन कृषि के सवालों और किसानों तथा खेत मज़दूरों के अधिकारों के इर्द-गिर्द बनाया है। वे प्रशिक्षण से शिक्षाविद हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल और पीएचडी की है, जिसमें कृषि और आर्थिक मुद्दों में उनकी विशेषज्ञता रही। वे JNU छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे और बाद में बेंगलुरु के सेंट जोसेफ कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख रहे। फिर अपना शैक्षणिक करियर छोड़कर वे पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए।
उनका राजनीतिक सफ़र आज के भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण किसान संघर्षों से जुड़ा रहा है। उन्होंने 2018 के ऐतिहासिक नासिक–मुंबई किसान लॉन्ग मार्च और 2020–21 में तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण संगठनात्मक भूमिका निभाई। उनका काम भूमि अधिकारों, किसानों के कर्ज़, खेत मज़दूरों की स्थिति और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की चुनौतियों पर भी केंद्रित रहा है। भारत के प्रमुख किसान संगठनों में से एक के प्रमुख के रूप में वे ऐसे आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका भूमि सुधार, कृषि अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का लंबा इतिहास है।

इस साक्षात्कार में वे भारतीय कृषि की मौजूदा स्थिति, जारी कृषि संकट, किसान आंदोलन के भविष्य, कानूनी रूप से गारंटीशुदा MSP के लिए संघर्ष, कॉर्पोरेट हितों और कृषि के संबंध, तथा भारत की ग्रामीण आबादी के सामने मौजूद राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। वे केंद्र की भाजपा-नीत NDA सरकार की उन नीतियों की विशेष रूप से आलोचना करते हैं जिन्हें वे किसान-विरोधी बताते हैं।
वे किसान आंदोलनों के बदलते स्वरूप, किसानों और खेत मज़दूरों के बीच एकता मज़बूत करने की संभावनाओं, और देश के कामकाजी लोगों के हितों की रक्षा में वामपंथी आंदोलन के भविष्य पर भी विचार करते हैं।
नारायण मूर्ति: आइए हाल के किसान लॉन्ग मार्च से शुरू करते हैं। यह महाराष्ट्र के अकोले से शुरू हुआ था। अशोक ढवले और अन्य साथियों के साथ इस मार्च का नेतृत्व करने का आपका अनुभव कैसा रहा?
विजू कृष्णन: हमेशा की तरह यह बहुत प्रेरणादायक अनुभव था, जिसने ऐसे संघर्षों की संभावनाओं को लेकर हमारी आशा को फिर से जगा दिया। किसान, खेत मज़दूर और आदिवासी लोग लाल झंडे लेकर चले, कुछ पैदल और कुछ वाहनों में। मार्च खत्म होने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार बातचीत के लिए आगे आ गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता के लिए बैठे। महाराष्ट्र के 36 में से 32 ज़िले गंभीर सूखे की मार झेल रहे हैं। इन इलाकों में किसान और खेती पर निर्भर लाखों लोग बेहद कठिन हालात में जी रहे हैं, मानो अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हों। मेरा मानना है कि अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में हुआ यह लॉन्ग मार्च उनकी समस्याओं को सरकार के सामने उतनी गंभीरता से रखने में सफल रहा जिसकी वे हक़दार थीं, और कुछ तात्कालिक राहत भी हासिल हुई। इसके अलावा, जब यह मार्च राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, तो हम पूरे भारत के किसानों, खेत मज़दूरों और हाशिये के समुदायों की चिंताओं को सत्ता में बैठे लोगों के सामने ला सके। इस संघर्ष में दुनिया भर की दिलचस्पी भी जगी।
मेरा मानना है कि मौजूदा भारतीय परिस्थिति में ऐसे संघर्ष लगातार चलने वाली प्रक्रिया बनने चाहिए। किसान सभा अग्रिम पंक्ति में रहेगी और साथ ही अन्य किसान संगठनों को भी साथ लाएगी।

नारायण मूर्ति: आपने अतीत में कई किसान लॉन्ग मार्च आयोजित किए हैं और उनमें अग्रणी भूमिका निभाई है। क्या आपको लगता है कि उन संघर्षों ने अपने लक्ष्य हासिल किए?
विजू कृष्णन: अगर उन्हें पूरी सफलता मिल गई होती, तो हमें बार-बार लॉन्ग मार्च आयोजित नहीं करने पड़ते। मैंने जिस पहले लॉन्ग मार्च में हिस्सा लिया, वह अप्रैल 2015 के आखिरी हफ़्ते में कर्नाटक में हुआ था। यह चिक्कबल्लापुर के पास बागेपल्ली से शुरू होकर बेंगलुरु की ओर बढ़ा। बेंगलुरु पहुँचने तक हमने लगभग 100 किलोमीटर पैदल दूरी तय की। उस समय गंभीर सूखे ने कोलार, चिक्कबल्लापुर और बेंगलुरु ग्रामीण ज़िलों में जीवन बहुत कठिन बना दिया था। हमारी मुख्य मांग थी कि इन इलाकों में आपातकालीन आधार पर पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति और सिंचाई की सुविधाएँ दी जाएँ। अन्य मांगों में उन किसानों को भूमि अधिकार देना शामिल था जो पीढ़ियों से सरकारी ज़मीन (बगैर हुकुम ज़मीन) पर खेती कर रहे थे, भीषण सूखे से फसल का नुकसान झेलने वाले किसानों के कृषि ऋण माफ़ करना, कृषि उपज के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना और फसल नुकसान के लिए तुरंत मुआवज़ा देना थीं। जब मार्च बेंगलुरु शहर में दाखिल हुआ, तो दूसरे ज़िलों के किसान भी हमसे जुड़ गए। आखिर में इस मार्च ने सात ज़िलों के किसानों को एक साथ ला दिया: कोलार, तुमकुरु, चिक्कबल्लापुर, रामनगर, मांड्या, बेंगलुरु ग्रामीण और बेंगलुरु शहरी। डॉ. जी.एस. परमशिवैया की अध्यक्षता वाली एक समिति पहले ही इन सात ज़िलों के जल संकट को हल करने के लिए कर्नाटक सरकार को सिफ़ारिशें सौंप चुकी थी। मैसूरु, कलबुर्गी, रायचूर और बल्लारी के किसान भी भूमि अधिकारों के मुद्दे पर मार्च में शामिल हुए। उस समय सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। हम कुछ महत्वपूर्ण मांगें मनवाने में सफल रहे।
नारायण मूर्ति: और अगला लॉन्ग मार्च 2018 में हुआ था?
विजू कृष्णन: हाँ। यह 6 से 12 मार्च 2018 तक चला। नासिक के तपोवन से शुरू होकर इस मार्च ने लगभग 180 किलोमीटर पैदल दूरी तय की और मुंबई (बॉम्बे) के आज़ाद मैदान में समाप्त हुआ। आदिवासी किसानों के साथ-साथ आदिवासी समुदायों के अन्य वर्गों के लोग भी इसमें शामिल हुए। इस मार्च में 50,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। हमारी मुख्य मांगों में वन अधिकार कानून को लागू करना, स्वामीनाथन समिति की सिफ़ारिशें लागू करना, कृषि ऋण माफ़ करना और नदी-जोड़ परियोजनाओं का पुनर्गठन शामिल थे। मार्च ने अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण का भी विरोध किया। महाराष्ट्र के लोगों ने जो प्रतिक्रिया और एकजुटता दिखाई, वह शब्दों से परे थी।
जिस दिन मार्च मुंबई में दाखिल हुआ, उस दिन छात्रों की परीक्षाएँ थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें परीक्षा केंद्रों तक जाने में कोई परेशानी न हो, किसान रात भर चलते रहे। प्रतिभागियों ने अपनी शारीरिक थकान और तकलीफ़ों को किनारे रखकर असाधारण प्रतिबद्धता दिखाई। छालों भरे पैरों और खून बहते पैरों के साथ वे इतिहास रचने के लिए चलते रहे। 2017 का एक और महत्वपूर्ण संघर्ष है जिसका ज़िक्र मुझे यहाँ ज़रूर करना चाहिए। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों का आंदोलन था, जहाँ जून 2017 में पुलिस की गोलीबारी में छह किसान मारे गए। वह घटना किसानों के बीच देशव्यापी एकता बनाने में निर्णायक मोड़ साबित हुई। किसान सभा के अग्रणी हस्तक्षेप ने इसे संभव बनाने में अहम भूमिका निभाई।

मंदसौर के लहसुन, प्याज़ और सोयाबीन किसानों को इसलिए विरोध करना पड़ा क्योंकि उन्हें अपनी उपज का लाभकारी दाम नहीं मिल रहा था। किसानों को एक किलो लहसुन के बदले सिर्फ़ एक रुपया मिल रहा था। उसी समय दिल्ली में रिलायंस के स्टोर लहसुन 146 रुपये प्रति किलो बेच रहे थे। केरल की तत्कालीन LDF सरकार ने लहसुन का न्यूनतम मूल्य 139 रुपये प्रति किलो तय किया था। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, जिसमें मंदसौर और नीमच ज़िले आते हैं, भारत के प्रमुख लहसुन और प्याज़ उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। जब दाम गिर गए, तो किसान अपनी उपज सड़कों पर फेंकने लगे। कई किसान तो अपना लहसुन काट भी नहीं पाए, वह खेतों में ही सड़ गया। कुछ किसान तो अपने ही खेतों में आग लगाकर फसलें नष्ट करने तक चले गए। 1 से 10 जून तक किसानों के एक गठबंधन ने पूरे क्षेत्र में गाँव बंद आंदोलन का आह्वान किया।
6 जून को प्रदर्शनकारियों ने मंदसौर–महू राजमार्ग जाम कर दिया। यहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। इस घटना से पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर भुगतान योजना की घोषणा की, ताकि कृषि कीमतों के गिरने की समस्या को दूर किया जा सके और रोका जा सके। इस योजना के तहत सरकार को बाज़ार मूल्य और सरकार द्वारा तय मूल्य के अंतर को सीधे किसानों के बैंक खातों में डालना था। लेकिन यह योजना उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इसी घटना के बाद देश भर के लगभग 200 किसान संगठन एक साथ आए और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC) की स्थापना की।
इसके बाद जुलाई से नवंबर 2017 तक पूरे भारत में किसान मुक्ति रैली आयोजित की गई। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों ने इसमें बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। 20 और 21 नवंबर 2017 को दिल्ली में रामलीला मैदान और संसद मार्ग पर किसान संसद आयोजित की गईं। किसान मुक्ति रैली के ज़रिए देश भर के किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए संसद में विशेष कानून बनाने की मांग प्रमुखता से उभरी।
नारायण मूर्ति: अखिल भारतीय किसान सभा ने जेल भरो आंदोलन भी आयोजित किया, जो एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। किन परिस्थितियों में यह आंदोलन हुआ?
विजू कृष्णन: यह आंदोलन 9 अगस्त 2018 को हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं, 9 अगस्त ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। लाखों किसानों और खेत मज़दूरों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। उनकी मांग थी कि कृषि ऋण माफ़ किए जाएँ और कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाएँ। उन्होंने देश भर में प्रमुख राजमार्गों और रेल पटरियों को रोका और गिरफ़्तारी दी। इस संघर्ष से हमने दो महत्वपूर्ण चीज़ें हासिल कीं। पहली, हम देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों को यह समझाने में सफल रहे कि किसान कितनी भारी मुसीबत में हैं। तब तक कई पार्टियाँ सिर्फ़ ज़ुबानी आश्वासनों से हमारा समर्थन करती थीं। आंदोलन के बाद वे ठोस राजनीतिक कार्रवाई के ज़रिए समर्थन देने को मजबूर हुईं।
दूसरी, किसान संघर्षों और किसान संसद से निकले दो ऐतिहासिक विधेयक बाद में संसद में पेश किए गए: ऋण राहत विधेयक और कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य की गारंटी देने वाला विधेयक। ये आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं।
नारायण मूर्ति: लाभकारी मूल्य की गारंटी वाला विधेयक स्वामीनाथन समिति की सिफ़ारिशों पर आधारित था। लेकिन वे सिफ़ारिशें अब तक पूरी तरह लागू नहीं हुई हैं। आपके अनुसार इसका क्या कारण है?
विजू कृष्णन: सरकारें इन सिफ़ारिशों को लागू करने से बचने के लिए तरह-तरह के बहाने बनाती रही हैं। वे महंगाई, देश में कृषि के अधिक उत्पादन, बाज़ार की विकृतियों आदि का हवाला देती हैं। ये सिर्फ़ बहाने हैं। क्रमिक सरकारें जो करने की कोशिश करती रही हैं और अब भी कर रही हैं, वह यह सुनिश्चित करना है कि कृषि उपज कॉर्पोरेट बाज़ार को बहुत कम दामों पर उपलब्ध हो। देश के कॉर्पोरेट मीडिया संगठन भी ऐसे तर्कों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे हैं। स्वामीनाथन समिति की सिफ़ारिश असल में क्या थी? उसका फ़ॉर्मूला था C2 + 50%। यानी किसी फसल को उगाने में किसान द्वारा लगाई गई व्यापक लागत, जिसे C2 कहा जाता है, में 50 प्रतिशत जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया जाना चाहिए। सरकार का तर्क है कि इस तरह कीमतें तय करने से महंगाई बढ़ेगी, बाज़ार को कीमतें स्वतंत्र रूप से तय करने से रोका जाएगा और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भी जटिलताएँ पैदा होंगी।
ये तर्क केवल बाज़ार, मुनाफ़े और मौजूदा आर्थिक व्यवस्था के कॉर्पोरेट लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए हैं। हमारी सरकार उन लोगों की मेहनत को लगभग कोई महत्व नहीं देती जो ज़मीन पर पसीना बहाकर हमारा खाना उगाते हैं।
नारायण मूर्ति: इससे हम किसानों की आत्महत्याओं के मुद्दे पर आते हैं।
विजू कृष्णन: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी सरकारी आँकड़ों के अनुसार 2014 से अब तक पाँच लाख से ज़्यादा किसानों, खेत मज़दूरों और दिहाड़ी मज़दूरों ने आत्महत्या की है। हक़ीक़त इससे कहीं बदतर है, और आत्महत्याओं की संख्या दस लाख से भी ऊपर हो सकती है। लेकिन सरकारी आँकड़ों में बड़ी संख्या में भूमिहीन किसान, बटाईदार किसान, महिला किसान और आदिवासी किसान शामिल नहीं होते। कई राज्य आँकड़ों में हेराफेरी करते हैं या ऐसी आत्महत्याओं से पूरी तरह इनकार कर देते हैं। किसान सभा इस समय आत्महत्याएँ रोकने के लिए किसानों और खेत मज़दूरों में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अकेले जागरूकता अभियान इस संकट को हल नहीं कर सकते। हमें उन्हें सुरक्षा देनी होगी और उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि हर संकट में राज्य उनके साथ खड़ा रहेगा और मदद देगा।

सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो किसानों के हितों की रक्षा करें, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कानूनों को तय समय सीमा के भीतर और बिना भ्रष्टाचार के लागू किया जाए। अन्न उगाने वाले ही आत्महत्या के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। लोकतांत्रिक समाज में यह स्वीकार्य नहीं है। किसानों की आत्महत्याएँ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है।
नारायण मूर्ति: जलवायु परिवर्तन किसानों के सिर पर लटकती तलवार जैसा है। फिर भी हमारे देश के लाखों किसान इससे पैदा होने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपका संगठन इस मुद्दे को कैसे देखता है?
विजू कृष्णन: यह बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम किसानों को लगातार समझाते हैं कि अल नीनो जैसी घटनाएँ कृषि उत्पादन और उनकी आजीविका को कैसे प्रभावित करती हैं। लेकिन पहल करना और निर्णायक कदम उठाना सरकार और उसकी संस्थाओं का काम है। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों के पास जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने की स्पष्ट योजनाएँ या कार्यक्रम हैं, जबकि इससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। फिर भी यही हक़ीक़त है। जलवायु परिवर्तन के कारण बुवाई के लिए इस्तेमाल होने वाले बीजों से लेकर फसलों में डाले जाने वाले उर्वरकों तक, हर चीज़ में वैज्ञानिक रूप से सोच-समझकर बदलाव की ज़रूरत है। इसके लिए उचित शोध चाहिए। दुर्भाग्य से भारत में इन क्षेत्रों में शोध बहुत सीमित है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की बीमा ज़रूरतों के लिए धन आवंटित कर रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत कथित तौर पर 57,000 करोड़ रुपये बीमा कंपनियों के पास गए हैं। लेकिन किसानों को वे लाभ नहीं मिले जिनके वे हक़दार थे।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी रिपोर्ट में इन गंभीर कमियों की ओर इशारा किया, फिर भी न केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों ने कोई सार्थक कार्रवाई की। राजस्थान के चुरू ज़िले में किसान सभा ने सीधे हस्तक्षेप कर उन किसानों की मदद की जिनकी फसलें जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण नष्ट हो गई थीं। हम उनके लिए 4,325 करोड़ रुपये का बीमा मुआवज़ा दिलवाने में सफल रहे। किसान कई परिस्थितियों में बीमा कवरेज के हक़दार हैं। इनमें वे स्थितियाँ शामिल हैं जब जलवायु संबंधी हालात किसानों को बीज बोने से रोक दें, कीटों के हमले या सूखे से नुकसान हो, और खेतों में सूखने के लिए छोड़ी गई कटी हुई फसलें अचानक बारिश या तेज़ हवाओं से नष्ट हो जाएँ। भूस्खलन, ओलावृष्टि और खेतों में पानी भर जाने से हुआ नुकसान भी इसमें शामिल है। किसान इस बीमा सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए थोड़ा प्रीमियम भरते हैं। बीमा कंपनियों ने किसानों से वसूले गए प्रीमियम को, और उन प्रीमियमों के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा दिए गए योगदान को, एक तरह से हड़प लिया है। अपने प्रशासनिक खर्चे घटाने के बाद जो रकम बचती है, वह इन कंपनियों का मुनाफ़ा बन जाती है। नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्था में सत्ता में बैठे लोग ऐसी प्रथाओं को गलत भी नहीं मानते। आखिरकार इसके नतीजे किसान समुदाय को ही भुगतने पड़ते हैं।
नारायण मूर्ति: अखिल भारतीय किसान सभा ऐसा संगठन है जो कई संघर्षों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। आपका राष्ट्रीय सम्मेलन जल्द ही तेलंगाना के नलगोंडा में होने वाला है। किसान सभा की मौजूदा संगठनात्मक ताक़त क्या है?
विजू कृष्णन: हम देश भर के 400 से ज़्यादा ज़िलों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हमारी सदस्यता 1.58 करोड़ (15.8 मिलियन) है। किसानों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर हमारे सक्रिय हस्तक्षेप ही वजह हैं कि उन्होंने हम पर भरोसा किया है। 2018 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में वामपंथ के सत्ता गँवाने के बाद दक्षिणपंथी पार्टियों और कांग्रेस ने दावा किया कि भारत में वामपंथ अप्रासंगिक हो गया है। मीडिया के एक हिस्से ने भी यही तर्क दोहराया। लेकिन उसी दौर के बाद किसान सभा की संगठनात्मक ताक़त में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। आपने त्रिपुरा राज्य सम्मेलन के सिलसिले में अगरतला में हुई रैली में भारी भागीदारी ज़रूर देखी होगी।
हाल के सबसे उत्साहजनक घटनाक्रमों में से एक है हमारे संगठन में युवाओं की बढ़ती भागीदारी। ज़रूरी नहीं कि वे खुद किसान हों। लेकिन वे ऐसे लोग हैं जो खेती से प्यार करते हैं और किसानों के साथ एकजुटता में खड़े हैं। उन्होंने किसान सभा को ऐसे संगठन के रूप में चुना है जिसके ज़रिए वे देश के अन्न उत्पादकों की प्रगति और कल्याण के लिए काम कर सकें। हमसे जुड़ने वालों में अत्यंत शिक्षित पेशेवर भी हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हमारी गतिविधियों ने भाजपा के किसान-विरोधी रवैये के खिलाफ विरोध जुटाने में और चुनावों के दौरान कृषि क्षेत्र में उसका प्रभाव घटाने में मदद की है। अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर काम करते हुए हम उत्तर भारत में भाजपा के प्रभाव को चुनौती दे पाए हैं। पिछले संसदीय चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगियों ने कृषि क्षेत्रों में 159 सीटें गँवाईं। इन घटनाक्रमों में हमारी निश्चित भूमिका रही है।
नारायण मूर्ति: किसान संगठनों के प्रति मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों का रवैया कैसा रहा है?
विजू कृष्णन: हमारी गतिविधियों और संघर्षों के करीब आने में उन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है। हमारे देश की ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियाँ नवउदारवादी आर्थिक नीतियों पर चल रही हैं। इससे किसान आंदोलन का समर्थन करने की उनकी क्षमता पर कुछ सीमाएँ लग जाती हैं। जैसा मैंने पहले कहा, हमें उनसे सिर्फ़ ज़ुबानी समर्थन नहीं चाहिए, बल्कि ज़मीन पर सक्रिय एकजुटता चाहिए। पार्टियों को उन नवउदारवादी आर्थिक नीतियों और मुक्त व्यापार नीतियों को पलटने के लिए आगे आना चाहिए जिन्होंने कृषि संकट पैदा किया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपनी कृषि नीतियों में ज़रूरी सुधार करने चाहिए। समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को भी आगे आकर अपनी नीतियाँ स्पष्ट करनी चाहिए और किसानों के हित में काम करना चाहिए। आज देश उनसे यही उम्मीद करता है।
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