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देश जहाँ भीषण बेरोजगारी, बढ़ती मुद्रास्फीति, खराब औद्योगिक उत्पादन, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, बढ़ती नशीली दवाओं की लत, पड़ोसी देशों से खतरे और कई अन्य चुनौतियों जैसी
In a significant legal setback for Edelweiss Asset Reconstruction Company Ltd. (EARC), the Punjab and Haryana High Court has declined to stay or quash a
Even as the country faces serious problems like acute unemployment, rising inflation, poor industrial output, deteriorating law and order, increasing drug addiction, threats from neighbouring
ബിഹാറിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ എന്ന പേരിൽ പൗരത്വവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യങ്ങളുയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി. ആധാറും റേഷൻ കാർഡും കമ്മീഷൻ തന്നെ മുൻകാലത്ത് നൽകിയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും പരിഗണിച്ചുകൂടേ
एक बार फिर, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सुर्खियाँ बटोरीं, जब 29 जून, 2025 को इसने घोषणा की कि बिहार “स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान
सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के हाल ही के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसने सरकार के उस निर्णय को रद्द
उत्तर प्रदेश एक अजीबोगरीब बदलाव से गुजर रहा है जो शासन के बारे में कम और नियंत्रण के बारे में ज़्यादा लगता है। राजनीतिक वर्ग
Once again, the Election Commission of India (ECI) made the headlines, when on June 29, 2025 it announced that Bihar became the “first state to
अपने कामों को उजागर करने के लिए संरक्षित और प्रशंसित होने के बजाय, भारतीय व्हिसलब्लोअर को प्रतिशोध, कानूनी उत्पीड़न और पेशेवर बर्बादी का सामना करना पड़ता हैं।
The Supreme Court (SC) has put on hold a recent order by the National Green Tribunal (NGT) that had cancelled a government decision that allowed
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