नए चेहरे, वही पुराना गणित: उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का फेरबदल

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने संगठन का नेतृत्व बदल दिया है। विधानसभा चुनाव में अब लगभग छह महीने बचे हैं। चुनाव फ़रवरी-मार्च 2027 में होने की उम्मीद है। इसकी शुरुआत राजेंद्र पाल गौतम से हुई, जिन्होंने अविनाश पांडेय की जगह राज्य के प्रभारी का पद संभाला। कुछ महीने बाद आराधना मिश्रा ‘मोना’ को अजय राय की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। कई लोग मानते हैं कि इन बदलावों का मक़सद ब्राह्मण-अनुसूचित जाति-मुस्लिम गठजोड़ को फिर से खड़ा करना है। इसी गठजोड़ के सहारे कांग्रेस 1980 के दशक तक सत्ता में रही। लेकिन क्या यह रणनीति 2027 में चलेगी?

नहीं चलेगी। कांग्रेस को अपने पुराने जातीय गणित से आगे बढ़ना होगा। उसे राजनीति का नया विमर्श खड़ा करना होगा।

प्रभुत्व का दौर: 1952 से 1985

1952 के पहले विधानसभा चुनाव से 1985 तक कांग्रेस विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी रही। सिर्फ़ 1977 अपवाद था। आपातकाल के ठीक बाद हुए उस चुनाव में जनता पार्टी ने 425 में से 352 सीटें जीत ली थीं। कांग्रेस ने ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और मुसलमानों का गठजोड़ बनाया। इसके दम पर उसने यूपी की चुनावी राजनीति पर दबदबा बनाए रखा। यह गठजोड़ 1985 तक पार्टी के साथ टिका रहा।

1989 से मंडल और कमंडल की राजनीति का दौर शुरू हुआ। मंडल यानी मंडल आयोग की सिफ़ारिशें, जिनमें सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने की बात थी। कमंडल यानी राम जन्मभूमि आंदोलन, जिसका अंत बाबरी मस्जिद के अवैध ध्वंस के रूप में हुआ। 1989 में कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। इसके बाद वह धीरे-धीरे राज्य की राजनीति के हाशिये पर चली गई।

न जनाधार, न दिशा

तब से पार्टी कभी चुनाव-पूर्व गठबंधन करती रही, तो कभी अकेले लड़ी। लेकिन वह 50 सीटों से ऊपर कभी नहीं पहुंच पाई। 1996 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ गठबंधन में उसे सिर्फ़ 33 सीटें मिलीं। 2012 में अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोक दल के साथ 28 सीटें मिलीं। 2017 में समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन में सिर्फ़ सात। 2022 में प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में पार्टी अकेले लड़ी। उसे सिर्फ़ दो सीटें मिलीं। इनमें से एक सीट आराधना मिश्रा ने जीती थी। आज वही प्रदेश अध्यक्ष हैं।

आज कांग्रेस के पास कोई पक्का वोट बैंक नहीं है। अनुसूचित जाति के मतदाता बसपा को पसंद करने लगे। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने फ़ैसले में इसे “क़ानून के शासन का घोर उल्लंघन” कहा था। इसके बाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली राजनीति में मुसलमानों को ज़्यादातर मुलायम सिंह यादव की सपा में भरोसा दिखा। कई ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के क़रीब चले गए। फिर भी कांग्रेस आज ब्राह्मण-अनुसूचित जाति-मुस्लिम वोटों के उसी घिसे-पिटे फ़ॉर्मूले पर लौट रही है। यह उसकी बौद्धिक विफलता है। वह एक थक चुकी रणनीति से आगे नहीं देख पा रही।

वोटों का गठजोड़, सत्ता का नहीं

1989 से पहले अनुसूचित जाति और मुसलमान वफ़ादारी से कांग्रेस को वोट देते रहे। लेकिन पार्टी नेतृत्व ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों को ही तरजीह देता रहा। 1952 से 1989 के बीच कांग्रेस 5,924 दिन सत्ता में रही। इनमें से 52.5 प्रतिशत दिन ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में गुज़रे। पार्टी के छह ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसे एक भी दलित या मुसलमान नेता ऐसा नहीं मिला, जिसे वह राज्य की कमान सौंपने लायक समझती।

क्रिस्टोफ़ जैफ़रलो ने अपने भाषण “भारत में दलित, आरक्षण और निजीकरण” में बताया है कि सीधी भर्ती में आरक्षण होने के बावजूद सरकारी नौकरियों के ऊंचे पदों पर अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 1980 के दशक के आख़िर तक इकाई अंकों में ही रही। यानी सरकारी तंत्र तक उनकी पहुंच अक्सर कांग्रेस के ब्राह्मण नेतृत्व के ज़रिये ही बनती थी।

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी (श्रेणी के अनुसार, प्रतिशत में) — पूरे देश के आंकड़े

स्रोत: क्रिस्टोफ़ जैफ़रलो का काम। ये पूरे देश के आंकड़े हैं, सिर्फ़ उत्तर प्रदेश के नहीं।

जैसे-जैसे सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी, अनुसूचित जातियां ऐसे दलों की ओर मुड़ने लगीं जो उनकी आकांक्षाओं को सीधे आवाज़ दें। कांशीराम ने बरसों की ज़मीनी मेहनत से इन आकांक्षाओं को स्वर दिया। मायावती ने सत्ता में रहकर उस राजनीतिक दावेदारी को मज़बूत किया।

वरिष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय में प्राध्यापक (प्रोफ़ेसर ऑफ़ प्रैक्टिस) हैं। वे कहते हैं, “2026 की दलित राजनीति 90 के दशक से पहले की राजनीति से अलग है। एक नई दलित चेतना उभरी है। वह अपनी समस्याएं ख़ुद सुलझाने में सक्षम है और राजनीति में सीधा प्रतिनिधित्व चाहती है।” वे आगे कहते हैं, “आज़ादी के दौर का गठजोड़ और कांग्रेस को मिलने वाला समर्थन 80 के दशक में ही ख़त्म हो गया था।”

मुसलमान उत्तर प्रदेश की आबादी का क़रीब 19 प्रतिशत हैं। कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने में भी कभी आबादी के अनुपात में जगह नहीं दी। 1989 तक किसी भी विधानसभा चुनाव में उसने 20 प्रतिशत टिकट भी मुसलमान उम्मीदवारों को नहीं दिए। बाबरी मस्जिद जब गिराई गई, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने राज्य सरकार के बुलडोज़र अभियान को कभी गंभीर राजनीतिक चुनौती नहीं दी। जबकि इसकी चपेट में मुस्लिम बहुल इलाक़े भी आए। पार्टी की राज्य इकाई भी धर्म के नाम पर होने वाले अपराधों के ख़िलाफ़ लगातार उस ताक़त और तत्परता से नहीं उतरी, जितनी इन घटनाओं की मांग थी। इमरान मसूद को सिर्फ़ कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी हिम्मत के बजाय एहतियात का संकेत देती दिखती है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार

स्रोत: चुनावी आंकड़े। उम्मीदवारों की पहचान नाम के आधार पर की गई है, इसलिए पहचान में कुछ चूक संभव है।

ब्राह्मण भी पार्टी से दूर होते गए। आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के कई लोगों को भाजपा ज़्यादा आकर्षक लगी। आरक्षण पर आधारित सकारात्मक कार्रवाई को लेकर उनके मन में नाराज़गी थी। भाजपा का ज़्यादा रूढ़िवादी राजनीतिक रुख़ भी उन्हें भाया। जो लोग पूजा-पाठ और कर्मकांड जैसे पारंपरिक कामों से रोज़ी कमाते थे, उन्हें 1991 के बाद आई बाज़ार अर्थव्यवस्था में नुक़सान हुआ। उधर ओबीसी और अनुसूचित जातियों के सामाजिक सशक्तीकरण ने पुरानी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी। सीएसडीएस-लोकनीति के अनुसार 2022 में 89 प्रतिशत ब्राह्मणों ने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को वोट दिया। उन्हें वापस लाना सिर्फ़ किसी ब्राह्मण चेहरे को आगे करने से नहीं होगा। दलितों और मुसलमानों की तरह ब्राह्मणों के लिए भी कांग्रेस को एक नया राजनीतिक नज़रिया चाहिए। यह नज़रिया रोज़ी-रोटी और सम्मान पर केंद्रित होना चाहिए।

गठबंधन की सीमा

कांग्रेस कह सकती है कि अब वह अकेली नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। लेकिन गठबंधन में जातीय गणित अक्सर सीटों के बंटवारे की मेज़ पर तय होता है। यह ऐसा खेल है जिसे सपा बहुत अच्छी तरह जानती है। जो छोटा साथी वही खेल खेलता है, वह छोटा ही रह जाता है।

जाति की पहचान से आगे का विमर्श

उत्तर प्रदेश में असमानता का अनुभव आज भी जाति से गहराई से जुड़ा है। सवाल यह है कि क्या पूरी राजनीति को सिर्फ़ जाति के इर्द-गिर्द घूमते रहना चाहिए।

भाजपा ने अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-जातियों की पहचान को सफलतापूर्वक राजनीति में बदला। इसके बाद कई उप-जाति आधारित पार्टियां उभर आईं। वे कुर्मी, निषाद, राजभर और दूसरे समुदायों की नुमाइंदगी करती हैं। हर पार्टी का दावा है कि वही अपने समुदाय की असली आवाज़ है। कमी एक ऐसी आवाज़ या कार्यक्रम की है जो सामाजिक और आर्थिक तरक़्क़ी के बड़े लक्ष्यों पर टिका हो और जाति-समुदाय की दीवारों से ऊपर उठे।

मानव विकास के कई पैमानों पर राज्य सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। फिर भी बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार-योग्यता और रोज़गार जैसे मुद्दों पर बात लगभग हमेशा जाति के चश्मे से होती है। कोई भी पार्टी सभी समुदायों के लिए रोज़गार पैदा करने का ठोस कार्यक्रम नहीं रखती। वे बस आरक्षण का वादा करती हैं, जबकि सरकारी क्षेत्र पहले ही सिकुड़ रहा है।

महिलाएं, चाहे किसी भी जाति या समुदाय की हों, राज्य की राजनीति में बेहद कम दिखती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी दलों ने मिलाकर सिर्फ़ 13 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं उतारी थीं। उसी साल प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने महिलाओं पर केंद्रित अभियान चलाया: “लड़की हूं, लड़ सकती हूं”। लेकिन करारी हार के बाद वह इस पहल को आगे नहीं बढ़ा सकी।

इस पृष्ठभूमि में देखें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ताज़ा संगठनात्मक फेरबदल उसकी बौद्धिक हार को दिखाता है। वह कोई सचमुच नई राजनीतिक सोच गढ़ ही नहीं पा रही। अपनी राजनीतिक बीमारी का इलाज वह आज भी उस नुस्ख़े में खोज रही है, जो जाति और समुदाय आधारित वोट बैंक की राजनीति के पुराने रूप के लिए बना था। जबकि वह राजनीतिक ज़मीन बार-बार बदल चुकी है। राजनीति का नया विमर्श यह नहीं कहता कि कांग्रेस जाति या सांप्रदायिकता को नज़रअंदाज़ कर दे। उसे उन असमानताओं को संबोधित करना होगा जो इनसे बनी रहती हैं। यानी रोज़गार, रोज़गार-योग्यता, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल, सभी समुदायों के लिए। तभी वह बीमारी की जड़ पर वार कर पाएगी, सिर्फ़ उसके लक्षणों का इलाज नहीं करेगी।